संदर्भ:
हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने लॉजिस्टिक्स ईज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) 2024′ रिपोर्ट जारी की है।
अन्य संबंधित जानकारी
- केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भविष्य में सफलता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर बल दिया।
- राज्यों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) का लाभ उठाने और दक्षता बढ़ाने तथा लागत कम करने के लिए पारदर्शी बोली के माध्यम से अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के लिए मल्टी-मॉडल हब स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया।
लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से LEAD रूपरेखा – दीर्घायु, दक्षता और प्रभावशीलता, पहुंच और जवाबदेही और डिजिटलीकरण को अपनाने पर बल दिया गया है। – इससे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में बदलाव लाया जा सकेगा और 2047 तक “विकसित भारत” के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगा । LEADS रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में
LEADS सूचकांक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर लॉजिस्टिक्स सेवाओं की दक्षता को मापता है जो निर्यात और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
LEADS 2024 रिपोर्ट का छठा संस्करण है जिसे पहली बार 2018 में जारी किया गया और समय के साथ इसमें कई बदलाव किए गए।
LEADS 2024 रिपोर्ट चार प्रमुख स्तंभों में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है:
- लॉजिस्टिक्स अवसंरचना
- लॉजिस्टीक्स सेवा
- परिचालन और विनियामक वातावरण
- सतत लॉजिस्टिक्स (नया जोड़ा गया)
सूचकांक का उद्देश्य राज्यों में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार करना है जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और लेनदेन लागत कम करने में सहायता मिलेगी।
LEADS की परिकल्पना 2018 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI) के आधार पर की गई थी।
- विश्व बैंक की ‘लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस इंडेक्स रिपोर्ट (2023) के अनुसार, भारत 139 देशों में से 38वें स्थान पर है ।
LPI धारणा-आधारित सर्वेक्षणों पर आधारित हैजबकि LEADS धारणा और तथ्य दोनों को जोड़ती है, जिससे यह अधिक गहन और विश्वसनीय बन जाता है।
LEADS 2024 के प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं:
तटीय समूह
- उपलब्धियां हासिल करने वाले राज्य: गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु
- तेजी से विकास करने वाले राज्य : आंध्र प्रदेश, गोवा
- आकांक्षी : केरल, पश्चिम बंगाल।
- भूमिबद्ध समूह
- उपलब्धियां हासिल करने वाले राज्य : हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड
- तेजी से विकास करने वाले राज्य : बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान
- आकांक्षी : छत्तीसगढ़, झारखंड।
उत्तर-पूर्वी समूह
- उपलब्धियां हासिल करने वाले राज्य: असम, अरुणाचल प्रदेश
- तेजी से विकास करने वाले राज्य : मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा
- आकांक्षी : मणिपुर
केंद्र शासित प्रदेश
- उपलब्धियां हासिल करने वाले राज्य : चंडीगढ़, दिल्ली
- तेजी से विकास करने वाले राज्य : दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी
- आकांक्षी : अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख।
लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के विकास के लिए सरकारी पहल
- सागरमाला परियोजना : बंदरगाह अवसंरचना को विकसित करने और न्यूनतम अवसंरचना निवेश के साथ EXIM और घरेलू व्यापार के लिए लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई।
- भारतमाला परियोजना: यह देश भर में सड़क संपर्क में सुधार के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में राजमार्ग क्षेत्र के लिए शुरू किया गया एक व्यापक कार्यक्रम है।
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) : वर्ष 2022 में शुरू की गई यह नीति संपूर्ण लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए एक व्यापक अंतःविषयक, अंतर-क्षेत्रीय और बहु-क्षेत्राधिकारीय ढांचा तैयार करके उच्च लागत और अकुशलता के मुद्दों को हल करने का व्यापक प्रयास है।
- समर्पित माल गलियारा (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर-DFC): इसकी घोषणा सरकार ने वर्ष 2005-06 के रेल बजट में की थी। ये उच्च क्षमता वाले रेलवे गलियारे हैं जो विशेष रूप से माल और वस्तुओं के परिवहन के लिए हैं।
- PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PMGS-NMP): वर्ष 2021 में शुरू किया गया। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच सहयोग के माध्यम से मल्टीमॉडल बुनियादी ढांचे की एकीकृत योजना को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनाया गया एक संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण है।