संक्षेप में समाचार

खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड (IOAA)

संदर्भ:भारत 11 से 21 अगस्त 2025 तक मुंबई में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी (IOAA) पर 18वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की मेजबानी कर रहा है।

अन्य संबंधित जानकारी

IOAA का 18वां संस्करण 12 अगस्त, 2025 को शुरू हुआ, जिसमें 64 देशों के 300 से अधिक हाई स्कूल के छात्र इस दस दिवसीय कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।
इस ओलंपियाड का आयोजन मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) में स्थित होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र (HBCSE) द्वारा किया जा रहा है, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है।
इस वर्ष का विषय ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ है, जो एक ही आकाश के नीचे विश्व को एक परिवार मानने की प्राचीन भारतीय अवधारणा के अनुरूप है।
2016 में भुवनेश्वर में आयोजित IOAA के बाद भारत दूसरी बार IOAA की मेजबानी कर रहा है।

खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड (IOAA)

IOAA माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है।
इसकी परिकल्पना 2006 में की गई थी, जिसका पहला संस्करण 2007 में थाईलैंड के चियांग माई में आयोजित किया गया था।
यह युवा मस्तिष्कों को प्रेरित करने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में करियर को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र के अनुसार, IOAA का पाठ्यक्रम छात्रों को सैद्धांतिक, अवलोकन योग्य और डेटा विश्लेषण में चुनौती देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

दीर्घावधि कृषक पूँजी सहकार योजना

संदर्भ: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) कृषि संबंधी ऋण के लिए कृषि ऋण सहकारी समितियों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु दीर्घावधि कृषक पूँजी सहकार योजना को क्रियान्वित करता है।

दीर्घावधि कृषक पूँजी सहकार योजना के बारे में

यह योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली गतिविधियों/वस्तुओं/सेवाओं के लिए कृषि ऋण सहकारी समितियों को दीर्घकालिक ऋण/अग्रिम ऋण देने हेतु दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम वित्तीय विवेकशीलता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत मूल्यांकन और निगरानी प्रणाली का अनुसरण करता है, जिसमें तकनीकी व्यवहार्यता, वित्तीय व्यवहार्यता, प्रबंधन विशेषज्ञता और पुनर्भुगतान क्षमता जैसे पहलुओं को कवर किया जाता है।
परियोजनाओं की निगरानी समय-समय पर क्षेत्रीय दौरों, निरीक्षणों और प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है, जिससे धन का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित होता है।

योजना के मुख्य उद्देश्य

सहकारी समितियों और उनके सदस्यों को निर्बाध और बेहतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना।
कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना।
गैर-कृषि क्षेत्र की गतिविधियों को समर्थन देना जिससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वैकल्पिक रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा मिले।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के बारे में

एनसीडीसी भारत में एक वैधानिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1963 में सहकारिता मंत्रालय के अधीन की गई थी।
एनसीडीसी वित्तीय और तकनीकी सहायता के माध्यम से सहकारी समितियों के एकीकृत विकास का समर्थन करता है।
एनसीडीसी का उद्देश्य देश भर में उत्पादन, उत्पादकता बढ़ाने और कटाई-पश्चात सुविधाओं की स्थापना के लिए किसान सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, उन्हें मजबूत बनाना और विकसित करना है।
एनसीडीसी कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, डेयरी, पशुधन, खाद्य प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और कोल्ड चेन आदि क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के समग्र विकास के लिए सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र/प्रायोजित योजनाओं को भी क्रियान्वित करता है।

राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक (SHRESTH)

संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक (SHRESTH) लॉन्च किया।

राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक (SHRESTH)

श्रेष्ठ एक पारदर्शी, डेटा-संचालित ढांचे के माध्यम से राज्य औषधि नियामक प्रणालियों को मानकीकृत और मजबूत करने के लिए अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है।
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) द्वारा प्रस्तावित इस पहल का उद्देश्य पूरे भारत में राज्य औषधि नियामक प्राधिकरणों के प्रदर्शन में सुधार लाना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि औषधि सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को लगातार पूरा किया जाए।
श्रेष्ठ राज्यों के लिए एक आभासी अंतर मूल्यांकन उपकरण है, जो उनकी वर्तमान स्थिति और परिपक्वता प्रमाणन की दिशा में प्रगति का मूल्यांकन करता है, जिसका उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में औषधि सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावकारिता सुनिश्चित करना है।

श्रेष्ठ का ढाँचा

श्रेष्ठ के अंतर्गत, राज्यों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा – विनिर्माण राज्य और प्राथमिक वितरण राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और सूचकांक में तदनुसार उन्हें रैंकिंग दी जाएगी।
श्रेष्ठ में पाँच प्रमुख विषयों पर विनिर्माण राज्यों के लिए 27 सूचकांक होंगे:

मानव संसाधन
बुनियादी ढाँचा: प्रयोगशाला परीक्षण क्षमताओं की मजबूती,
लाइसेंसिंग गतिविधियाँ: विभिन्न अनुमोदनों और लाइसेंसों के डिजिटलीकरण की सीमा।
निगरानी गतिविधियाँ: इसमें कठोर निरीक्षण शामिल हैं।
जवाबदेही: नागरिकों से प्राप्त शिकायतों के प्रति।

इसमें प्राथमिक वितरण वाले राज्यों के लिए 23 सूचकांक होंगे।
राज्य पूर्वनिर्धारित मानकों पर डेटा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को प्रस्तुत करेंगे, जो हर महीने की 25 तारीख तक एकत्र किया जाएगा और इन मानकों का अगले महीने की पहली तारीख को मूल्यांकन किया जाएगा तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया जाएगा।
यह सूचकांक राज्यों में मानव संसाधन, बुनियादी ढाँचे और डिजिटलीकरण में लक्षित सुधार को सक्षम करेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना प्रत्येक भारतीय के लिए औषधि सुरक्षा सुनिश्चित हो। यह सर्वोत्तम अभ्यासों के पारस्परिक अध्ययन और सहयोगात्मक भावना को बढ़ावा देगा।

डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग हेतु मैनुअल

संदर्भ: हाल ही में, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग और पूरे भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास और अपग्रेडेशन का मार्गदर्शन करने के लिए भारत का पहला मैनुअल जारी किया।

अन्य संबंधित जानकारी

यह देश का पहला मानकीकृत ढाँचा है जो यह मूल्यांकन करता है कि इमारतें हाई स्पीड और विश्वसनीय डिजिटल पहुँच के लिए आवश्यक उपकरणों से कितनी लैस हैं।
यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब भारत में 80% से अधिक मोबाइल डेटा का उपयोग घर के अंदर ही किया जाता है, जहाँ उच्च-आवृत्ति वाले 4G और 5G सिग्नल अक्सर आधुनिक निर्माण सामग्री के कारण कमज़ोर हो जाते हैं।
डिजिटल कनेक्टिविटी विनियमन, 2024 के लिए गुणों की रेटिंग के अंतर्गत विकसित यह मैनुअल इस ढाँचे को प्रदान करता है।

मैनुअल की मुख्य विशेषताएं

यह डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसियों (DCRA) के लिए एक समान मूल्यांकन पद्धति की स्थापना करता है।
यह संपत्ति प्रबंधकों (PM) और सेवा प्रदाताओं के लिए भविष्य के लिए तैयार डिजिटल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (DCI) की योजना बनाने, उसे लागू करने और बनाए रखने हेतु एक संदर्भ ढाँचे के रूप में कार्य करता है।
यह संपत्ति रेटिंग के लिए पारदर्शी, मानकीकृत मानदंड परिभाषित करता है, जिसमें फाइबर तत्परता, भवन के अंदर मोबाइल कवरेज, वाई-फाई कवरेज, ब्रॉडबैंड स्पीड और समग्र उपयोगकर्ता अनुभव शामिल हैं।
यह खरीदारों, किरायेदारों और व्यवसायों को वास्तविक डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदर्शन के आधार पर सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
यह डेवलपर्स को डिज़ाइन और निर्माण चरण से ही मजबूत डिजिटल अवसंरचना को एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI)

इसकी स्थापना 1997 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत की गई थी।
इसका उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना है, जिसमें दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण/संशोधन शामिल है, जोकि पहले केंद्र सरकार करती थी।
दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) की स्थापना जनवरी 2000 में ट्राई से न्यायिक और विवाद संबंधी कार्यों की देख-रेख के लिए की गई थी।
TDSAT लाइसेंसदाताओं, लाइसेंसधारियों, सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के बीच विवादों का निपटारा करता है और ट्राई के निर्देशों, निर्णयों या आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है।

श्री अरबिंदो घोष की 153वीं जयंती

संदर्भ: भारत के प्रधानमंत्री ने श्री अरबिंदो घोष को उनकी 153वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

अरबिंदो घोष के बारे में

श्री अरबिंदो, जिन्हें अरबिंदो घोष के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख भारतीय दार्शनिक, योगी, राष्ट्रवादी और कवि थे।
उनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था।
उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजे जाने से पहले उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दार्जिलिंग के एक ईसाई कॉन्वेंट स्कूल में प्राप्त की।
1892 में भारत लौटकर, उन्होंने बड़ौदा (वडोदरा) और कलकत्ता में प्रशासनिक पद संभाले, जहाँ उन्होंने योग, भारतीय दर्शन और शास्त्रीय संस्कृत का अध्ययन शुरू किया।

भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में भूमिका

बंगाल का विभाजन (1905) उनके लिए एक निर्णायक क्षण साबित हुआ, जिसने उन्हें राष्ट्रवादी संघर्ष के लिए प्रेरित किया और राजनीति के प्रति उनके क्रांतिकारी दृष्टिकोण को आकार दिया।
अरबिंदो ने अपने भाई बरिंदर घोष के साथ मिलकर अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की।
अरबिंदो ने अपनी रचनाओं का इस्तेमाल लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ़ लामबंद करने और स्वदेशी (आत्मनिर्भरता) व स्वराज (स्वशासन) के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए किया।
अरबिंदो पर 1909 में अलीपुर बम कांड का आरोप लगाया गया और उन्हें उनके क्रांतिकारी भाई बरिंदर घोष के साथ कारागार में डाल दिया गया। एक वर्ष कारागार में रहने के बाद 1909 में उन्हें बरी कर दिया गया, जबकि बरिंदर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
1910 में जब अंग्रेजों ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाना चाहा तो वे भाग गए और पांडिचेरी में शरण ली, जो उस समय एक फ्रांसीसी उपनिवेश था। यहाँ से वे गुपचुप तरीके से वापस आ गए।

राजनीतिक और सामाजिक विचार

उन्होंने राष्ट्रवाद को एक आध्यात्मिक मिशन के रूप में देखा। उन्होंने भारत को केवल एक देश नहीं, बल्कि एक मातृदेवी, एक जीवित दिव्य शक्ति माना जिसकी मुक्ति एक पवित्र कर्तव्य था।
स्वराज की उनकी अवधारणा राजनीति से परे थी, पश्चिम की स्वतंत्रता की यांत्रिक अवधारणा के विपरीत, उन्होंने इसे आंतरिक आध्यात्मिक आत्म-मुक्ति के रूप में परिभाषित किया जो राजनीतिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करती है।
उन्होंने गांधी-पूर्व रणनीति के रूप में निष्क्रिय प्रतिरोध (ब्रिटिश वस्तुओं, संस्थानों, न्यायालयों और प्रशासन का बहिष्कार) की वकालत की, हालाँकि गांधी के बाद के सत्याग्रह के विपरीत, यह पूरी तरह से अहिंसक नहीं था।

आध्यात्मिक जीवन और एकात्म योग

पांडिचेरी में उनकी मुलाकात मीरा अलफासा (माँ नाम से प्रसिद्ध) से हुई, जिनके सहयोग से एकात्म योग का उदय हुआ।
एकात्म योग संसार से पलायन पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता के माध्यम से जीवन को रूपांतरित करने, भौतिक अस्तित्व को उच्च चेतना के साथ सामंजस्य स्थापित करने पर ज़ोर देता है।
उन्होंने 1926 में श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना की, जो आध्यात्मिक अनुसंधान और साधना का केंद्र बन गया।

प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ

बंदे मातरम (पत्रिका, 1905) (संपादित)
योग के आधार।
भगवद् गीता और उसका संदेश
मनुष्य का भावी विकास
सावित्री: एक किंवदंती और एक प्रतीक
ईश्वर का समय (The Hour of God )

निधन और विरासत

श्री अरबिंदो का निधन 5 दिसंबर 1950 को पांडिचेरी में हुआ।
रवींद्रनाथ टैगोर ने उन्हें भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मसीहा बताया और सी.आर. दास ने उन्हें ‘देशभक्ति का कवि, राष्ट्रवाद का पैगम्बर और मानवता का प्रेमी’ कहा।
1943 में, उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए और फिर 1950 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, लेकिन उन्हें कभी पुरस्कृत नहीं किया गया।