प्रसंग:
उत्तर प्रदेश सरकार वित्त वर्ष 2020–21 से 2024–25 के बीच ₹65,227 करोड़ की कुल खरीद के साथ गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल पर देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है, जिसने सभी अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है।
अन्य महात्त्वपूर्ण तथ्य
- उत्तर प्रदेश ने लगातार GeM के माध्यम से महत्वपूर्ण खरीद की है, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य की सराहना की गई है।
- पांच वर्षों की अवधि में राज्य द्वारा कुल ₹65,227.68 करोड़ के ऑर्डर दिए गए:
- FY 2020–21: ₹4,622.16 करोड़
- FY 2021–22: ₹11,286.29 करोड़
- FY 2022–23: ₹12,242.48 करोड़
- FY 2023–24: ₹20,248 करोड़
- FY 2024–25: ₹16,828.75 करोड़
- उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य की सक्रिय भागीदारी की सराहना की और इसे अन्य राज्यों के लिए आदर्श मॉडल बताया।
- पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि FY 2024–25 में ₹5.43 लाख करोड़ की खरीद के लिए 72 लाख से अधिक खरीद आदेश पूरे किए गए, जिससे सार्वजनिक खरीद प्रणाली में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ।
- उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, GeM के शुरू होने के बाद से अब तक 2.9 करोड़ से अधिक आदेश संसाधित हो चुके हैं, जिनके माध्यम से ₹14 लाख करोड़ से अधिक की खरीदारी की गई है।
- GeM पोर्टल ने अब तक 11,000 से अधिक उत्पाद श्रेणियां और 330 से अधिक सेवा श्रेणियां प्रदान करने तक का विस्तार कर लिया है।
- •उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के खरीद नियमों को सामान्य वित्तीय नियम (GFR) 2017 और GeM के सामान्य नियम एवं शर्तों (GTC) के अनुरूप बनाने के लिए एक व्यापक आदेश जारी किया है।
- इस आदेश के तहत विभिन्न खरीद संबंधी अधिसूचनाओं को एकीकृत ढांचे में समाहित किया गया है, जिससे प्रक्रिया को आसान बनाया गया है और GeM को पूर्ण रूप से अपनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
- इससे प्रशासनिक बोझ में कमी, पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता को बढ़ावा मिला है।
- उत्तर प्रदेश की यह पहल ‘डिजिटल इंडिया’ की सोच का जीवंत उदाहरण है और यह अन्य राज्यों को GeM को तेजी से अपनाने के लिए प्रेरित करेगी।