संदर्भ:
हाल ही में मणिपुर में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया है।
अन्य संबंधित जानकारी
- मणिपुर में जारी जातीय हिंसा (मई 2023 में शुरू हुआ मैतेई-कुकी संघर्ष) के बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है।
- वर्ष 2021 में कांग्रेस सरकार के विश्वास मत हारने के बाद पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।
राष्ट्रपति शासन के बारे में
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तन्त्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति को राज्य सरकार और विधानमंडल को अपने नियंत्रण में लेने की अनुमति देता है।
इसकी उद्घोषणा के साथ ही राज्य कार्यकारिणी को बर्खास्त कर दिया जाता है तथा राज्य विधानमंडल को या तो निलंबित कर दिया जाता है या भंग कर दिया जाता है।
राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन संभालता है और संसद राज्य के लिए कानून बनाती है।
- संक्षेप में, राज्य की कार्यकारी और विधायी शक्तियां केंद्र द्वारा अधिग्रहित की जाती हैं।
यह तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति ( राज्यपाल की संस्तुति के आधार पर) “संतुष्ट” हो जाते हैं कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती (युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से इसका कोई संबंध नहीं हो सकता)।
यह नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं करता है।
अनुच्छेद 355 के अनुसार, केंद्र का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करे तथा यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करे।
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने बताया कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करके अनुच्छेद 356 के मनमाने उपयोग को रोकना है कि राज्य के प्रशासन में केंद्र का हस्तक्षेप संवैधानिक है।
राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया
राष्ट्रपति एक ‘उद्घोषणा’ जारी करते हैं, जो प्रारंभ में दो महीने तक चलती है।
इसे जारी रखने के लिए लोक सभा और राज्य सभा को दो महीने के भीतर (साधारण बहुमत से) उद्घोषणा को मंजूरी देनी होती है।
यदि संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चल सकता है।
इस उद्घोषणा को 6 महीने के अंतराल पर 3 वर्षों तक के लिए विस्तारित किया जा सकता है ।
उद्घोषणा को एक वर्ष से अधिक केवल तभी बढ़ाया जा सकता है जब:
- राष्ट्रीय आपातकाल या राज्य आपातकाल लागू हो।
- चुनाव आयोग ने प्रमाणित किया है कि कठिनाइयों के कारण राज्य विधानसभा के लिए आम चुनाव नहीं कराए जा सकते।
राष्ट्रपति शासन का ऐतिहासिक उपयोग:
- 1950 के बाद से भारत में 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 134 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है।
- मणिपुर और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 11 और 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है।
- सबसे लम्बे समय तक राष्ट्रपति शासन वाले राज्य: जम्मू और कश्मीर (12 वर्ष से अधिक); पंजाब (10 वर्ष से अधिक)।
- इन राज्यों को आतंकवादी गतिविधियों या कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं का सामना करने के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया ।
राष्ट्रपति शासन से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:
एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामला (1994) :
- इसने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
- राष्ट्रपति की ‘संतुष्टि’ प्रासंगिक सामग्री पर आधारित होनी चाहिए। यदि घोषणा का आधार अप्रासंगिक, दुर्भावनापूर्ण या विकृत है तो घोषणा को रद्द किया जा सकता है।
- राज्य विधान सभा को केवल निलंबित किया जा सकता है, तथा संसद द्वारा घोषणा को मंजूरी दिए जाने के बाद ही इसे भंग किया जा सकता है।
- बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रवृति में कमी आई।
रामेश्वर प्रसाद एवं अन्य बनाम भारत संघ मामला (2006):
- न्यायालय ने बोम्मई सिद्धांतों को पुष्ट करते हुए स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 356 का उपयोग चुनाव के बाद सरकार बनाने से रोकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
- इसने इस बात पर बल दिया कि किसी पार्टी के पास बहुमत है या नहीं, यह जांचने का सही तरीका विधानसभा में शक्ति परीक्षण है।