संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-1: स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे। संदर्भ: हाल ही में, लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 2019
SYLLABUS GS-1: Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health. Context: Recently, a study published in the Lancet Global Health journal reveals that at least 1 in
संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-2: विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव। संदर्भ: हाल ही में, अज़रबैजान के राष्ट्रपति और अर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने संयुक्त
SYLLABUS GS-2: Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests. Context: Recently, the Azerbaijani President and Armenian Prime Minister signed an agreement aimed at ending decades-long
संबंधित पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन 2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से जुड़े विषय। संदर्भ: भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक
Syllabus: GS2: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Context: The Ministry of Heavy Industries has extended the Pradhan Mantri
संबंधित पाठ्यक्रम : सामान्य अध्ययन 2: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे। संदर्भ: हाल ही में, संसद ने छह
Syllabus: GS2: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Context: Recently, Parliament passed the Income Tax Bill 2025, to replace
संबंधित पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन 3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन संदर्भ: पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत रासायनिक प्रदूषण वाले स्थलों से निपटने के लिए पर्यावरण
Syllabus: GS3: Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment Context: The Environment Ministry has notified new rules under the Environment Protection Act that offer legal framework for addressing sites with