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सामान्य अध्ययन 2: विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर प्रभाव।
संदर्भ:
हाल ही में, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट 2025 (OBBBA) विधेयक पारित किया।
अन्य संबंधित जानकारी
- यह विधेयक, जिसे एच.आर.1 के नाम से भी जाना जाता है; एक बजट समाधान विधेयक है, जिसमें करों, आव्रजन और स्वास्थ्य सेवा पर कई विधायी मदें शामिल हैं, जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति ट्रम्प के घरेलू नीति एजेंडे और अभियान वादों को आगे बढ़ाना है।
- यह विधेयक अब अमेरिकी सीनेट के पास जाएगा, जहां दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने से पहले इसमें संशोधन किया जाएगा तथा कानून बनने के लिए इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।
- विधेयक के पारित होने से ऐसी चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं, जिनका अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सेहत और रिपब्लिकन पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जो वर्तमान में संघीय कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर हावी है।
विधेयक के मुख्य पहलू
- कर कटौती को स्थायी बनाया गया: पहला तत्व यह है कि यह ट्रम्प द्वारा 2017 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान शुरू की गई आय और संपत्ति कर कटौती को बढ़ाता है और स्थायी रूप से लागू करता है।
- नई कर कटौती : दूसरे विधेयक में ओवरटाइम, टिप्स और सामाजिक सुरक्षा आय पर नई कर कटौती की बात कही गई है , तथा व्हाइट हाउस ने अगले वर्ष 30 हजार से 80 हजार डॉलर तक की आय वाले अमेरिकियों के लिए 15% कर कटौती का दावा किया है।
- सुरक्षा व्यय में वृद्धि: तीसरा प्रमुख तत्व सीमा सुरक्षा पर व्यय में वृद्धि तथा अमेरिकी सैन्य एवं रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है।
- सरकारी अपव्यय को कम करना: चौथा तत्व सरकारी खर्च में “अपव्यय, धोखाधड़ी और दुरुपयोग” को कम करना है ।
- ऋण सीमा को बढ़ाना: पांचवां तत्व ऋण सीमा को बढ़ाना है , जो अमेरिकी सरकार के उधार की सीमा है, जो कि चूक से बचने और बिलों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
AI पर बिल के विचार:
OBBBA की धारा 43201 में AI पर रोक लगाई गई है।
यह किसी भी अमेरिकी राज्य या राजनीतिक उपविभाग को निम्नलिखित विषयों पर कानून बनाने या लागू करने से रोकता है :
- कृत्रिम बुद्धिमता मॉडल
- AI प्रणालियाँ
- अधिनियमन की तिथि से 10 वर्षों के लिए स्वचालित निर्णय प्रणाली ।
विधेयक वाणिज्य विभाग को यह दायित्व सौंपता है कि:
- वाणिज्यिक AI का उपयोग करके संघीय आईटी प्रणालियों के आधुनिकीकरण और सुरक्षा को वित्तपोषित करना।
- दक्षता, स्वचालन और साइबर सुरक्षा के लिए संघीय स्तर पर एआई को अपनाना अनिवार्य करें।