संबंधित पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन-1: गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे, उनकी समस्याएं और उनके समाधान। सामान्य अध्ययन -2: सामाजिक क्षेत्र के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे। संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय जल
Syllabus: GS3: Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment Context: India’s push for decarbonisation has led to a swift rise in electrification, especially in EV adoption, raising the need for
संबंधित पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन-3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन संदर्भ: भारत द्वारा कार्बन-मुक्तीकरण के लिए किए गए प्रयासों के कारण विद्युतीकरण में तेजी से वृद्धि हुई है, विशेष
संबंधित पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन 2: केन्द्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का निष्पादन; इन कमजोर वर्गों के संरक्षण और बेहतरी के लिए
GS2: Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre and States and the performance of these schemes; mechanisms, laws, institutions and Bodies constituted for the protection and betterment
SYLLABUS GS-1: poverty and developmental issues, their problems and their remedies. GS-2: Issues relating to the development and management of the Social Sector. Context: Recently, the union Jal Shakti minister
संबंधित पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन 2: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियाँ एवं हस्तक्षेप तथा उनके डिजाइन एवं कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे। केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के कमजोर वर्गों
संबंधित पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन 1: स्वतंत्रता संग्राम - इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से महत्वपूर्ण योगदानकर्ता/योगदान। संदर्भ: हाल ही में, भारत में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के साहस
Syllabus: GS1: The Freedom Struggle - its various stages and important contributors /contributions from different parts of the country. Context: Recently, the Prime Minister commemorated the 100th anniversary of the Kakori
Syllabuss: GS2: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre