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सामान्य अध्ययन-3: बुनियादी ढांचा; ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे आदि।
संदर्भ:
हाल ही में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy-NLP) की तीसरी वर्षगांठ मनाई।
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति
- इस नीति को लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, दक्षता में सुधार करने और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया।
- नीति का कार्यान्वयन व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्य योजना (CLAP) के माध्यम से किया जाता है।
- पीएम गतिशक्ति के साथ संरेखण: सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलीकरण, मानव संसाधन विकास और नियामक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करके राष्ट्रीय मास्टर प्लान को पूरक बनाता है।
CLAP के अंतर्गत प्रमुख फोकस क्षेत्र:
- डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्रणालियों का एकीकरण।
- मल्टीमॉडल परिवहन को बढ़ावा।
- आधुनिक लॉजिस्टिक्स अवसंरचना का विकास।
- दक्षता के लिए डेटा-आधारित निर्णय लेने को अपनाना।
नीति के प्रमुख लक्ष्य
- 2030 तक लॉजिस्टिक्स लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 8-9% तक लाना (वर्तमान में 13-14%)।
- लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग, 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल होने का प्रयास।
- एक कुशल लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक संचालित निर्णय समर्थन तंत्र का निर्माण।
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की प्रमुख उपलब्धियाँ (2022-2025)
