संदर्भ:
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force-FATF) द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान किए गए पारस्परिक मूल्यांकन(Mutual Evaluation) में भारत ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
अन्य संबंधित जानकारी
- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force-FATF) के पारस्परिक मूल्यांकन में भारत का प्रदर्शन वित्तीय प्रणाली की समग्र स्थिरता और शुचिता को प्रदर्शित करता है।
- भारत अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी अनुपालन के उच्च स्तर पर पहुँच चुका है।
- देश की धन शोधन निरोध (AML), आतंकवाद के वित्तपोषण से मुकाबला (CFT) तथा वित्तपोषण के प्रसार को रोकने (CPF) की व्यवस्था बेहतर ढंग से कार्य कर रही है।
- भारत को प्राप्त हुई अच्छी रेटिंग के कारण इसे वैश्विक वित्तीय बाजारों तक बेहतर पहुँच प्राप्त होगी और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा। इससे भारत की तेज भुगतान प्रणाली यानी एकीकृत भुगतान इंटरफेस/यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के वैश्विक विस्तार में भी मदद मिलेगी।
- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) से मिली यह मान्यता भारत के द्वारा पिछले 10 वर्षों में अपनी वित्तीय प्रणाली को धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग (ML) और आतंकवादी वित्तपोषण (TF) से सुरक्षित रखने के लिए उठाए गए कठोर और प्रभावी उपायों का प्रमाण है।
शीर्ष प्रदर्शनकर्ता
- जून, 2024 में अपनाई गई पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट में भारत को “नियमित अनुवर्ती” (Regular Follow-Up) श्रेणी में रखा गया है। नियमित अनुवर्ती एक ऐसा सम्मान है, जिसमें G20 के केवल कुछ चुनिंदा देशों को ही प्राप्त है।
- यह रेटिंग धन शोधन/आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों को कम करने के लिए भारत के मजबूत क्रियाकलापों को प्रदर्शित करती है।
प्रभावी रणनीतियाँ
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ने कई क्षेत्रों में भारत द्वारा किए गए प्रयासों को स्वीकार किया है, जिनमें शामिल हैं:
- धन शोधन/आतंकवादी वित्तपोषण के जोखिम को कम करने हेतु चलनिधि (नकदी) आधारित अर्थव्यवस्था से डिजिटल अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए प्रभावी उपायों को लागू करने का कार्य।
- वित्तीय गतिविधियों को अधिक सुगम बनाने के लिए नकदी के लेनदेन के कड़े नियमों के साथ-साथ JAM (जन-धन, आधार, मोबाइल) तिकड़ी के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
मजबूत प्रणाली के फायदे
- वैश्विक बाजारों तक बेहतर पहुँच: भारत वैश्विक वित्तीय बाजारों तक बेहतर पहुँच की उम्मीद कर सकता है, जिससे अधिक विदेशी निवेश के आकर्षित होने की संभावना है।
- निवेशकों के विश्वास का बढ़ना: सकारात्मक रेटिंग से भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों के विश्वास के बढ़ने की संभावना है।
- यूपीआई (UPI) का वैश्विक विस्तार: इस मान्यता के बाद भारत की तेजी से बढ़ती एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) व्यवस्था के वैश्विक विस्तार में मदद मिलने की संभावना है।
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)
- यह वर्ष 1989 में G7 देशों द्वारा स्थापित (पेरिस में स्थित) एक अंतर-सरकारी संगठन है, जो धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की शुचिता के लिए अन्य संबंधित खतरों से निपटने हेतु एक अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्था के रूप में कार्य करता है।
- इसमें मूलतः G-7 के देश, यूरोपीय आयोग के अलावा आठ अन्य देश शामिल थे।
- वर्ष 2010 में, भारत वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) का सदस्य बना।
- वर्ष 2001 में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ने आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार किया।
- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) दो FATF सार्वजनिक दस्तावेजों के माध्यम से धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण (एएमएल/सीएफटी) से निपटने के लिए रणनीतिक कमियों वाले क्षेत्रों की पहचान करता है, जिन्हें वर्ष में तीन बार जारी किया जाता है।
- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) उन देशों की पहचान करने के लिए “ग्रे सूची (लिस्ट)” और “ब्लैक सूची (लिस्ट)” जारी करता है, जिनकी धन शोधन रोधी (AML) और आतंकवादी वित्तपोषण रोधी (CTF) व्यवस्थाओं में रणनीतिक खामियाँ होती हैं।
- ब्लैक सूची : यह विवरण (जिसे पहले “सार्वजनिक विवरण” कहा जाता था) उन देशों या क्षेत्रों का वर्णन प्रस्तुत करता है, जिनमें धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और इसको बढ़ावा देने संबंधी वित्तपोषण को रोकने की प्रक्रिया में काफी अधिक रणनीतिक खामियाँ होती हैं।
- ब्लैक सूची में शामिल देश है :
- कोरिया लोकतांत्रिक गणराज्य (डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया)(उत्तर कोरिया )
- ईरान
- म्यांमार
- ग्रे सूची: इस लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है, जो धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और इसको बढ़ावा देने वाले वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए अपनी शासन व्यवस्था में रणनीतिक कमियों को दूर करने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।