संदर्भ:
हाल ही में, विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने विदेश व्यापार नीति, 2023 में संशोधन को अधिसूचित किया है।
अन्य संबंधित जानकारी:
- सरकार का लक्ष्य भारत में व्यापार करने में सुगमता ( EoDB) पर ध्यान केंद्रित करके व्यापार संचालन को सरल बनाना है।
- सरकार निर्णय लेने में व्यवसायों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के परामर्श को भी शामिल करेगी।
- नई नीतियों या परिवर्तनों को लागू करने से पहले हितधारकों को अपनी राय और सुझाव देने का अवसर मिलेगा।
- यह संशोधन विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.07 में पैरा 1.07 A और पैरा 1.07 B को सम्मिलित करेगा।
पैरा 1.07 A: हितधारकों के साथ परामर्श
- विदेशी व्यापार नीति निर्माण के प्रयोजनार्थ, केन्द्र सरकार आयातकों/निर्यातकों/उद्योग विशेषज्ञों सहित प्रासंगिक हितधारकों से विदेशी व्यापार नीति के निर्माण तथा इसमें विशिष्ट प्रावधानों या संशोधनों को शामिल करने के संबंध में विचार, सुझाव, टिप्पणियां या फीडबैक मांग सकती तथा सुझाव देने की इस समयावधि को 30 दिनों के लिए बढ़ा सकती है।
- केन्द्र सरकार के पास हितधारकों से सुझाव या फीडबैक प्राप्त किए बिना नीति में कोई विशिष्ट प्रावधान स्वतः तैयार करने, संशोधित करने या शामिल करने का अधिकार भी सुरक्षित है।
पैरा 1.07 B: विचार, सुझाव, टिप्पणियाँ या फीडबैक मांगना
- केंद्र सरकार पैरा 1.07 A के तहत विचारों, सुझावों या फीडबैक पर विचार न करने के कारण बता सकती है।
- केन्द्र सरकार ऐसे मामलों में विचार करने से इनकार कर सकती है जो-
- यदि इससे किसी विदेशी देश के साथ व्यापार संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- यदि इससे भारत की खाद्य, आर्थिक या राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- इसके लिए गोपनीय या वर्गीकृत जानकारी का प्रकटीकरण करना आवश्यक होगा।
- यदि यह व्यापार से असंबंधित मामलों को संबोधित करता है या व्यापक सार्वजनिक हित के प्रतिकूल, निजी या विशेष हितों की पूर्ति करता है।
- यदि यह किसी सरकारी नीति, रणनीतिक कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों, प्रतिबद्धताओं या दीर्घकालिक योजनाओं के साथ टकराव करता है और ऐसी नीतियों या कार्यक्रमों के उद्देश्यों को कमजोर करता है। यदि यह व्यापार से असंबंधित मामलों को संबोधित करता है या व्यापक सार्वजनिक हित के विपरीत या नुकसानदेह तरीके से संकीर्ण, निजी या विशेष हितों की सेवा करता है