समग्र शिक्षा योजना

संदर्भ:

हाल ही में, भारत सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत पूरे भारत में 1.46 लाख स्मार्ट कक्षाओं को मंजूरी दी।

अन्य संबंधित जानकारी

31 मई, 2025 तक, समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूली शिक्षा के लिए देश भर में कुल 1,46,040 स्मार्ट क्लासरूम स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 86753 कार्यरत हैं।
स्मार्ट क्लासरूम (प्रति स्कूल 2 स्मार्ट क्लासरूम) के लिए गैर-आवर्ती अनुदान 2.40 लाख रुपये है, और आवर्ती अनुदान 38,000 रुपये (e-सामग्री और डिजिटल संसाधन, बिजली शुल्क सहित) है।
31 मई, 2025 तक, देश भर में कुल 1,56,213 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 1,14,552 कार्यरत हैं।
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग समग्र शिक्षा को लागू कर रहा है।

समग्र शिक्षा योजना

केंद्रीय बजट 2018-19 में प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा गया था। इसके परिणामस्वरूप, सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत ढाँचे के रूप में 2018 में समग्र शिक्षा योजना शुरू की।

यह योजना 01.04.2021 से 31.03.2026 तक पाँच वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगी।

इस योजना का उद्देश्य प्री-नर्सरी (प्री-स्कूल) कक्षाओं से कक्षा 12 स्कूली शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने में राज्यों का समर्थन करना है।

यह योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर एकल राज्य कार्यान्वयन सोसायटी (SIS) के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित की जाती है।

इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।

यह योजना तीन प्रमुख योजनाओं का विलय करके बनाई गई है:

सर्व शिक्षा अभियान (SSA) – प्रारंभिक शिक्षा के लिए।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) – माध्यमिक शिक्षा के लिए।
शिक्षक शिक्षा (TE) – शिक्षकों के प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास के लिए।

यह योजना स्कूली शिक्षा को एक सतत प्रक्रिया मानती है और शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (SDG -4) के अनुरूप है।

यह योजना स्कूल परिवेश के सभी हितधारकों को शामिल करके 1.16 मिलियन स्कूलों, 156 मिलियन से अधिक छात्रों और सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों (पूर्व-प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक) के 5.7 मिलियन शिक्षकों को कवर करती है।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत निधि साझाकरण पैटर्न

इस योजना में केंद्र और पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के बीच वित्त पोषण अनुपात 90:10 है।
60:40 का अनुपात अन्य सभी राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है।
ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों जहाँ विधानमंडल नहीं हैं, को 100% वित्तपोषण केंद्र द्वारा दिया जाएगा|

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं:

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार करना
स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को पाटना
स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करना
स्कूली शिक्षा के प्रावधानों में न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करना
शिक्षा के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों का समर्थन करना|
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों (SCERTs)/राज्य शिक्षा संस्थानों और जिला शिक्षा संस्थानों का सुदृढ़ीकरण एवं अपग्रेडेशन करना|
शिक्षक प्रशिक्षण हेतु नोडल एजेंसी के रूप में शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) का विकास करना|

योजना का महत्त्व

RTE अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन का समर्थन करता है: यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले, जिससे सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा के संवैधानिक अधिदेश को बल मिलता है।
समग्र शिक्षा के लिए NEP 2020 के साथ संरेखण: यह डिजिटल शिक्षा और प्रणालीगत सुधारों पर जोर देते हुए, पूर्व-प्राथमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक समान, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देता है।
वैश्विक शिक्षा प्रतिबद्धताओं (SDG -4) को पूरा करना: यह सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करके सतत विकास लक्ष्य (SDG) 4.1 में योगदान देता है और शिक्षा तक पहुंच में लैंगिक और सामाजिक असमानताओं को दूर करके SDG 4.5 में योगदान देता है।