संदर्भ:
वित्त मंत्री ने मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 को प्रतिस्थापित करने के लिए आयकर विधेयक 2025 को लोकसभा में पेश किया है।
अन्य संबंधित जानकारी
- यह विधेयक आयकर अधिनियम 1961 की भाषा और संरचना को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
- वित्त विधेयक 2025 के सभी संशोधनों को नए आयकर विधेयक 2025 में उचित रूप से शामिल किया गया है।
- इसकी संसदीय समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद संशोधनों पर विचार किया जाएगा, तथा क्रियान्वयन की तिथि तय की जाएगी।
- संसद द्वारा पारित होने के बाद, नया कानून संभवतः 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।
विधेयक के मुख्य बिन्दु
सरलीकृत एवं संक्षिप्त कर कानून: प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य भारत के वर्तमान कर ढांचे की जटिलता को कम करना है।
- इसमें प्रत्यक्ष कर कानूनों की भाषा को सरल बनाना, अप्रचलित एवं अनावश्यक प्रावधानों को हटाना तथा मुकदमेबाजी को कम करना शामिल है।
- जबकि मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 में 52 अध्याय हैं, जो 1,647 पृष्ठों में विस्तारित है। नये विधेयक में इसकी विषय-वस्तु को 23 अध्यायों में समेकित कर दिया गया है, तथा इसकी पृष्ठ संख्या केवल 622 है।
केंद्रीय बजट 2025 में घोषित कर स्लैब और दरें [नई कर व्यवस्था]: विधेयक के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट 2025 में घोषित आयकर स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- यह पहल विधायी ढांचे को सरल बनाते हुए करदाताओं के लिए निरंतरता सुनिश्चित करता है।
- विधेयक में निवेश, दान और विशिष्ट व्यय में कटौती और छूट में भी परिवर्तन किया गया है।
एकीकृत ‘कर वर्ष’ की शुरूआत: नये विधेयक में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन मानकीकृत ‘कर वर्ष’ की स्थापना है, जो दोहरे वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) और कर निर्धारण वर्ष प्रणाली के स्थान पर आएगा।
- यह परिवर्तन विशेष रूप से नए व्यवसायों या पेशेवरों के लिए लाभदायक है, क्योंकि उनका कर वर्ष निम्नलिखित तिथि से शुरू होगा:
- वह तिथि जब उन्होंने अपना व्यवसाय या पेशा स्थापित किया, या
- वह तिथि जब वे आय का नया स्रोत सृजित करते हैं।
सोशल मीडिया और वर्चुअल डिजिटल स्पेस: “वर्चुअल डिजिटल स्पेस” में अब ईमेल सर्वर, सोशल मीडिया खाते, ऑनलाइन निवेश, ट्रेडिंग और बैंकिंग खाते, रिमोट या क्लाउड सर्वर और डिजिटल एप्लिकेशन प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
- सर्वेक्षण, तलाशी और जब्ती के दौरान इन तक पहुंच बनाई जा सकती है।
क्रिप्टोकरेंसी के लिए कर: नए प्रस्तावित कानून ने आधिकारिक तौर पर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) को “परिसंपत्ति” श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया है, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी, NFT (नॉन-फंजिबल टोकन) और अन्य डिजिटल संपत्तियां शामिल हैं।
- यह वर्गीकरण कराधान प्रयोजनों के लिए VDA को संपत्ति, आभूषण, पेंटिंग, रेखाचित्र और शेयरों के समान श्रेणी में रखता है।
- नए आयकर विधेयक के खंड 67 से 91 में आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए स्पष्ट प्रावधान प्रस्तुत किए गए हैं तथा लाभकारी कर दरों को अद्यतन किया गया है।
स्टार्टअप के लिए प्रावधान: नया विधेयक, धारा 11 से 154 के अंतर्गत, स्टार्टअप, डिजिटल व्यवसायों और नवीकरणीय ऊर्जा निवेशों को समर्थन देने के लिए नए प्रावधान प्रस्तुत करता है।
- पूंजीगत लाभ कर में भी परिवर्तन किये गये हैं ।
- पिछले कानून के तहत, धारा 45 से 55A में पूंजीगत लाभ को होल्डिंग अवधि के आधार पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें प्रतिभूतियों के लिए विशेष कर दरें थीं।
विवाद समाधान: विधेयक में विवाद समाधान पैनल (DRP) संबंधी खंड में निर्धारण के बिंदु, निर्णय और उसके पीछे के कारण बताए गए हैं, जो पहले वाले खंड से एक बदलाव को दर्शाता है, जिसमें DRP निर्देश जारी करने के तरीके पर स्पष्टता का अभाव था।