संबंधित पाठ्यक्रम:
सामान्य अध्ययन 2: वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।
सामान्य अध्ययन 3: विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियां तथा उनका अधिदेश।
संदर्भ:
हाल ही में सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) का पुनर्गठन किया है।
अन्य संबंधित जानकारी:
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
बोर्ड के अन्य नए सदस्यों में शामिल हैं
- रूस में पूर्व राजदूत डी.बी. वेंकटेश वर्मा
- पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह
- पूर्व पश्चिमी एयर कमांडर एयर मार्शल पी.एम. सिन्हा
- रियर एडमिरल मोंटी खन्ना
- पूर्व आईपीएस अधिकारी राजीव रंजन वर्मा
- श्री मनमोहन सिंह
- श्री ए.बी. माथुर.
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB)
- NSAB की स्थापना दिसंबर 1998 में की गई थी और यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) द्वारा संदर्भित राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर इनपुट प्रदान करने के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) NSC, NSAB और सामरिक नीति समूह के कामकाज का समर्थन करता है।
कानूनी अधिदेश
- NSAB को न तो वैधानिक और न ही संवैधानिक दर्जा प्राप्त है तथा यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) के ढांचे के अंतर्गत कार्य करता है।
- यह एक सलाहकारी निकाय है जिसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन उनका महत्वपूर्ण प्रभाव होता है।
संरचना
- NSAB में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा की परिवर्तित होती आवश्यकताओं के आधार पर इसकी संरचना में लचीलापन बना रहता है। वर्तमान में इसकी संख्या सोलह है।
- बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए की जाती है ।
- NSAB के सदस्यों की नियुक्ति NSA की सलाह पर PMO द्वारा की जाती है ।
- NSAB में सरकार से बाहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं, जो प्रायः उल्लेखनीय अनुभव और निष्ठा वाले पूर्व अधिकारी होते हैं।
- अध्यक्ष और सदस्यों का चयन सैन्य, शैक्षणिक और नागरिक समाज से किया जाता है, जिनके पास सुरक्षा, विदेशी मामले, रक्षा , विज्ञान और आर्थिक मामलों में विशेषज्ञता होती है।
कार्य और अधिदेश
- राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक विश्लेषण करना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) को परिप्रेक्ष्य प्रदान करना।
- संसद में सरकार द्वारा दिए गए लिखित उत्तर के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा संदर्भित मुद्दों पर उपाय/समाधान और नीति विकल्पों की सिफारिश करना ।
- अतीत में, NSAB ने परमाणु सिद्धांत (2001) और राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा (2007) में योगदान दिया है।