संदर्भ:
हाल ही में, भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति (UN-CEBD) में शामिल हो गया है।
समिति में भारत को शामिल करने का महत्व
- यह समावेशन वैश्विक सांख्यिकीय समुदाय में भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है तथा सूचित निर्णय लेने के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की इसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
- यह मान्यता वैश्विक सांख्यिकीय प्रथाओं को प्रभावित करने की भारत की क्षमता को मजबूत करेगी, तथा डेटा-संचालित प्रगति और सतत विकास के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करेगी।
- विशेषज्ञ समिति में भारत की सक्रिय भागीदारी, डेटा इनोवेशन लैब की स्थापना और नीति निर्माण के लिए उपग्रह इमेजरी और मशीन लर्निंग जैसे वैकल्पिक डेटा स्रोतों की खोज सहित इसकी अग्रणी पहलों को प्रदर्शित करेगी।
यह भारत के निम्नलिखित प्रयासों को भी पूरा करता है:
- सांख्यिकीय उत्पादन को सुव्यवस्थित करना: यह डेटा उपलब्धता में लगने वाले समय को कम करने के लिए डेटा संग्रह, प्रसंस्करण और विश्लेषण में नवाचार को बढ़ावा देता है।
- निर्णय लेने में सुधार: यह नीति निर्माताओं को साक्ष्य-आधारित निर्णयों के लिए वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है, जिससे प्रमुख सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान होता है।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना: यह मजबूत, भविष्य के लिए तैयार सांख्यिकीय ढांचे बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखते हुए भारत की विशेषज्ञता को साझा करता है।
इस विशेषज्ञ समिति में भारत का समावेश महत्वपूर्ण समय पर हुआ है, क्योंकि भारत ने हाल ही में काफी अंतराल के बाद संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी परिषद की सदस्यता ग्रहण की है।
आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति (UN-CEBD)
- इसे वर्ष 2014 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के 45वें सत्र में बनाया गया था, ऑस्ट्रेलिया इसका पहला अध्यक्ष था।
- इसे सतत विकास लक्ष्यों पर निगरानी और रिपोर्टिंग की क्षमता सहित बिग डेटा के लाभों और चुनौतियों की जांच करने के लिए बनाया गया था।
- UN-CEBD में 31 सदस्य देश और 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं
- सलाहकार बोर्ड UN-CEBD का प्रबंधन निकाय है। UN-CEBD के काम की समीक्षा करने और रणनीतिक दिशा देने के लिए प्रति वर्ष लगभग 4 बार बैठक करने का कार्यक्रम है।