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सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था एवं योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय। समावेशी विकास एवं उससे संबंधित विषय।
संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत संपार्श्विक-मुक्त ऋण के विस्तार को समर्थन देने के लिए सूक्ष्म इकाइयों हेतु ऋण गारंटी निधि (CGFMU) को 5,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।
अन्य संबंधित जानकारी
- मंत्रिमंडल की मंजूरी: इस योजना को वित्त वर्ष 2026–27 से वित्त वर्ष 2030–31 तक जारी रखा जाएगा। यह अवधि 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल के अनुरूप है।
- स्वीकृत कोष: 5,000 करोड़ रुपये का यह कोष अगले पाँच वर्षों में PMMY के तहत 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरण को समर्थन देने की उम्मीद है।
- गारंटी शुल्क में कमी: पात्र PMMY ऋणों के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क 1% से घटाकर 0.75% कर दिया गया है। स्वयं सहायता समूह (SHG) के ऋणों के लिए शुल्क संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- PMMY का नवीनतम प्रदर्शन: सितंबर 2026 तक, योजना के शुभारंभ से अब तक ऋण देने वाली संस्थाओं ने PMMY के अंतर्गत 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए हैं, जिनकी कुल राशि 43.34 लाख करोड़ रुपये है।
CGFMU और PMMY के बारे में
- सूक्ष्म इकाइयों हेतु ऋण गारंटी निधि (CGFMU) के बारे में
- जनवरी 2016 में शुरू की गई CGFMU, पात्र ऋणों पर चूक के जोखिम के विरुद्ध ऋणदाता संस्थानों को ऋण गारंटी कवर प्रदान करती है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों को संपार्श्विक-मुक्त ऋण देने को प्रोत्साहित करना है।
- इसका प्रशासन राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) द्वारा किया जाता है।
- इसके अंतर्गत निर्दिष्ट ऋण सुविधाएँ शामिल हैं, जिनमें 20 लाख रुपये तक के पात्र PMMY ऋण, प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा तथा 10 लाख से 20 लाख रुपये के बीच के स्वयं सहायता समूह (SHG) ऋण शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के बारे में
- 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई PMMY, विनिर्माण, व्यापार, सेवा तथा पात्र कृषि-संबद्ध क्षेत्रों में आय-सृजन गतिविधियों के लिए सूक्ष्म उद्यमों को संपार्श्विक-मुक्त संस्थागत ऋण उपलब्ध कराती है।
- PMMY की ऋण श्रेणियाँ:
- शिशु: 50,000 रुपये तक के ऋण।
- किशोर: 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक के ऋण।
- तरुण: 5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक के ऋण।
- तरुण प्लस: 10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक के ऋण। यह सुविधा उन ऋणकर्ताओं को उपलब्ध है, जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के ऋण का सफलतापूर्वक पुनर्भुगतान किया हो।
महत्त्व
- ऋण जोखिम को कम करना: ऋणदाता संस्थानों के जोखिम को कम करता है तथा पर्याप्त संपार्श्विक की कमी वाले सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना: छोटे उद्यमियों, विशेषकर सीमित ऋण इतिहास वाले उद्यमियों के लिए औपचारिक ऋण तक पहुँच को बेहतर बनाता है।
- उद्यमिता को समर्थन: सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना एवं विस्तार को सुगम बनाता है तथा स्वरोजगार और आजीविका सृजन में सहायता करता है।
- ऋण उपलब्धता का विस्तार: पाँच वर्षों में PMMY के तहत 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण की संभावित सुविधा से सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र में संस्थागत ऋण प्रवाह मजबूत होने की उम्मीद है।
चुनौतियाँ
- ऋण मूल्यांकन एवं चूक का जोखिम: ऋणकर्ता की ऋण-पात्रता और व्यावसायिक व्यवहार्यता का कमजोर आकलन ऋण चूक तथा गारंटी निधि पर दावों को बढ़ा सकता है।
- सीमित उद्यमशीलता क्षमता: पर्याप्त व्यावसायिक कौशल, प्रौद्योगिकी और बाजार तक पहुँच के बिना केवल ऋण उपलब्ध कराना उद्यम की स्थिरता सुनिश्चित नहीं कर सकता।
- सूचना विषमता: सीमित वित्तीय अभिलेखों और ऋण इतिहास के कारण ऋणदाताओं के लिए अनेक सूक्ष्म उद्यमों की ऋण-पात्रता का आकलन करना कठिन हो जाता है।
- निगरानी एवं वसूली: इस व्यवस्था की स्थिरता के लिए गारंटी-युक्त ऋणों की प्रभावी निगरानी, बकाया राशि की वसूली तथा पात्र दावों का समय पर निपटान आवश्यक है।
आगे की राह
- जिम्मेदार ऋण वितरण को बढ़ावा देना: ऋण प्रदान करने से पहले उचित ऋण मूल्यांकन तथा उद्यम की व्यवहार्यता का आकलन सुनिश्चित करना।
- ऋण के साथ क्षमता निर्माण को जोड़ना: ऋण सहायता के साथ वित्तीय साक्षरता, उद्यमिता प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी अपनाने तथा बाजार से जुड़ाव को एकीकृत करना।
- गारंटी प्रशासन में सुधार करना: निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा गारंटी दावों के कुशल निपटान को सुनिश्चित करना।
- परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना: ऋण स्वीकृति के आँकड़ों के साथ-साथ उद्यमों के अस्तित्व, रोजगार सृजन तथा व्यावसायिक प्रदर्शन का भी आकलन करना।