संदर्भ :
हाल ही में रूस के राष्ट्रपति ने 2020 के बाद पहली बार देश के परमाणु सिद्धांत को अद्यतन करने के लिए रूस की परमाणु हथियार नीति में बदलावों को मंजूरी दी |
रूस का नया परमाणु सिद्धांत
रूस के परमाणु घोषणात्मक नीति दस्तावेज के नवंबर 2024 के संशोधन के अनुसार, रूस पर कोई भी बड़ा हवाई हमला परमाणु प्रतिक्रिया का कारण बन सकता है।
दस्तावेज़ में यह भी कहा गया है कि किसी भी गैर-परमाणु राज्य द्वारा, लेकिन परमाणु राज्य की भागीदारी या समर्थन के साथ किए गए “आक्रमण” को रूस के खिलाफ “संयुक्त हमला ” मानता है।
रूस निम्नलिखित परिदृश्यों में परमाणु हथियारों के प्रयोग को अधिकृत कर सकता है:
- रूस या संबद्ध क्षेत्र के विरुद्ध बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बारे में “विश्वसनीय डेटा की प्राप्ति”,
- रूस या उसके किसी सहयोगी के खिलाफ़ किसी विरोधी द्वारा “परमाणु और अन्य सामूहिक विनाश के हथियारों” का उपयोग
- ” प्रतिकूल कार्रवाइयां” जो रूस की परमाणु हथियारों से जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं
- रूस और (या) बेलारूस के खिलाफ एक पारंपरिक “आक्रामकता” जो “उनकी संप्रभुता और (या) क्षेत्रीय अखंडता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती है”।
- “एयरोस्पेस हमले के बड़े पैमाने पर शुरू होने के साधनों” और “रूस की सीमा को पार करने” के बारे में “विश्वसनीय डेटा की प्राप्ति”
भारत की परमाणु नीति
1998 में पोखरण-II परमाणु परीक्षण के बाद , भारत ने परमाणु हथियारों के ‘पहले प्रयोग नहीं’ (NFU) के सिद्धांत की घोषणा की।
इस सिद्धांत को औपचारिक रूप से जनवरी 2003 में अपनाया गया।
भारत के परमाणु सिद्धांत (2003) को निम्नलिखित बिंदुओं में संक्षेपित किया जा सकता है:
- “पहले प्रयोग न करने” की स्थिति में परमाणु हथियारों का प्रयोग केवल भारतीय क्षेत्र या कहीं भी भारतीय सेना पर परमाणु हमले के जवाब में किया जाएगा।
- पहले हमले का परमाणु जवाब बहुत बड़ा होगा और अस्वीकार्य क्षति पहुंचाने के लिए किया जाएगा।
- परमाणु जवाबी हमले की अनुमति केवल परमाणु कमान प्राधिकरण के माध्यम से असैन्य राजनीतिक नेतृत्व द्वारा ही दी जा सकती है।
- गैर-परमाणु हथियार राज्यों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- हालाँकि, भारत या भारतीय सेना पर कहीं भी जैविक या रासायनिक हथियारों से बड़ा हमला होने की स्थिति में भारत के पास परमाणु हथियारों से जवाब देने का विकल्प बना रहेगा।
- परमाणु एवं मिसाइल संबंधी सामग्रियों एवं प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर सख्त नियंत्रण जारी रहेगा ।
- वैश्विक, सत्यापन योग्य और गैर-भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियार मुक्त विश्व के लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता ।