संदर्भ:

हाल ही में, बॉयलर विधेयक (Boiler Bill), 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया।

अन्य संबंधित जानकारी

  • 2 अगस्त, 2024 को भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने मौजूदा बॉयलर अधिनियम, 1923 को निरस्त करने और संसद में “बॉयलर विधेयक, 2024” पेश करने को मंजूरी दी।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ हैं:

  • बॉयलर अधिनियम, 1923 में विभिन्न स्थानों पर मौजूद समान प्रावधानों को अधिनियम को आसानी से पढ़ने और समझने के लिए छह अध्यायों में एक साथ रखा गया है। भ्रम से बचने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्रीय बॉयलर बोर्ड के सभी कार्यों/शक्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।
  • यह विधेयक कारोबार में सुगमता को बढ़ाने अर्थात, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EOBD) के लिए, बॉयलर उपयोगकर्ताओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को लाभान्वित करेगा, क्योंकि इस विधेयक में गैर-अपराधीकरण से संबंधित प्रावधान को शामिल किया गया हैं। बॉयलर और बॉयलर को संचालित करने (हैंडलिंग) वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, जान-माल के नुकसान हेतु जिम्मेदार सात अपराधों में से चार प्रमुख अपराधों के लिए आपराधिक दंड को बरकरार रखा गया है।
  • अन्य अपराधों के लिए वित्तीय दंड यानी अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी गैर-आपराधिक मामलों के लिए ‘जुर्माने’ को ‘दंड’ में बदल दिया गया है, जिसे न्यायालयों के बजाय कार्यकारी तंत्र के माध्यम से लगाया जाएगा।
  • इस विधेयक में बॉयलर के अंदर काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट प्रावधान करने के साथ-साथ बॉयलर की मरम्मत योग्य एवं सक्षम व्यक्तियों द्वारा की जाएगी।

बॉयलर अधिनियम, 1923 के निम्नलिखित अनावश्यक/अप्रचलित प्रावधानों को हटा दिया गया है:

  • धारा 1(2): अधिनियम की संपूर्ण भारत में प्रयोज्यता। 
  • धारा 2A: अधिनियम की फीड-पाइप पर प्रयोज्यता। 
  • अधिनियम की मितव्ययिताकर्ताओं (इकोनोमाईजर) पर प्रयोज्यता।

इस विधेयक में निम्नलिखित नए प्रावधान को शामिल किया गया हैं:

  • धारा 43 (कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति): बॉयलर अधिनियम के प्रावधानों को तीन वर्ष के अंदर लागू प्रभावी बनाने में आने वाली में किसी भी प्रकार की कठिनाई का समाधान करने का प्रावधान।
  • धारा 44 (निरसन और रक्षण): बॉयलर अधिनियम, 1923 के तहत विभिन्न नियम, विनियम, आदेश आदि को तब तक लागू रखना जब तक कि पुनः अधिनियमित बॉयलर अधिनियम, 2024 के तहत नए नियम, विनियम, आदेश आदि अधिसूचित नहीं कर दिए जाते।

विधेयक का महत्व

  • यह कालग्रस्त वर्ष 1923 के अधिनियम का आधुनिकीकरण करता है, कानूनी प्रावधानों को सरल बनाता है, स्पष्टता को बढ़ाता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि बॉयलर की मरम्मत का कार्य योग्य व्यक्ति के द्वारा ही की जाए।
  • यह सभी गैर-आपराधिक अपराधों के लिए त्वरित निवारण की प्रक्रिया को बढ़ाता है, कारोबार में सुगमता बढ़ाने के लिए अप्रचलित प्रावधानों को हटाता है और श्रमिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है।

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