यूपी सरकार ने टेक कंपनियों के साथ साझेदारी की

संदर्भ:

यूपी सरकार ने AI/IT क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध अग्रणी संगठनों, कंपनियों और संस्थानों के साथ सहयोग किया है, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, गुवी (HCL), वाधवानी और1M1बी शामिल हैं।

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• ये कंपनियां पाठ्यक्रम सामग्री बनाने, कार्यशालाएं आयोजित करने, तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने और 2025 के अंत तक राज्य भर में 10 लाख लोगों को AI में प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देखरेख में सहायता करेंगी।
• इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और अन्य जैसे क्षेत्रों को बढ़ाने के साथ-साथ नए रोजगार के अवसर पैदा करना और राज्य के प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना है।
• इस आशय का एक सरकारी आदेश (GO) 24 अप्रैल, 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा राज्य भर के विभिन्न अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को जारी किया गया था।
• इसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाते हुएAI और डेटा विज्ञान में अग्रणी राज्य बनना है।
• GO के अनुसार, इसका लक्ष्य डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास को बढ़ावा देना है, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसरों तक पहुँच मिल सके और यह सुनिश्चित हो सके कि AI राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रूप से लागू हो।
• यह कार्यक्रम राज्य सरकार के कर्मचारियों और AI क्षेत्र के लिए कौशल हासिल करने में रुचि रखने वाले नागरिकों को लक्षित करेगा, जिसमें सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, डॉक्टर, छात्र, पेशेवर, ग्रामीण नागरिक और नए कौशल सीखने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति शामिल है।
  • व्यापक विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से राज्य सरकार के कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित करेगा, उन्हें प्रशासनिक कार्यों में प्रौद्योगिकी को प्रभावी रूप से एकीकृत करने के लिए मूलभूत AI और डिजिटल साक्षरता कौशल से लैस करेगा।
  • स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों को भी भविष्य के रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करने के लिए AI प्रशिक्षण प्राप्त होगा।
  • डॉक्टरों, नर्सों और अन्य श्रमिकों सहित स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जबकि तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों पेशेवर सीखेंगे कि अपने-अपने क्षेत्रों में AI का लाभ कैसे उठाया जाए।
  • कृषि, ग्रामीण उद्यमों और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी विकसित किए जाएंगे।
• राज्य सरकार इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए निजी कंपनियों, गैर सरकारी संगठनों और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पहलों से वित्तीय और संस्थागत सहायता मांगेगी।
• प्रगति की निगरानी और किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक समिति स्थापित की जाएगी। प्रगति रिपोर्ट मासिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी।