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सामान्य अध्ययन-2: अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन और उनकर समझौते ।
संदर्भ :
भारत को वर्ष 2026-28 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में सदस्यता हेतु निर्विरोध चुना गया है।
अन्य संबंधित जानकारी
- भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के लिए सातवीं बार तीन साल के कार्यकाल (2026-28) के लिए चुना गया है, जो 1 जनवरी, 2026 से शुरू होगा।
- यह चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुआ।
- भारत ने पिछली बार 2022-2024 कार्यकाल के लिए परिषद में सेवा दी थी और संयुक्त राष्ट्र के नियम (जो लगातार 3 कार्यकाल के चुने जाने पर प्रतिबंध रोक लगाते हैं) के अनुसार 2025 में एक अनिवार्य ब्रेक लिया ।
- 2026-28 कार्यकाल के लिए चुने गए अन्य देशों में अंगोला, चिली, इक्वाडोर, मिस्र, एस्टोनिया, इराक, इटली, मॉरीशस, पाकिस्तान, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम शामिल हैं।
- भारत का पुनः-चुनाव वैश्विक मानवाधिकार चुनौतियों का समाधान करने में एक सेतु-निर्माता और संवाद के समर्थक के रूप में इसकी भूमिका को दर्शाता है।
- आगामी कार्यकाल को छोड़कर, भारत ने पहले 2006–2007, 2008–2010, 2012–2014, 2015–2017, 2019–2021, और 2022–2024 के दौरान छह बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सेवा दी है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के बारे में
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर मुख्य अंतर-सरकारी निकाय है, जो दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है।
इस परिषद की स्थापना 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार आयोग का स्थान लेते हुए की गई थी।
- भारत अपनी स्थापना के बाद से लगातार परिषद का सदस्य रहा है।
इसमें 47 सदस्य देश शामिल हैं, जिन्हें महासभा द्वारा न्यायसंगत भौगोलिक वितरण के तहत तीन साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।
सीटें निम्नलिखित प्रकार से वितरित की जाती हैं:
- अफ्रीकी राज्य – 13
- एशिया-प्रशांत राज्य – 13
- पूर्वी यूरोपीय राज्य – 6
- लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्य – 8
- पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्य – 7
यह परिषद मानवाधिकारों के मुद्दों पर संवाद और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करती है और संकल्पों, समीक्षाओं तथा जाँचों के माध्यम से उल्लंघनों का समाधान करती है।
यह परिषद मानवाधिकार आपात स्थितियों पर भी प्रतिक्रिया देती है और सुधारात्मक उपायों के लिए सिफारिशें करती है।
Source:
Ohchr.org
The Hindu
New Indian Express
Business-Standard