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सामान्य अध्ययन -2: महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ, एजेंसियाँ एवं मंच—उनकी संरचना और अधिदेश।

संदर्भ: 21वाँ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) 17 नवंबर, 2026 को मनीला, फिलीपींस में आयोजित किया गया, जहाँ नेताओं ने हमारे भविष्य की दिशा: स्थिरता और नवीकरण के लिए सामूहिक प्रयास संबंधी घोषणा’ (Declaration on Navigating Our Future, Together: Stability and Renewal) को अपनाया।

शिखर सम्मेलन की प्रमुख विशेषताएँs

  • शिखर सम्मेलन की घोषणा: भाग लेने वाले देशों ने एक घोषणा को अपनाया, जिसमें समुद्री स्थिरता, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, नौवहन एवं हवाई उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र के भीतर स्थित अवसंरचना का संरक्षण, व्यापार एवं ऊर्जा आपूर्ति शृंखलाओं का लचीलापन तथा ऑनलाइन धोखाधड़ी और मानव तस्करी के विरुद्ध सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  • भारत का दृष्टिकोण: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र का आह्वान किया।
    • उन्होंने खाद्य, ईंधन एवं उर्वरक सुरक्षा, वाणिज्यिक जहाजों एवं नाविकों की सुरक्षा पर संघर्षों के प्रभाव तथा यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान पर प्रकाsश डाला।
  • भारत की चार पहल: भारत ने निम्नलिखित पहलें प्रस्तावित कीं:
    • नाविक सुरक्षा पहल: संयुक्त प्रशिक्षण एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए।
    • EAS साइबर अपराध सम्मेलन: राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में आयोजित करने का प्रस्ताव।
    • EAS समुद्री विरासत महोत्सव: गुजरात के लोथल में आयोजित करने का प्रस्ताव।
    • EAS विश्वविद्यालय प्रमुख सम्मेलन: नालंदा में आयोजित करने का प्रस्ताव।
  • क्षेत्रीय मुद्दे: नेताओं ने दक्षिण चीन सागर, ताइवान जलडमरूमध्य, उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम, म्यांमार, मध्य पूर्व तथा रूस-यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा की।
    • उन्होंने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, नौवहन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय स्थिरता पर बल दिया।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit–EAS) के बारे में

  • स्थापना: 2005।
  • प्रथम शिखर सम्मेलन: 14 दिसंबर, 2005 कोs कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित किया गया।
  • प्रकृति: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक, सुरक्षा एवं आर्थिक चुनौतियों पर रणनीतिक संवाद के लिए यह एक प्रमुख, नेताओं के नेतृत्व वाला मंच है।
  • सदस्यता: इसमें 19 देश शामिल हैं, जिनमें 11 आसियान सदस्य तथा 8 अन्य भाग लेने वाले देश हैं।
    • आसियान (11): ब्रुनेई दारुस्सलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम।
    • अन्य भाग लेने वाले देश (8): ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका।
    • तिमोर-लेस्ते: 26 अक्टूबर, 2025 को आसियान में शामिल होने के बाद EAS का सदस्य बना।
  • अध्यक्ष: आसियान का अध्यक्ष ही EAS का अध्यक्ष भी होता है।
    • अध्यक्षता आसियान सदस्य देशों के बीच प्रतिवर्ष बारी-बारी से बदलती है।
    • 2027 में सिंगापुर और इसके बाद 2028 में थाईलैंड मेजबानी करेगा।
  • सचिवालयीय सहयोग: जकार्ता स्थित आसियान सचिवालय के अंतर्गत एक समर्पित EAS इकाई, EAS नेताओं द्वारा लिए गए निर्णयों की निगरानी एवं कार्यान्वयन में सहयोग करती है।

EAS की बैठकें एवं प्रक्रियाएँ:

  • लीडर्स समिट (Leaders’ Summit): इसका आयोजन प्रतिवर्ष आसियान नेताओं की बैठकों के साथ किया जाता है। इसमें नेता रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं तथा राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को व्यक्त करने और सहयोग का आधार प्रदान करने के लिए संयुक्त वक्तव्य जारी कर सकते हैं।
  • विदेश मंत्रियों की बैठक: इसका आयोजन प्रतिवर्ष राजनीतिक एवं क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने तथा नेताओं के शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए किया जाता है।
  • आर्थिक मंत्रियों की बैठक: इसका आयोजन प्रतिवर्ष आर्थिक मुद्दों एवं क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा करने के लिए किया जाता है।
  • अन्य मंत्रिस्तरीय बैठकें: EAS के पर्यावरण, ऊर्जा एवं शिक्षा मंत्री भी नियमित रूप से बैठक करते हैं।
  • वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें: ये मंत्रिस्तरीय एवं नेताओं की बैठकों की तैयारी करने तथा लिए गए निर्णयों को आगे बढ़ाने में सहायता करती हैं।
  • EAS राजदूतों की बैठकें: इनमें उभरते हुए मुद्दों पर चर्चा की जाती है तथा नेताओं के निर्णयों के कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान किया जाता है।
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