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सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन; इन अति संवेदनशील वर्गों की बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र -3: समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय।
संदर्भ:
2 अक्टूबर, 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए जाने के बाद से प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM JUGA) का विस्तार 63,000 गांवों में 5 करोड़ से अधिक आदिवासी नागरिकों तक हो चुका है।
PM JUGA के बारे में
- यह भारत में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए भारत के इतिहास का सबसे बड़ा जनजातीय विकास कार्यक्रम है।
- धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के रूप में भी जाना जाने वाले PM JUGA का उद्देश्य व्यापक विकास पहलों के माध्यम से भारत की लगभग आधी जनजातीय आबादी यानी 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभान्वित करना है।
- जैसा कि प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेख किया गया था – “यह गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, अर्थात् भारत का विकास तभी संभव है जब जनजातीय समुदाय तेज़ी से प्रगति करे।”
- कवरेज: इस योजना में 500 या उससे अधिक की आबादी वाले जनजातीय बहुल गाँव, जिनमें कम से कम 50% जनजातीय निवासी हों, और साथ ही आकांक्षी ज़िलों के 50 या उससे अधिक की जनजातीय आबादी वाले गाँव शामिल हैं।
- बजट: केंद्र द्वारा प्रायोजित इस योजना का बजट 79,156 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र सरकार 56,333 करोड़ रुपये और राज्य सरकारें 22,823 करोड़ रुपये का योगदान देंगी।
- इसका उद्देश्य 549 जिलों के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में 63,000 से अधिक आदिवासी बहुल गांवों का विकास करना है। यह भारत के लगभग 71% जिलों को कवर करता है।
- कार्यान्वयन मंत्रालय: 17 मंत्रालय जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को पाटने के लिए प्रमुख योजनाओं को लागू करने हेतु सहयोग कर रहे हैं।
प्रमुख हस्तक्षेप और उपलब्धियाँ
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 20 लाख से ज़्यादा पक्के मकान बनाए जा रहे हैं।
- सुदूर आदिवासी इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जा रही हैं।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करा रहा है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय विपणन केंद्र, सिकल सेल उपचार इकाइयाँ स्थापित करके और उच्च प्रदर्शन करने वाले जनजातीय जिलों को प्रोत्साहन प्रदान करके बुनियादी ढाँचे का विस्तार कर रहा है।
- कौशल विकास मंत्रालय के नेतृत्व में कौशल विकास पहल 1,000 वन धन विकास केंद्रों (वीडी VDVKs वीके) और अन्य जनजातीय समूहों के क्षमता निर्माण में सहायता कर रही है।
- पर्यटन मंत्रालय, जनजातीय क्षेत्रों में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 1,000 जनजातीय गृह-स्थलों को वित्तपोषित कर रहा है।
- जल शक्ति मंत्रालय ने पात्र गांवों के प्रत्येक घर तक और 20 से कम जनजातीय परिवारों वाली 5,000 सुदूर बस्तियों तक जलापूर्ति सेवाओं का विस्तार किया है।
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM JANMAN)
- PM JUGA योजना, PM JANMAN पर आधारित है। PM JANMAN को नवंबर 2023 में 22,000 गांवों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के 28 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए लॉन्च किया गया था।
- इसके विपरीत PM JUGA के दायरे का विस्तार जनजातीय-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में रहने वाली सभी अनुसूचित जनजातियों तक किया गया है जिससे यह सामाजिक आर्थिक स्तर पर सभी को एकीकृत करता है।
Source
https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154915&ModuleId=3