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सामान्य अध्ययन 2: सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय; विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग- गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों ओर संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका।
सामान्य अध्ययन 3: आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका।
संदर्भ: हाल ही में, सरकार ने लोकसभा में ‘विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया। यह विधेयक FCRA ढांचे को अधिक कठोर और सुचारू बनाने के लिए व्यापक बदलाव प्रस्तावित करता है।
विधेयक के मुख्य प्रावधान
• निधियों के प्रबंधन के लिए नामित प्राधिकरण: यह विधेयक सरकार को एक ‘नामित प्राधिकरण’ का गठन करने का अधिकार देता है। यदि किसी संगठन का FCRA पंजीकरण रद्द, त्याग, समाप्त या नवीनीकृत नहीं होता है, तो यह प्राधिकरण उस संगठन की विदेशी निधियों और संपत्तियों को अपने नियंत्रण में ले सकता है।
• अनुपयोगी विदेशी संपत्तियों पर नियंत्रण: सरकार उन संगठनों की संपत्तियों को स्थानांतरित या बेच सकती है जिनका पंजीकरण बहाल नहीं किया गया है। ऐसी बिक्री से प्राप्त राशि को भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा।
• विदेशी निधियों के उपयोग के लिए समय-सीमा: सरकार विदेशी अंशदान प्राप्त करने और उनका उपयोग करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करेगी, जिससे संगठनों को अनिश्चित काल तक निधि रखने से रोका जा सकेगा।
• जांच में केंद्रीय प्राधिकरण की भूमिका: FCRA के तहत कोई भी जांच केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना शुरू नहीं की जा सकती है। यह पूरी प्रक्रिया को प्रत्यक्ष केंद्रीय निगरानी के अधीन लाता है।
• दंड का युक्तिकरण: यह विधेयक उल्लंघन के लिए दंड में कमी करता है। अब अधिकतम 5 वर्ष के पिछले प्रावधान के स्थान पर, कारावास को 1 वर्ष तक सीमित करने या जुर्माना लगाने, या दोनों का प्रावधान किया गया है।
विधेयक का महत्व
• नियामक नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण: अपंजीकृत संगठनों की निधियों और संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक ‘नामित प्राधिकरण’ का गठन यह सुनिश्चित करता है कि पंजीकरण रद्द होने के बाद बची हुई संपत्तियों के दुरुपयोग को रोका जा सके।
• पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि: विदेशी निधियों के उपयोग के लिए समय-सीमा निर्धारित करना और सख्त निगरानी तंत्र विदेशी अंशदान के संचय और उनके विषय-परिवर्तन को रोकता है, जिससे गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और अन्य संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार होता है।
• अनुपयोगी संपत्तियों का कुशल प्रबंधन: संपत्तियों का हस्तांतरण या बिक्री और उन्हें भारत की संचित निधि में जमा करने का प्रावधान फंसी हुई निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करता है, तथा पंजीकरण रद्द होने के बाद संपत्ति के दुरुपयोग को रोकता है।
विधेयक की चुनौतियाँ
• अत्यधिक केंद्रीकरण: जांच के लिए पूर्व अनुमति और निधियों पर कड़ा नियंत्रण केंद्र में शक्तियों के संकेंद्रण को बढ़ा सकता है, जिससे प्रवर्तन प्रक्रियाओं में स्वायत्तता कम हो सकती है।
• नागरिक समाज पर प्रभाव: सख्त समय-सीमा और संपत्ति नियंत्रण तंत्र गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) पर अनुपालन का दबाव बना सकते हैं और विदेशी वित्त पोषण पर निर्भर छोटे संगठनों को हतोत्साहित कर सकते हैं।
• नौकरशाही विलंब का जोखिम: जांच के लिए केंद्रीय अनुमोदन की अनिवार्यता प्रवर्तन कार्रवाइयों को धीमा कर सकती है, जिससे तत्काल नियामक हस्तक्षेपों में देरी हो सकती है।
• परिचालन संबंधी चुनौतियां: मुख्य चिंताओं में निधि उपयोग के लिए निष्पक्ष और व्यावहारिक समय-सीमा परिभाषित करना, तथा संपत्तियों के मूल्यवर्धन, हस्तांतरण या बिक्री का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना शामिल है।
• विनियमन और स्वतंत्रता के बीच संतुलन: यह विधेयक विनियमन को तो बढ़ावा देता है, लेकिन नागरिक समाज संगठनों की स्वायत्तता बनाए रखने के बारे में चिंताएं भी उत्पन्न करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियामक नियंत्रण वैध विकासात्मक कार्यों को प्रतिबंधित न करे।
विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 2010
• इसे संसद द्वारा विदेशी अंशदान या विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित तथा प्रतिबंधित करने और राष्ट्रीय हित के विरुद्ध इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था।
• इसने 1976 के पिछले अधिनियम को निरस्त कर दिया था और इसमें आगे 2016, 2018 और 2020 में संशोधन किए गए।
• इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी वित्त पोषण राष्ट्रीय हित और संप्रभुता, चुनावी अखंडता, तथा सार्वजनिक प्रशासन और शासन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करे।
• वर्तमान में, FCRA अधिनियम के तहत लगभग 16,000 संघ पंजीकृत हैं और वे प्रतिवर्ष लगभग ₹22,000 करोड़ प्राप्त करते हैं।
• प्रमुख प्रावधान:
- विदेशी अंशदान: इसमें किसी विदेशी स्रोत से किसी वस्तु, मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति का दान, वितरण या हस्तांतरण शामिल है। इसमें इससे अर्जित कोई भी आय या ब्याज और किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अप्रत्यक्ष प्राप्ति भी शामिल है।
- अंशदान प्राप्त करने की पात्रता: संगठन को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882, या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत होना चाहिए, और उसके पास संबंधित गतिविधियों का कम से कम तीन वर्षों का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए।
- विदेशी अंशदान उपयोग नियम: अंशदान एक नामित बैंक खाते में प्राप्त किया जाना चाहिए, जिसे घरेलू निधियों से अलग रखा जाए। इसका उपयोग केवल घोषित उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए, और इसे म्यूचुअल फंड या शेयर जैसे सट्टेबाजी के साधनों में निवेश नहीं किया जा सकता है।
- विदेशी अंशदान के प्रतिबंधित प्राप्तकर्ता: यह अधिनियम चुनाव के उम्मीदवारों, पत्रकारों, मीडिया कर्मियों, न्यायाधीशों, सरकारी सेवकों, राजनेताओं और राजनीतिक संगठनों के लिए विदेशी वित्त पोषण को प्रतिबंधित करता है।
SOURCES
India Today
The Hindu