संक्षेप में समाचार

युगे युगीन भारत संग्रहालय

संदर्भ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने नई दिल्ली में 3,230 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से युगे युगीन भारत संग्रहालय के विकास को मंजूरी दी है।

युगे युगीन भारत संग्रहालय के बारे में

• स्थान: नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर।
• उद्देश्य: भारत की मूर्त एवं अमूर्त विरासत की एकीकृत प्रस्तुति के माध्यम से भारत की सभ्यतागत यात्रा, निरंतरता, विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करना।
• विकास: संग्रहालय का विकास नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की इमारतों के अनुकूल पुनः उपयोग (Adaptive Reuse) के माध्यम से किया जाएगा। इस दौरान उनकी स्थापत्य विशेषताओं और विरासत संबंधी महत्त्व को संरक्षित रखा जाएगा।
• क्षेत्रफल: यह लगभग 1,78,509 वर्ग मीटर के प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र में फैला होगा। इसकी परिकल्पना विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय प्रदर्शनी क्षेत्र के रूप में की गई है।
• प्रमुख विशेषताएँ: इसमें सुव्यवस्थित विषयगत दीर्घाएँ, प्रदर्शनियाँ, संग्रह भंडारण एवं संरक्षण सुविधाएँ, आगंतुक सुविधाएँ, इमर्सिव तकनीकें और बुद्धिमान भवन प्रणालियाँ शामिल होंगी।
• प्रस्तावित दीर्घाएँ: इनके विषयों में अलंकरण, वास्तुकला एवं नगर-दृश्य, गणित एवं खगोल विज्ञान, भाषाएँ एवं लिपियाँ, आस्था एवं आध्यात्मिकता तथा भारत का जुड़ाव—व्यापार एवं विचार शामिल हैं।
• संग्रह: राष्ट्रीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय के अन्य संग्रहालयों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के 52 स्थल संग्रहालयों, राज्य संग्रहालयों और निजी संग्रहों से लगभग 18 लाख वस्तुओं की पहचान की गई है।
• कार्यान्वयन: इस परियोजना को वित्त वर्ष 2026–27 से वित्त वर्ष 2030–31 तक विभिन्न चरणों में लागू किया जाएगा।
  • ‘अलंकरण’ (Adornment) विषय पर आधारित पहली दीर्घा वर्ष 2027 की दूसरी छमाही में नॉर्थ ब्लॉक में खुलने की उम्मीद है।
• आगंतुक क्षमता: इसे प्रतिवर्ष एक करोड़ तक आगंतुकों को समायोजित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है।
• पृष्ठभूमि: इस परियोजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई 2023 को की थी।

एलियांज ग्रीन ट्रांजिशन ट्रैकर 2026

संदर्भ: एलियांज ग्रीन ट्रांजिशन ट्रैकर 2026 के अनुसार, लगभग 7.6% की आर्थिक वृद्धि के बावजूद वर्ष 2025 में भारत के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 0.2% की गिरावट आई। पिछले 25 वर्षों में आर्थिक संकुचन के बिना उत्सर्जन में यह पहली गिरावट है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

• भारत का उत्सर्जन: वर्ष 2025 में 0.2% घटकर 4,508 मिलियन टन CO₂ समतुल्य (MtCO₂e) रह गया।
• वैश्विक रैंकिंग: 65 अर्थव्यवस्थाओं में भारत पाँच स्थान ऊपर चढ़कर 45वें स्थान पर पहुँच गया। इसका प्रगति स्कोर 4.5 अंक बढ़कर 14.6 हो गया, जबकि वैश्विक औसत सुधार 2 अंक रहा।
• स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार: कम कार्बन वाली बिजली की हिस्सेदारी वर्ष 2024 के 22.4% से बढ़कर वर्ष 2025 में 26.6% हो गई।
  • सौर ऊर्जा उत्पादन में 37% (53 टेरावाट-घंटे) की वृद्धि हुई।
  • पवन ऊर्जा उत्पादन में 28% (23 टेरावाट-घंटे) की वृद्धि हुई।
  • कोयला आधारित बिजली उत्पादन में 2.9% की गिरावट आई, जो महामारी के बाद इसकी पहली वार्षिक गिरावट थी।
• उत्सर्जन तीव्रता: कार्बन तीव्रता में 7% की गिरावट आई, जबकि ऊर्जा तीव्रता में 6% की कमी हुई।
• प्रति व्यक्ति उत्सर्जन: क्षेत्रीय CO₂ उत्सर्जन में 3% की वृद्धि होकर यह 2.2 टन प्रति व्यक्ति हो गया, जबकि उपभोग-आधारित उत्सर्जन में 8% की वृद्धि होकर यह 1.8 टन प्रति व्यक्ति हो गया।
• जीवाश्म ईंधन सब्सिडी: यह 63.1 अरब डॉलर से बढ़कर 67.5 अरब डॉलर हो गई, जो वर्ष 2015 के स्तर से दोगुने से भी अधिक है।
• भविष्य के अनुमान: वर्तमान नीतियों के तहत उत्सर्जन वर्ष 2030 तक 5,900 MtCO₂e और वर्ष 2035 तक 6,600 MtCO₂e तक पहुँच सकता है।
• रिपोर्ट का कवरेज: COP31 से पहले 5 नवंबर 2026 को जारी इस रिपोर्ट में 65 अर्थव्यवस्थाओं का आकलन किया गया, जो वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 81% के लिए उत्तरदायी हैं।

वैश्विक निष्कर्ष

• वैश्विक बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी कोयले से अधिक हो गई, जिससे यह बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत बन गई। वैश्विक बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 33.5% रही, जबकि कोयले की हिस्सेदारी 33.2% थी।
  • वैश्विक उत्सर्जन वृद्धि दर वर्ष 2024 के 1.5% से घटकर वर्ष 2025 में 0.7% रह गई।
  • वर्ष 2026 में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा निवेश 2.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

क्लॉड माइथोस और प्रोजेक्ट ग्लासविंग

संदर्भ: भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) को एंथ्रोपिक के उन्नत एआई मॉडल, क्लॉड माइथोस प्रीव्यू तक सीमित पहुँच प्राप्त हुई है। इसका उद्देश्य सॉफ्टवेयर की कमजोरियों की पहचान करने और भारत की साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नियंत्रित प्रयोग करना है।

क्लॉड माइथोस के बारे में

• अमेरिका स्थित एआई कंपनी एंथ्रोपिक द्वारा विकसित क्लॉड माइथोस एक सामान्य-उद्देश्य वाला अत्याधुनिक एआई मॉडल है, जिसमें उन्नत कोडिंग, तर्क क्षमता और स्वायत्त एजेंट संबंधी क्षमताएँ हैं।
• यह केवल सीमित अनुसंधान पूर्वावलोकन के माध्यम से उपलब्ध है।
• प्रमुख क्षमताएँ: यह जटिल सॉफ्टवेयर कोड का विश्लेषण कर सकता है, पहले से अज्ञात और शून्य-दिवस (Zero-day) कमजोरियों की पहचान कर सकता है, संभावित साइबर हमलों के तरीकों को दोहरा सकता है तथा सुरक्षा संबंधी सुधार सुझा सकता है। बताया गया है कि इसने ऐसी कमजोरियों का पता लगाया है, जिनकी दशकों तक पहचान नहीं हो सकी थी। इनमें ओपनबीएसडी (OpenBSD) में मौजूद 27 वर्ष पुरानी खामी भी शामिल है।
• सीमित पहुँच क्यों?: इसकी कमजोरियों की पहचान करने की क्षमता का उपयोग साइबर अपराधियों और शत्रुतापूर्ण राज्य-समर्थित समूहों द्वारा गलत उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

प्रोजेक्ट ग्लासविंग के बारे में

• शुभारंभ: एंथ्रोपिक ने 7 अप्रैल 2026 को एआई-आधारित रक्षात्मक साइबर सुरक्षा के माध्यम से महत्त्वपूर्ण सॉफ्टवेयर अवसंरचना को सुरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट ग्लासविंग का शुभारंभ किया।
• भागीदार: इसमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न वेब सर्विसेज, एप्पल, सिस्को और क्राउडस्ट्राइक सहित अन्य कंपनियाँ शामिल हैं।
• सहायता: एंथ्रोपिक ने मॉडल उपयोग के लिए 10 करोड़ डॉलर तक के क्रेडिट और ओपन-सोर्स सुरक्षा के लिए 40 लाख डॉलर के अनुदान देने की प्रतिबद्धता जताई है।
• भारत की भागीदारी: CERT-In को बाहरी सिस्टम से कनेक्टिविटी के बिना नियंत्रित वातावरण में सीमित प्रयोगों के लिए पहुँच प्रदान की गई है। इस पहल में I4C, NCIIPC तथा दूरसंचार विभाग का डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) भी शामिल हैं।

CERT-In (भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल) के बारे में

• CERT-In भारत की साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाली राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत कार्य करती है।
  • इसकी स्थापना जनवरी 2004 में हुई थी। यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70B के अंतर्गत कार्य करती है।
  • यह साइबर खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का समन्वय करती है तथा साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं की जानकारी एकत्रित, विश्लेषित और प्रसारित करती है।

बुकर पुरस्कार 2026

संदर्भ: ब्रिटिश लेखक एम. जॉन हैरिसन ने अपने उपन्यास द एंड ऑफ एवरीथिंग के लिए वर्ष 2026 का बुकर पुरस्कार जीता। 81 वर्ष की आयु में वे इस साहित्यिक पुरस्कार के इतिहास में इसे जीतने वाले सबसे अधिक आयु के लेखक बन गए।

अन्य संबंधित जानकारी

• द एंड ऑफ एवरीथिंग ब्रिटेन के केंट तट पर निकट भविष्य की पृष्ठभूमि में आधारित एक सर्वनाशोत्तर, काल्पनिक उपन्यास है। इसमें समुद्र तट पर उपयोगी वस्तुएँ खोजने वाले एक व्यक्ति और उसकी पिस्तौलधारी चाची के जीवित रहने के संघर्ष को दर्शाया गया है।
• रिकॉर्ड: हैरिसन ने मार्गरेट एटवुड का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने वर्ष 2019 में द टेस्टामेंट्स के लिए संयुक्त रूप से बुकर पुरस्कार जीतते समय 79 वर्ष की आयु प्राप्त की थी।
• पुरस्कार: उन्हें एक ट्रॉफी और 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। पुरस्कार समारोह लंदन के ओल्ड बिलिंग्सगेट में आयोजित किया गया।

बुकर पुरस्कार के बारे में

• स्थापना: वर्ष 1969; यह विश्व के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है।
• पात्रता: यह पुरस्कार पात्रता अवधि के दौरान यूके या आयरलैंड में प्रकाशित अंग्रेजी भाषा के सर्वश्रेष्ठ दीर्घकालिक कथा-साहित्य को मान्यता देता है। इसके लिए लेखक की राष्ट्रीयता पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
• चयन प्रक्रिया: पुस्तकों का चयन तीन चरणों में किया जाता है—दीर्घसूची, लघुसूची और अंतिम चयन।
• निर्णायक मंडल: वर्ष 2026 के निर्णायक मंडल की अध्यक्षता मैरी बियर्ड ने की। इसमें चार अन्य सदस्य—रेमंड एंट्रोबस, जार्विस कॉकर, रेबेका लियू और पेट्रीसिया लॉकवुड शामिल थे।
• विचाराधीन पुस्तकें: वर्ष 2026 के निर्णायक मंडल ने 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 के बीच प्रकाशित 163 पुस्तकों पर विचार किया।

क्यूएस विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग: एशिया 2027

संदर्भ: क्वाक्वेरेली साइमंड्स (QS) द्वारा जारी क्यूएस विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग: एशिया 2027 में कई प्रमुख भारतीय संस्थानों की रैंकिंग में गिरावट देखी गई। हालाँकि, अनुसंधान उत्पादन एवं डॉक्टरेट क्षमता के क्षेत्र में भारत का प्रदर्शन मजबूत बना रहा।

प्रमुख निष्कर्ष

• शीर्ष भारतीय संस्थान: IIT दिल्ली 66वें स्थान पर भारत का सर्वोच्च रैंकिंग वाला संस्थान रहा, जिसके बाद IISc बेंगलुरु 79वें स्थान पर रहा।
• रैंकिंग में गिरावट: IISc बेंगलुरु 64वें से 79वें स्थान पर, IIT दिल्ली 59वें से 66वें स्थान पर, IIT बॉम्बे 71वें से 83वें स्थान पर, IIT मद्रास 70वें से 85वें स्थान पर, IIT खड़गपुर 77वें से 90वें स्थान पर तथा IIT कानपुर 77वें से 97वें स्थान पर आ गया।
• भारतीय प्रतिनिधित्व: भारत के 325 संस्थानों को इस रैंकिंग में शामिल किया गया, जिनमें 34 नए संस्थान शामिल हैं। इस प्रकार चीन के बाद भारत एशिया की दूसरी सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली उच्च शिक्षा प्रणाली बना।
• अनुसंधान आउटपुट: संकाय सदस्य के प्रति शोध पत्र के मामले में 27 भारतीय विश्वविद्यालय एशिया के शीर्ष 50 में शामिल हुए, जिनमें से पाँच शीर्ष 10 में रहे:
  • आईआईएससी बेंगलुरु – प्रथम स्थान।
  • आईआईटी मद्रास – तीसरा स्थान।
  • आईआईटी दिल्ली – सातवाँ स्थान।
  • आईआईटी रुड़की – आठवाँ स्थान।
  • आईआईटी रोपड़ – नौवाँ स्थान।

• डॉक्टोरल क्षमता: पीएचडी उपाधि प्राप्त कर्मचारियों की श्रेणी में 15 भारतीय विश्वविद्यालयों ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया।
• अनुसंधान प्रभाव: प्रति शोध-पत्र उद्धरण के मामले में एशिया के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों में केवल तीन भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हुए।
• गिरावट के कारण: 76% से अधिक भारतीय संस्थानों की शैक्षणिक प्रतिष्ठा (30% भारांक), 83% की नियोक्ता प्रतिष्ठा (20% भारांक) तथा 85% की अंतरराष्ट्रीय छात्र संकेतक में गिरावट आई।

क्यूएस एशिया विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग के बारे में

• प्रकाशक: क्वाक्वेरेली साइमंड्स (QS), यूके स्थित उच्च शिक्षा रैंकिंग संगठन।
• कवरेज: 2027 संस्करण में पूरे एशिया के 26 देशों और क्षेत्रों के 195 नए संस्थानों सहित कुल 1,722 संस्थानों की रैंकिंग की गई।
• मूल्यांकन संकेतक: शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, प्रति शोध-पत्र उद्धरण, प्रति संकाय शोध-पत्र, संकाय-छात्र अनुपात, पीएचडी उपाधि प्राप्त कर्मचारी, अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय छात्रों का प्रतिनिधित्व।
• शीर्ष विश्वविद्यालय: हांगकांग विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान बरकरार रखा, इसके बाद पेकिंग विश्वविद्यालय और सिंघुआ विश्वविद्यालय रहे।

भारत–म्यांमार नौसैनिक अभ्यास का 8वाँ संस्करण (IMNEX-26)

संदर्भ: भारत–म्यांमार नौसैनिक अभ्यास (IMNEX-26) का 8वाँ संस्करण 10 नवंबर 2026 को विशाखापत्तनम में शुरू हुआ और यह 14 नवंबर 2026 तक जारी रहेगा।

भारत–म्यांमार नौसैनिक अभ्यास (IMNEX-26) के बारे में

• इसे औपचारिक रूप से वर्ष 2018 में शुरू किया गया था।
• यह एक आवधिक द्विपक्षीय अभ्यास है, जिसका आयोजन निश्चित वार्षिक या द्विवार्षिक कार्यक्रम के बजाय आवश्यकतानुसार अलग-अलग अंतराल पर किया जाता है।
• भाग लेने वाले युद्धपोत: म्यांमार नौसेना का पोत UMS किंग सिन फ्यू शिन, भारतीय नौसेना के पोत आईएनएस राणा और आईएनएस सुमेधा के साथ इस अभ्यास में भाग ले रहा है।
  • उद्घाटन समारोह 10 नवंबर 2026 को आईएनएस राणा पर आयोजित किया गया।
• उद्देश्य: समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करना, पेशेवर विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करना, आपसी समझ को बढ़ाना तथा दोनों नौसेनाओं के बीच परिचालन समन्वय में सुधार करना।
• अभ्यास के चरण:
  • बंदरगाह चरण: इसमें पेशेवर संवाद, विषय विशेषज्ञों के बीच आदान-प्रदान (SMEEs), एक-दूसरे के युद्धपोतों का दौरा (Cross-deck Visits), खेल गतिविधियाँ तथा परिचालन संबंधी विषयों पर चर्चा शामिल है।
  • समुद्री चरण: इसमें भाग लेने वाली नौसैनिक इकाइयों के बीच अंतःसंचालनीयता बढ़ाने के लिए समन्वित समुद्री अभियान, सामरिक युद्धाभ्यास एवं अभ्यास शामिल हैं।
• महत्त्व: यह अभ्यास भारत और म्यांमार के बीच दीर्घकालिक मैत्री एवं समुद्री साझेदारी को सुदृढ़ करता है तथा सुरक्षित एवं स्थिर क्षेत्रीय समुद्री वातावरण को बढ़ावा देता है।
• रणनीतिक संरेखण: यह अभ्यास भारत के महासागर (MAHASAGAR) दृष्टिकोण (क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) के अनुरूप है।

नसीम अल बह्र (समुद्री समीर) 2026

संदर्भ: भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी ने अपने द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास नसीम अल बह्र (समुद्री समीर) के 15वें संस्करण का आयोजन किया, जिसका समापन 11 नवंबर 2026 को ओमान के अल बातिनाह समुद्री क्षेत्र में हुआ।

नसीम अल बह्र (समुद्री समीर) के बारे में

• प्रतिभागी: भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी।
• बंदरगाह चरण: इसमें विषय विशेषज्ञों के बीच आदान-प्रदान (SMEE) शामिल था, जिसमें निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया:
  • विस्फोटक आयुध निष्कासन (EOD)।
  • बारूदी सुरंग निरोधक अभियान (Mine Countermeasure Operations)।
  • जल सर्वेक्षण (Hydrography)।
• समुद्री चरण: इसमें भारतीय नौसेना के पोत INS सूरत और ओमान के पोत अल-मुअज्जर के बीच संयुक्त अभियान आयोजित किए गए, जिनमें शामिल थे:
  • दौरा, बोर्डिंग, तलाशी एवं जब्ती (VBSS) अभ्यास।
  • एक जहाज से दूसरे जहाज पर विमान एवं कर्मियों का संचालन (Cross-deck Operations)।
  • संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास एवं परिचालन अभ्यास।
• उद्देश्य: दोनों नौसेनाओं के बीच पेशेवर विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करना, आपसी समझ को बढ़ाना तथा परिचालन अंतर-संचालनीयता में सुधार करना।
• महत्त्व: भारत–ओमान समुद्री साझेदारी को सुदृढ़ करता है तथा भारत के महासागर (MAHASAGAR) दृष्टिकोण (क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) को समर्थन प्रदान करता है।