संदर्भ:
केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने राज्यसभा में एक बहस का जवाब देते हुए कहा कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पिछले एक दशक में 165% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2024 में 203.1 गीगावाट तक पहुंच गयी।
भारत की वर्तमान नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता
- भारत की सौर ऊर्जा क्षमता मार्च 2014 में 2.82 गीगावाट से बढ़कर जून 2024 तक 85.47 गीगावाट हो गई है, जो लगभग 30 गुना वृद्धि दर्शाता है।
- भारत अब स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर, पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर तथा सौर फोटोवोल्टिक (PV) क्षमता में पांचवें स्थान पर है।
- पहली बार गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से स्थापित क्षमता 200 गीगावाट को पार कर गई है, जिसमें निम्न शामिल हैं:
- 85.47 गीगावाट सौर ऊर्जा
- 46.93 गीगावाट बड़ी जलविद्युत
- 46.66 गीगावाट पवन ऊर्जा
- 10.95 गीगावाट जैव ऊर्जा
- 5.00 गीगावाट लघु जल विद्युत
- कुल स्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2013-14 में 32.30% से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 45.54% (जून 2024 तक) हो गई है।
- भारत में कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन वर्ष 2013-14 में 193.50 बिलियन यूनिट (BU) से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 359.89 बिलियन यूनिट हो गया है, जो 86% की वृद्धि है।
- सौर ऊर्जा शुल्क दर वर्ष 2010-11 में 10.95 रुपये प्रति यूनिट से घटकर वर्ष 2023-24 में 2.60 रुपये प्रति यूनिट हो गई है।
- भारत को पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष (30.09.2023 तक) के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कुल 6,137.39 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई इक्विटी निवेश प्राप्त हुआ है।
भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सरकार के कदम
- नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आदि जैसी योजनाओं का शुभारंभ।
- भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्नों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NHGM) की स्थापना की गई थी।
- वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय क्रय दायित्व (RPO) के लिए गति मार्ग (trajectory) की घोषणा।
- आत्मनिर्भर भारत: आत्मनिर्भर भारत के तहत 24,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ सौर पीवी विनिर्माण में पीएलआई योजना शुरू की गई। दिनांक 01.04.2022 से सौर सेल पर 25% और सौर पीवी मॉड्यूल पर 40% का मूल सीमा शुल्क की शुरुआत हुई।
- प्रधानमंत्री की सीओपी26 में वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित विद्युत क्षमता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता, स्वच्छ ऊर्जा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और अधिक रेखांकित करती है।
- नवीकरणीय ऊर्जा पर सरकार का लक्ष्य नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि से स्पष्ट है, जो पिछले वर्ष के 10,000 करोड़ रुपये से लगभग दोगुना होकर इस वर्ष 20,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।
- नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में यह निवेश भारत के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और इसके कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।