संदर्भ:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ELI) योजना को मंजूरी दे दी है, जो पूरे भारत में रोजगार सृजन और कार्यबल के औपचारिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सरकारी कदम का संकेत है।
अन्य संबधित जानकारी
- ELI योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री की पांच योजनाओं के पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करना है, जिसका कुल बजट परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपये है।
- इस योजना का लाभ 01 अगस्त 2025 और 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगा ।
मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य
- व्यापक दायरा: इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन को समर्थन देना, रोजगार क्षमता को बढ़ाना, तथा विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
- दोहरा प्रोत्साहन दृष्टिकोण:
- भाग A: पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन:
- किस्तों में एक महीने का EPF वेतन (15,000 रुपये तक) प्राप्त करने के पात्र हैं ।
- यह लाभ 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारियों को दिया जाता है, जिसमें आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली (ABPS) का उपयोग करके प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से भुगतान की सुविधा होती है।
- पहली किस्त 6 महीने की सेवा के बाद देय होगी और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद देय होगी।
- वित्तीय विवेकशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा बचत प्रपत्र में रखा जाएगा।
- पार्ट ए से पहली बार नौकरी पर आने वाले लगभग 1.92 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
- भाग B: नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन:
- विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- कम से कम छह महीने तक निरन्तर रोजगार बनाए रखने वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो वर्षों तक 3,000 रुपये प्रति माह तक मिलेंगे ।
- विनिर्माण क्षेत्र के लिए ये प्रोत्साहन अतिरिक्त दो वर्षों (कुल चार वर्ष) के लिए बढ़ाये गये हैं।
- मौजूदा कार्यबल के आधार पर न्यूनतम संख्या में अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करना शामिल है।
- नियोक्ताओं को भुगतान सीधे उनके पैन-लिंक्ड खातों में जमा कर दिया जाएगा।
- भाग बी से लगभग 2.60 करोड़ व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
- बजटीय आवंटन: इस योजना का परिव्यय 99,446 करोड़ रुपये है, जो केंद्रीय बजट 2024-25 के प्रधानमंत्री के पांच योजनाओं के पैकेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका कुल बजट 2 लाख करोड़ रुपये है।
- अनुमानित प्रभाव: ELI योजना से दो साल की अवधि (1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027) के भीतर भारत में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहन मिलने का अनुमान है, जिसमें अनुमानतः 1.92 करोड़ लाभार्थी कार्यबल में पहली बार शामिल होंगे।