संबंधित पाठ्यक्रम
सामान्य अध्ययन 3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास
संदर्भ:
भारत सरकार की प्रमुख योजना ‘डिजिटल इंडिया’ ने 1 जुलाई, 2025 को अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए।
अन्य संबंधित जानकारी
• सरकार ने इंडिया एनर्जी स्टैक के लिए डिजिटल रोडमैप तैयार करने हेतु एक नया टास्क फोर्स गठित किया है।
• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं रह गई है, बल्कि यह एक जन आंदोलन बन गया है।
‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रम
• डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को केंद्र सरकार द्वारा भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किया गया था।
• डिजिटल इंडिया अनेक परियोजनाओं को एकीकृत रूप से एक मंच पर लाता है, जिससे भारत को ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था बनने में सहायता मिलती है और सरकारी तंत्र के समग्र प्रयासों का समन्वय करके शासन प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाता है।
• यह 9 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जिनमें से प्रत्येक का उद्देश्य डिजिटल रूप से मजबूत राष्ट्र के निर्माण के अलग-अलग पहलुओं पर केंद्रित है:
- ब्रॉडबैंड हाईवे
- मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच
- सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम
- ई-गवर्नेंस: प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन में सुधार
- ई-क्रांति (सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी)
- सभी के लिए सूचना
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण
- रोजगार हेतु आईटी
- प्रारंभिक फसल कार्यक्रम
• डिजिटल इंडिया मिशन ने शासन प्रणाली को सुदृढ़ करने और नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से डिजिटल अवसंरचना को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
• इस मिशन के अंतर्गत शुरू की गई विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों ने भारत में ई-गवर्नेंस परिदृश्य को व्यापक रूप से परिवर्तित किया है।
डिजिटल इंडिया के अंतर्गत प्रमुख पहल
• भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) ऐप: यह नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित भारतीय मोबाइल भुगतान ऐप है, जो एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) पर आधारित है।
• वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN): यह भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लागू करने के लिए साझा आईटी अवसंरचना और सेवाएँ प्रदान करता है, जिससे करदाताओं और सरकार दोनों के लिए कर दाखिल करना, अनुपालन और प्रशासन सुचारू हो जाता है।
• प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA): यह एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण परिवारों के नागरिकों को डिजिटल उपकरणों के संचालन और डिजिटल सेवाओं तक पहुँचने का प्रशिक्षण दिया जाता है।
• आरोग्य सेतु ऐप: यह एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत विकसित मोबाइल ऐप है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 के विरुद्ध देशव्यापी सामूहिक लड़ाई को सशक्त बनाना था।
• ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC): यह एक सरकार समर्थित पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में एक स्वतंत्र और समावेशी राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नेटवर्क का निर्माण करना है।
इंडिया स्टैक
• प्रस्तावित इंडिया एनर्जी स्टैक (IES) का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में उसी प्रकार का परिवर्तन लाना है जैसा पहचान के लिए आधार और डिजिटल भुगतान के लिए UPI ने किया है।
• यह ऊर्जा प्रणाली के सभी घटकों—उत्पादकों, ग्रिड ऑपरेटरों, उपभोक्ताओं, एक्सचेंजों और नियामकों—को डिजिटल रूप से जोड़कर सहकर्मी-से-सहकर्मी (Peer-to-Peer) ऊर्जा व्यापार को संभव बनाएगा और नवीकरणीय ऊर्जा की अधिक खपत के दौरान मांग प्रबंधन में सहायता करेगा।
• भारत में विद्युत का प्रबंधन केंद्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा किया जाता है, जिसके कारण एकीकृत राष्ट्रीय प्लेटफ़ॉर्म के बजाय विभिन्न पृथक डिजिटल प्रणालियाँ अस्तित्व में हैं।
भारत में विद्युत क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ
• विशिष्ट पहचानकर्ताओं का अभाव: उपभोक्ताओं, परिसंपत्तियों या हितधारकों के लिए कोई विशिष्ट पहचानकर्ता उपलब्ध नहीं है।
• वास्तविक समय (रियल टाइम) और सुसंगत डेटा का अभाव: सुसंगत, रीयल-टाइम डेटा तक पहुंच की कमी से निर्णय लेने में बाधा आती है।
• प्लेटफॉर्म पर निर्भरता के कारण विस्तार (स्केलिंग) संबंधी चुनौतियां: इस क्षेत्र में समाधान प्रस्तुत करने वाले नवाचारकर्ता विभिन्न स्वामित्वयुक्त (proprietary) डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों पर निर्भर होने के कारण अपने समाधानों का बड़े पैमाने पर विस्तार नहीं कर पाते।
• डिजिटल प्रणालियों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी का अभाव: इन डिजिटल प्रणालियों के बीच कोई अंतर-संचालन क्षमता नहीं होने के कारण, अंतर-क्षेत्रीय डेटा साझा करने और विभिन्न वितरण कंपनियों (DISCOMs) के बीच लेन-देन में बाधा उत्पन्न होती है।
विगत वर्ष मुख्य परीक्षा प्रश्न
प्रस्तावित इंडिया एनर्जी स्टैक के संदर्भ में भारत के विद्युत क्षेत्र में एकीकृत डिजिटल अवसंरचना की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। डिजिटल एकीकरण, विद्युत के समवर्ती विषय होने से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकता है? (15M, 250W)
प्रारंभिक MCQ
निम्न में से कौन-सा प्रस्तावित इंडिया एनर्जी स्टैक (IES) के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
a. भारत में सौर पैनल विनिर्माण को बढ़ावा देना
b. विद्युत क्षेत्र के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बनाना
c. सभी राज्यों में विद्युत वितरण का निजीकरण करना
d. केंद्र सरकार के अधीन विद्युत उत्पादन को केंद्रीकृत करना
उत्तर: B) विद्युत क्षेत्र के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बनाना
व्याख्या:
इंडिया एनर्जी स्टैक का उद्देश्य भारत के विखंडित ऊर्जा क्षेत्र को डिजिटल रूप से एकीकृत करना है, ताकि उत्पादकों, ग्रिड ऑपरेटरों, उपभोक्ताओं, एक्सचेंजों और नियामकों को आपस में जोड़ा जा सके। यह पहल बेहतर समन्वय, ऊर्जा व्यापार और नियामकीय अनुपालन को सुनिश्चित करने में सहायक होगी।