संक्षेप में समाचार

ऋण पर सेविला फोरम

संदर्भ:

विकासशील देशों में व्याप्त ऋण संकट से निपटने के लिए जिनेवा में आयोजित 16वें संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD 16) के दौरान ऋण पर सेविला फोरम को लॉन्च किया गया।

ऋण पर सेविला फोरम

यह मंच स्पेन के नेतृत्व वाली एक पहल है जिसे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) का समर्थन प्राप्त है।
इस पहल का उद्देश्य एक वैश्विक संवाद केंद्र स्थापित करना है जो ऋणदाताओं, उधारकर्ताओं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और शिक्षाविदों को एकजुट करेगा ताकि बढ़ती वैश्विक ऋण चुनौतियों से निपटने के लिए ऋण स्थिरता, प्रभावी प्रबंधन और नवीन समाधानों को बढ़ावा दिया जा सके।
वैश्विक सार्वजनिक ऋण वर्ष 2024 में 102 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गया था, जिसमें विकासशील देशों पर 31 ट्रिलियन डॉलर का बकाया है और वे 921 बिलियन डॉलर ब्याज के रूप में चुका रहे हैं।
सेविला फोरम, विकास के लिए वित्तपोषण पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (FfD4) के पहले मूर्त परिणामों में से एक है और इसे सेविला प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के तहत लॉन्च किया गया था, जो सेविला प्रतिबद्धता का पूरक है और वैश्विक विकास वित्तपोषण और अधिक न्यायसंगत ऋण प्रशासन को मजबूत करने के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन

UNCTAD 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक स्थायी अंतर-सरकारी निकाय है।
UNCTAD व्यापार, वित्त, प्रौद्योगिकी और निवेश के मुद्दों का समाधान करके विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में लाभकारी रूप से एकीकृत करने में मदद करता है।
UNCTAD का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।

उत्तराखंड ने विवाह के लिए समान नागरिक संहिता के नियमों को आसान बनाया

संदर्भ:

हाल ही में, उत्तराखंड सरकार ने नेपाल, भूटान और तिब्बत के निवासियों के लिए विवाह पंजीकरण को सरल बनाने के लिए समान नागरिक संहिता (UCC) नियमों में संशोधन किया, जिससे पिछली नौकरशाही बाधाएं कम हो गईं।

अन्य संबंधित जानकारी

यह संशोधन उत्तराखंड निवासियों और नेपाल, भूटान और तिब्बत के उनके जीवनसाथियों के साथ विवाह पंजीकरण की अनुमति देता है, इसके पहले दोनों जीवनसाथियों के पास राज्य में जारी वैध आधार कार्ड होना अनिवार्य किया गया था।

यूसीसी समिति ने पंजीकरण के लिए संशोधित दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को रेखांकित किया:

नेपाली नागरिकों के लिए: एक वैध नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र और भारत में नेपाली मिशन द्वारा जारी प्रमाणपत्र, जो उनके 180 दिनों से अधिक के प्रवास की पुष्टि करता हो।
भूटानी नागरिकों के लिए: एक वैध भूटानी नागरिकता प्रमाणपत्र और रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाणपत्र, जो उनके 180 दिनों से अधिक के प्रवास की पुष्टि करता हो।
तिब्बती नागरिकों के लिए: विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (FRO) द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र।

ये संशोधन तकनीकी बाधाओं को दूर करते हैं तथा उत्तराखंड के निवासियों और इन पड़ोसी क्षेत्रों की आबादी के बीच दीर्घकालिक सामाजिक संबंधों को मान्यता देते हैं।

समान नागरिकता संहिता (UCC) के बारे में

समान नागरिक संहिता (UCC) सामान्य व्यक्तिगत कानूनों का एक समूह है जो धर्म, लिंग या जातिगत भेद के बिना सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है।
इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण से संबंधित धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों को एकल धर्मनिरपेक्ष कानूनी ढांचे से प्रतिस्थापित करना है।
भारत में, समान नागरिक संहिता का विचार संविधान के अनुच्छेद 44 में निहित है, जो राज्य को पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है।
समान नागरिक संहिता का उद्देश्य परिवार और संपत्ति के मामलों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करके लैंगिक समानता, राष्ट्रीय एकीकरण और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है।
फरवरी 2024 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित उत्तराखंड यूसीसी विधेयक से उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना दिया।

ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलांस रिपोर्ट 2025

संदर्भ:

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलांस रिपोर्ट 2025 से पता चला है कि भारत रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) के बढ़ते वैश्विक खतरे में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

2023 में विश्व भर में प्रयोगशाला द्वारा पुष्ट छह में से लगभग एक जीवाणु संक्रमण एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी बैक्टीरिया के कारण हुआ।

रिपोर्ट में पाया गया कि 2018 और 2023 के बीच निगरानी की गई दवाओं में से 40 प्रतिशत से अधिक में एंटीबायोटिक प्रतिरोध में वृद्धि (5 से 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि) हुई।

दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के कारण होने वाले रक्तप्रवाह संक्रमण के सभी मामलों में से लगभग आधे मामले भारत, चीन और पाकिस्तान में दर्ज किए गए।

रिपोर्ट में बताया गया कि मूत्र मार्ग (Urinary Tract) संक्रमण के 42 प्रतिशत मामले भारत, इराक, ईरान और पाकिस्तान में मिले हैं, जबकि चीन और ईरान में जठरांत्र संक्रमण के 42 प्रतिशत मामले सामने आए हैं, जो दर्शाता है कि ये देश बढ़ते AMR संकट के केंद्र में हैं। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि सुपरबग से संबंधित संक्रमण विशेष रूप से कमजोर स्वास्थ्य प्रणालियों, भीड़भाड़ और अनियमित एंटीबायोटिक उपयोग वाले देशों में गंभीर हैं।

सुपरबग ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो समय के साथ विभिन्न एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं, जिससे उनके कारण होने वाले संक्रमणों का उपचार करना कठिन हो जाता है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR)

यह बैक्टीरिया की विकसित होने और उन्हें मारने के लिए बनाई गई दवाओं पर प्रतिक्रिया देना बंद करने की क्षमता को संदर्भित करता है, जिससे उपचार अप्रभावी हो जाते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध को शीर्ष दस वैश्विक स्वास्थ्य खतरों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है, और चेतावनी दी है कि प्रतिरोधी बैक्टीरिया विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, तेजी से फैल रहे हैं।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)

संदर्भ:

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट (2024-25) महिलाओं के स्वास्थ्य सेवा समावेशन में उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डालती है। दरअसल AB-PMJAY के तहत अस्पताल में भर्ती होने वाले सभी मामलों में लगभग आधी संख्या महिलाओं की है।

अन्य संबंधित जानकारी

यह स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में लैंगिक अंतर को पाटने में हुई उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है, विशेष रूप से ग्रामीण और निम्न-आय वाले क्षेत्रों में।
हेमोडायलिसिस सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला उपचार बनकर उभरा है, जो अस्पताल में भर्ती रोगियों में से 14% पर किया जाता है।
यह योजना अब 15 करोड़ से अधिक पात्र परिवारों को कवर करती है, और पूरे भारत में पैनलबद्ध अस्पतालों का नेटवर्क बढ़ रहा है।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में शुरू की गई सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है।
यह द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस और पेपरलेस उपचार कवरेज प्रदान करती है।
यह योजना आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को लक्षित करती है और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा के लिए वित्तीय बाधाओं को कम करने का लक्ष्य रखती है।
AB-PMJAY को विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन कार्यक्रम माना जाता है।
इसका कार्यान्वयन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

भारत में विशिष्ट उर्वरक की कीमतों में उछाल

संदर्भ:

भारत के रबी सीजन से पहले चीन द्वारा यूरिया और विशेष उर्वरक निर्यात को निलंबित करने से आगतों की लागत बढ़ने और वैश्विक उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने की आशंका है।

अन्य संबंधित जानकारी

चीन ने 15 मई से 15 अक्टूबर, 2025 के बीच यूरिया और विशेष उर्वरक निर्यात को कुछ समय के लिए पुनः शुरू किया था, तथा निर्यात विंडो को अनिश्चित काल के लिए बंद करने से पहले सख्त निरीक्षण नियंत्रण लागू किए थे।

विशिष्ट उर्वरक से तात्पर्य उन्नत, अनुरूपित पोषक समाधान से है, जो पोषक तत्व दक्षता में सुधार करने और कुछ फसलों या मिट्टी की स्थितियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।

यह कदम भारत के महत्वपूर्ण रबी फसल सीजन से ठीक पहले उठाया गया है। ध्यातव्य है कि रबी सीजन अक्टूबर से मार्च तक चलता है और इसमें उर्वरक की मांग सबसे अधिक होती है। इस निलंबन से प्रमुख उर्वरक श्रेणियां प्रभावित होंगी, जिनमें टेक्निकल मोनोअमोनियम फॉस्फेट (TMAP), AdBlue जैसे यूरिया-सॉल्यूशन उत्पाद और पारंपरिक उर्वरक शामिल हैं।

वर्तमान उर्वरक की कीमतें पहले से ही ऊंची हैं और चीनी निर्यात के निलंबन से उनमें 10-15% की और वृद्धि होने की संभावना है, जिससे किसानों के लिए आगत लागत बढ़ जाएगी।

भारत की उर्वरक स्थिति

भारत विशेष उर्वरकों के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर है, तथा अपनी आवश्यकताओं का लगभग 95% (मुख्य रूप से फॉस्फेट और यूरिया आधारित उत्पाद) चीन से प्राप्त करता है।
देश में प्रतिवर्ष लगभग 2.5 लाख टन विशेष उर्वरकों की खपत होती है, जिसमें से 60-65% का उपयोग अक्टूबर से मार्च तक रबी सीजन के दौरान किया जाता है।