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सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: पर्यावरण संरक्षण
प्रारंभिक परीक्षा (GS-1): पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव-विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे|
संदर्भ:
हाल ही में, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) ने बताया कि भारत ने 2019-20 और 2023-24 के बीच अपने प्रतिपूरक वनीकरण लक्ष्य का 85% हासिल कर लिया है।
रिपोर्ट के मुख्य बिंदु
- भारत ने 2019-20 और 2023-24 के बीच 2,09,297 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 1,78,261 हेक्टेयर प्रतिपूरक वनीकरण किया।
- रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्ष्य प्राप्ति और निधि उपयोग में बड़े अंतर पर प्रकाश डाला गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात, चंडीगढ़, मिजोरम और मध्य प्रदेश ने अपने लक्ष्यों को 100% प्राप्त किया।
- इसके विपरीत, मेघालय में सबसे कम कवरेज रहा, जहाँ 514.76 हेक्टेयर या 22.3% के लक्ष्य की तुलना में केवल 114.56 हेक्टेयर ही हासिल किया जा सका।
- रिपोर्ट में इस अवधि के दौरान CAMPA निधियों के उपयोग की भी समीक्षा की गई।
- राष्ट्रीय CAMPA ने 2019-20 और 2023-24 के बीच राज्य वार्षिक योजनाओं के लिए 38,516 करोड़ रुपये स्वीकृत किए।
- राज्यों ने अपने वन विभागों को 29,311 करोड़ रुपये जारी किए, जिनमें से 26,001 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया। इसका अर्थ है कि स्वीकृत परिव्यय का केवल 67.5 प्रतिशत ही खर्च किया गया।
- उपयोग में व्यापक भिन्नता रही, मणिपुर, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश ने क्रमशः उन्हें जारी की गई धनराशि का 100%, 100% और 97.8% उपयोग किया।
प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA)
- CAMPA की स्थापना सर्वप्रथम 23 अप्रैल, 2004 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के 2002 के आदेश के अनुपालन में की गई थी।
- सर्वोच्च न्यायालय का आदेश केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) की सिफारिशों पर आधारित था।
- बाद में, 2006 में, सर्वोच्च न्यायालय ने संचित वनीकरण निधियों की देखरेख और प्रबंधन के लिए एक तदर्थ CAMPA के गठन का निर्देश दिया।
- वर्तमान संस्थागत ढाँचे को प्रतिपूरक वनरोपण निधि (CAF) अधिनियम, 2016 के अधिनियमन के साथ औपचारिक रूप दिया गया, जिसने राष्ट्रीय और राज्य कैम्पा प्राधिकरणों के माध्यम से निधि प्रबंधन के लिए एक वैधानिक आधार प्रदान किया।
- प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम और नियम 30 सितंबर, 2018 को प्रभावी हुए, जिससे भारत के लोक लेखा के अंतर्गत एक विशेष निधि के रूप में प्रतिपूरक वनरोपण निधि का निर्माण संभव हो गया।
- ये प्राधिकरण प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिपूरक वनरोपण और संबंधित गतिविधियों के लिए निधियों के प्रबंधन और उपयोग हेतु गठित किए जाते हैं।
- भारत में 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश CAMPA (प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण) प्राधिकरण हैं।
CAMPA का महत्त्व
- वन बहाली के लिए समर्पित निधि: यह सुनिश्चित करता है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) निधि और अन्य प्रतिपूरक शुल्क विशेष रूप से वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र बहाली के लिए उपयोग में लाए जाएँ।
- दीर्घकालिक पारिस्थितिक लक्ष्यों को बढ़ावा देता है: यह समग्र और सतत पारिस्थितिक बहाली को प्रोत्साहित करता है, जिसमें क्षरित वनों का पुनः लगाना, आक्रामक प्रजातियों को हटाना और मृदा एवं जल संरक्षण शामिल है।
- संरचित योजना और निरीक्षण: यह निधियों के व्यवस्थित और प्रभावी उपयोग के लिए वार्षिक संचालन योजनाओं और परिप्रेक्ष्य योजनाओं को अनिवार्य बनाता है। इससे आवश्यक वानिकी और वन्यजीव संबंधी हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देने में मदद मिलती है।
- केंद्रीय निगरानी और मार्गदर्शन: राष्ट्रीय CAMPA प्राधिकरण, निधि के उपयोग और लक्ष्य प्राप्ति में सुधार के लिए राज्य प्राधिकरणों को दिशानिर्देश और निर्देश जारी करता है।
CAMPA की चुनौतियाँ
- निधियों का कम उपयोग: बड़ी संख्या में स्वीकृतियों के बावजूद, 2019-2024 के बीच स्वीकृत निधियों का केवल 67.5% ही उपयोग किया जा सका। यह निधि वितरण और कार्यान्वयन में अक्षमताओं और देरी को दर्शाता है।
- प्रशासनिक विलंब: वार्षिक योजनाओं का देर से प्रस्तुतीकरण, निधियों का विलंबित आवंटन और समर्पित CAMPA कार्यालयों का अभाव जैसे मुद्दे समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालते हैं।
- परिणामों की अकुशल निगरानी : कई राज्यों में वृक्षारोपण की उत्तरजीविता दर और प्रतिपूरक वनरोपण गतिविधियों के वास्तविक पारिस्थितिक प्रभाव की निगरानी ठीक से नहीं की जाती है।
- पारदर्शिता और जनभागीदारी का अभाव: CAMPA प्रक्रियाओं में अक्सर पारदर्शिता और स्थानीय समुदाय की भागीदारी का अभाव होता है, जिससे वनरोपण प्रयासों के पारिस्थितिक और सामाजिक प्रयास हतोत्साहित हो सकते हैं।