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सामान्य अध्ययन-3: आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के क्षेत्र में जागरूकता।
संदर्भ: हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय में क्रिप्टोकरेंसी को भारत में ‘संपत्ति’ के रूप में वर्गीकृत किया गया और उन्हें सट्टा परिसंपत्तियों से हटाकर कानूनी रूप से संरक्षित होल्डिंग्स का नाम दे दिया गया।
अन्य संबंधित जानकारी
- आदेश देते समय, न्यायालय ने भारतीय कानून के तहत “संपत्ति” के अर्थ की व्याख्या करने के लिए अहमद जी.एच. आरिफ बनाम CWT और जिलुभाई नानभाई खाचर बनाम गुजरात राज्य मामलों में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला दिया।
निर्णय के मुख्य बिंदु
- संपत्ति के रूप में मान्यता: न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि क्रिप्टोकरेंसी का स्वामित्व, उपयोग और ट्रस्ट के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हालाँकि ये न तो मूर्त संपत्ति हैं और न ही पारंपरिक मुद्राएँ, फिर भी इनमें संपत्ति की तरह स्वामित्व और लाभ की क्षमता होती है।
- संरक्षक की जिम्मेदारी: न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि एक्सचेंज, ग्राहकों की परिसंपत्तियों को ‘ट्रस्ट में’ रखते हैं, जो इन प्लेटफार्मों पर उच्च जवाबदेही और शासन मानकों को लागू करता है, और क्रिप्टो को प्रवर्तनीय अधिकारों के रूप में वैधता प्रदान करता है।
- कानूनी ढांचे के साथ संरेखण: यह निर्णय ब्लॉकचेन को भारत के मौजूदा संपत्ति और न्यासी कानून ढांचे के भीतर रखता है, तथा क्रिप्टोकरेंसी को सट्टा परिसंपत्तियों से प्रवर्तनीय कानूनी होल्डिंग्स में बदल देता है।
- क्रिप्टोकरेंसी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(47A) के तहत “वर्चुअल डिजिटल संपत्ति” की परिभाषा के अंतर्गत आती है।
निर्णय का महत्व
- कर और निवेश मान्यता: यह निर्णय भारतीय वित्तीय विनियमन के अंतर्गत क्रिप्टोकरेंसी को एक वैध निवेश वर्ग के रूप में औपचारिक मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी ला सकता है, विशेष रूप से भारतीय आयकर प्रावधानों के संदर्भ में।
- कानूनी ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता: हालांकि न्यायपालिका द्वारा क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देना इस दिशा में हुई प्रगति का प्रतीक है, लेकिन क्रिप्टोकरेंसी की अमूर्त और उभरती प्रकृति को भारत की कानूनी और कर प्रणाली में पूरी तरह से शामिल करने के लिए अधिक सख्त कानूनों की आवश्यकता है।
विनियामक अवसर: मौजूदा कानूनी ढांचे में नई तकनीकी अवधारणाओं को शामिल करने में आने वाली चुनौतियों को न्यायालय द्वारा स्वीकार करना, विकासशील कानूनों के प्रति खुलेपन का संकेत देता है। इससे वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करते हुए नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।