• राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रत्येक वर्ष 16 नवम्बर को मनाया जाता है, यह दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) की स्थापना और इसके 1966 में संचालन की शुरुआत की याद में मनाया जाता है।
  • विषय: “प्रेस की बदलती प्रकृति”
  • प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार, जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होता है, भारत वर्तमान में 180 देशों में से 159वें स्थान पर है (प्रथम- नॉर्वे, द्वितीय- डेनमार्क, तृतीय – स्वीडन)।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह की मुख्य विशेषताएँ

  • इसे कई गतिविधियों के माध्यम से मनाया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय पत्रकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार और एक स्मारिका का विमोचन।
    • राष्ट्रीय पत्रकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार: यह पुरस्कार उत्कृष्ट पत्रकारों को प्रदान किया जाता है, जिसमें राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार सबसे बड़ा सम्मान है।
    • स्मारिका: यह एक संकलन है जिसमें मीडिया नेताओं और विशेषज्ञों के संदेश और लेख होते हैं, जो पत्रकारिता में उपलब्धियों को उजागर करते हैं।

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI)

  • स्थापना: यह पहली बार 1966 में भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 के तहत स्थापित किया गया था, जो कि पहली प्रेस आयोग की 1956 की सिफारिशों पर आधारित था।
  • संरचना: यह एक कानूनी रूप से स्थापित स्वायत्त संस्था है, जिसे 1979 में संसद के एक अधिनियम के तहत फिर से स्थापित किया गया क्योंकि 1965 का अधिनियम 1975 में आपातकाल के कारण रद्द कर दिया गया था।
  • भूमिका और कार्य:
    • प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि मीडिया भय या हस्तक्षेप के बिना काम कर सके।
    • काउंसिल किसी भी प्राधिकरण के आचरण पर टिप्पणी भी कर सकती है, जिसमें सरकार भी शामिल है, यदि वह प्रेस स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करती है (धारा 4 के तहत)।
    • इसके निर्णय अंतिम होते हैं और उन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
  • संरचना: इसमें एक अध्यक्ष (जो आमतौर पर एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं) और विभिन्न क्षेत्रों से 28 सदस्य होते हैं।
  • नामांकन समिति: अध्यक्ष का नामांकन एक समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्य सभा (राज्यसभा के अध्यक्ष), लोक सभा (लोकसभा के स्पीकर) और काउंसिल के 28 सदस्यों में से एक व्यक्ति चुने जाते हैं।

प्रेस को सशक्त बनाने के लिए पहलें

  • हाल ही में हुए विकास:
    • 2023: LGBTQ+ मीडिया प्रतिनिधित्व पर रिपोर्ट और आपदा रिपोर्टिंग के लिए दिशा-निर्देश।
    • 2022: नैतिक मानकों को बढ़ाने के लिए पत्रकारिता आचार संहिता में संशोधन।
  • अंतरराष्ट्रीय सहभागिता: बांगलादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे देशों में मीडिया काउंसिल्स के साथ सहयोग। दक्षिण एशियाई प्रेस काउंसिल्स का गठबंधन (SAAPC) प्रेस काउंसिल्स के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया।
  • MOU: प्रेस स्वतंत्रता को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए समझौते हस्ताक्षरित किए गए।
  • शैक्षिक पहलें: पत्रकारिता छात्रों को मीडिया नैतिकता और जिम्मेदारियों पर प्रशिक्षण देने के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किए गए।

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