संदर्भ:
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा आधार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) के लिए आधार प्रमाणीकरण संशोधन नियम, 2025 को अधिसूचित किया गया है।
अन्य संबंधित जानकारी:
- सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) संशोधन नियम, 2025 मूल रूप से 2020 के विनियमों में संशोधन है।
- आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया अब सार्वजनिक और निजी दोनों संगठनों के लिए उपलब्ध है।
- इस संशोधन का उद्देश्य यात्रा और पर्यटन, आतिथ्य और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ ई-कॉमर्स के माध्यम से सेवा वितरण में सुधार करना है।
- इस संशोधन के माध्यम से सरकार नवाचार प्रक्रियाओं, ज्ञान वितरण और सामाजिक कल्याण प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहती है।
- आधार आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को बढ़ा रहा है, जिससे नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
प्रमाणीकरण अनुरोध के लिए अनुमोदन प्रक्रिया:
- आधार प्रमाणीकरण चाहने वाली किसी भी संस्था को इस प्रयोजन के लिए पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए प्रारूप में केन्द्र या राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालय या विभाग को अपेक्षित आवश्यकताओं के विवरण के साथ आवेदन करना होगा।
- आवेदनों की जांच UIDAI द्वारा की जाएगी तथा MeitY, UIDAI की सिफारिश के आधार पर अनुमोदन जारी करेगा।
- केंद्र या राज्य सरकार का संबंधित मंत्रालय या विभाग MeitY से पुष्टि प्राप्त करने के बाद इकाई को आधार उपयोग के लिए अधिसूचित करेगा।
महत्व:
- यह संशोधन निर्णय लेने वाली सेवाओं और सेवा वितरण प्रणालियों दोनों में पारदर्शी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देता है।
- इस संशोधन के माध्यम से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सेवाओं तक पहुंच में सुधार होता है क्योंकि इससे विश्वास के साथ-साथ दक्षता भी बढ़ती है।
- यह सुशासन, जीवनयापन में सुगमता और निवासियों के लिए आजीविका में सुधार के लक्ष्यों का समर्थन करता है।