संबंधित पाठ्यक्रम:
सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय।
संदर्भ:
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर ने सभी केंद्रीय बैंकों और उनके क्षेत्राधिकारों से सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए स्टेबलकॉइन के बजाय सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) का उपयोग करने का आग्रह किया।
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के बारे में
- CBDCs सरकार द्वारा जारी डिजिटल मुद्राएं हैं जो किसी देश की फिएट मुद्रा के मूल्य को प्रतिबिंबित करती हैं और इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ाना और लेनदेन लागत को कम करना है।
- क्रिप्टोकरेंसी के विपरीत, CBDCs केंद्रीय रूप से विनियमित होते हैं, जिससे इनकी स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है और मौजूदा वित्तीय प्रणालियों को प्रतिस्थापित करने के बजाय ये उनका पूरक बनते हैं।
CBDCs के प्रकार:
- थोक: मुख्य रूप से वित्तीय संस्थानों द्वारा अंतर-बैंक हस्तांतरण के लिए उपयोग किया जाता है।
- खुदरा: जो आम जनता के रोजमर्रा के लेनदेन के लिए सुलभ हैं।
उद्देश्य:
- गोपनीयता और सुरक्षा बढ़ाना: CBDCs धोखाधड़ी और पहचान की चोरी के खिलाफ सुरक्षा उपायों के साथ सुरक्षित, निजी और सुविधाजनक डिजिटल भुगतान प्रदान करते हैं, जिससे डिजिटल वित्त में विश्वास बढ़ता है।
- लेन-देन लागत में कटौती: वे समाशोधन और निपटान प्रक्रिया को सुचारू करते हैं, प्रणालीगत और सीमा पार हस्तांतरण लागत को कम करते हैं, तथा प्रेषण के महंगे माध्यमों के लिए किफायती विकल्प प्रदान करते हैं।
- स्थिरता सुनिश्चित करना: CBDCs अस्थिर निजी क्रिप्टोकरेंसी के जोखिमों को कम करने में मदद करते हैं। एक विनियमित, केंद्रीय बैंक समर्थित प्रणाली के माध्यम से स्थिरता और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करते हैं।
CBDCs के लाभ:
- तीव्र लेनदेन: CBDCs बिचौलियों को कम करके भुगतान को अधिक कुशल बना सकते हैं और संभावित रूप से सीमा पार लेनदेन सहित तुरंत भुगतान की सुविधा भी प्रदान कर सकते हैं।
- डॉलरीकरण में कमी: कुछ अर्थव्यवस्थाओं में, भलीभांति डिज़ाइन किए गए CBDC विदेशी मुद्राओं या निजी क्रिप्टोकरेंसी पर जनता की निर्भरता को कम करने में मदद कर सकते हैं।
- कम जोखिम: CBDC केंद्रीय बैंक की प्रत्यक्ष देनदारी है, जो इसे भौतिक नकदी की तरह सुरक्षित और निजी क्रिप्टोकरेंसी की तुलना में अधिक स्थिर बनाता है।
स्टेबलकॉइन
- स्टेबलकॉइन्स, क्रिप्टोकरेंसी हैं जो फिएट मुद्राओं, वस्तुओं या वित्तीय साधनों से जुड़ी होती हैं, और जिन्हें पारंपरिक क्रिप्टोकरेंसी के लिए कम अस्थिर विकल्प प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
बढ़ती स्वीकार्यता:
- अमेरिका का GENIUS (अमेरिकी स्टेबलकॉइन के लिए राष्ट्रीय नवाचार का मार्गदर्शन और स्थापना) अधिनियम: यह संयुक्त राज्य अमेरिका का संघीय कानून है जिसका उद्देश्य स्टेबलकॉइन के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा बनाना है। यह पेमेंट स्टेबलकॉइन को विनियमित करने के लिए पहला संघीय ढांचा है।
- दक्षिण कोरिया का डिजिटल एसेट बेसिक एक्ट: इसका उद्देश्य स्टेबलकॉइन को विनियमित करना और क्रिप्टोकरेंसी उद्योग में निगरानी बढ़ाना है, जिसके लिए स्टेबलकॉइन जारीकर्ताओं को न्यूनतम 500 मिलियन वॉन की पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
- यूरोपीय संघ का MiCA (क्रिप्टो-एसेट्स विनियमन में बाजार): यह स्टेबलकॉइन को एसेट-रेफरेंस्ड टोकन (ARTs) या ई-मनी टोकन (EMTs) के रूप में वर्गीकृत करता है, जिसके लिए जारीकर्ताओं को पूर्ण रिजर्व रखने, नियमित ऑडिट से गुजरने और AML/KYC का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।
चिंताएं और जोखिम:
- डॉलर के वर्चस्व को मजबूती प्रदान करना: वर्तमान में, Tether और USDC विश्व भर में शीर्ष दो स्टेबलकॉइन हैं। दोनों अमेरिकी डॉलर समर्थित हैं और 285 अरब डॉलर के वैश्विक स्टेबलकॉइन बाज़ार में इनकी लगभग 90 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था का डॉलरीकरण: अमेरिकी डॉलर से जुड़ी क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती स्वीकार्यता रुपये को प्रतिस्थापित कर सकती है, जिससे घरेलू नीतियों की प्रभावशीलता में कमी आ सकती है, क्योंकि सरकार या आरबीआई अमेरिकी डॉलर की आपूर्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते।
- परिचालन जोखिम: इसमें साइबर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल हैं, जैसे कि स्टेबलकॉइन जारीकर्ता के बुनियादी ढांचे की हैकिंग, जिससे उसे धन की हानि हो सकती है या अनधिकृत टोकन मिंटिंग (Token Minting) हो सकती है।
- पैचवर्क विनियमन: स्टेबलकॉइन के लिए विनियामक परिदृश्य अभी भी विकसित हो रहा है क्योंकि इस पर विभिन्न देशों के दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न हैं और उनकी आवश्यकताएं भी स्पष्ट नहीं हैं।
Sources:
Indian Express
Central Banking
Investopedia
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