संबंधित पाठ्यक्रम:
सामान्य अध्ययन 2: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और क्षमता; नागरिक चार्टर, पारदर्शिता और जवाबदेही तथा संस्थागत और अन्य उपाय।
संदर्भ:
हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि डिजिटल पहुंच भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अभिन्न मौलिक अधिकार है।
अन्य संबंधित जानकारी
- यह निर्णय एसिड अटैक सर्वाइवर्स के एक समूह द्वारा दायर याचिका से उत्पन्न हुआ था, जिसमें विकलांग व्यक्तियों, विशेषकर एसिड अटैक पीड़ितों, को डिजिटल केवाईसी प्रक्रियाओं को पूरा करने में होने वाली कठिनाइयों को उजागर किया गया था, जो दृश्य कार्यों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं।
- पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने यह आदेश केंद्र और आरबीआई सहित विभिन्न सार्वजनिक निकायों को दिए गए निर्देशों की श्रृंखला के तहत जारी किया। यह निर्देश दो रिट याचिकाओं के जवाब में जारी किया गया, जिनमें दृष्टिबाधित व्यक्तियों और एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने की मांग की गई थी।
- अमर जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में , भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ई-गवर्नेंस और कल्याण प्रणालियों तक समावेशी डिजिटल पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक मौलिक पहलू है।
सर्वोच्च न्यायालय (SC) का निर्णय
डिजिटल नो योर कस्टमर (KYC) मानदंडों में संशोधन:
- चेहरे पर चोट, विकृति और दृश्य क्षीणता के कारण एसिड अटैक से बचे लोगों के लिए बुनियादी क्रियाएं करना, जैसे सिर हिलाना, पलकें झपकाना या चेहरे को निर्धारित स्क्रीन फ्रेम के भीतर लाना, बहुत कठिन हो जाता है।
- परिणामस्वरूप, उन्हें अपनी पहचान डिजिटल रूप से सत्यापित करने में गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण बैंक खाते खोलने या आवश्यक सेवाओं और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचने में विलंब होता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वर्तमान डिजिटल परिवेश ने इन व्यक्तियों को मुख्यधारा के समाज में पुनः शामिल करने में सहायता करने के स्थान पर उन्हें और अधिक हाशिए पर खड़ा कर दिया है तथा बहिष्कृत कर दिया है।
डिजिटल विभाजन:
- बुनियादी ढांचे, कौशल और सामग्री तक असमान पहुंच द्वारा चिह्नित डिजिटल विभाजन न केवल विकलांग व्यक्तियों बल्कि ग्रामीण आबादी, वरिष्ठ नागरिकों, आर्थिक रूप से कमजोर और भाषाई अल्पसंख्यकों को भी हाशिए पर धकेल रहा है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आज के डिजिटल युग में, जहां आवश्यक सेवाओं, शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों तक पहुंच तेजी से डिजिटल प्लेटफार्मों पर निर्भर हो रही है, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की इन तकनीकी प्रगति को प्रतिबिंबित करने के लिए पुनर्व्याख्या की जानी चाहिए।
समावेशिता और समानता की आवश्यकता:
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि डिजिटल परिवर्तन को मूलभूत समानता के सिद्धांत को लागू करके समावेशिता और समता दोनों को सुनिश्चित करना चाहिए।
- संविधान में यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि डिजिटल अवसंरचना, सरकारी पोर्टल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वित्तीय प्रौद्योगिकियां विभिन्न प्रावधानों के अनुसार सभी कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों के लिए सुलभ और उत्तरदायी हों।
- अनुच्छेद 21: सम्मानजनक जीवन का अधिकार
- अनुच्छेद 14: समानता
- अनुच्छेद 15: भेदभाव पर प्रतिबंधिता
- अनुच्छेद 38: राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत
मुख्य परीक्षा प्रश्न:
प्रश्न: विकलांग व्यक्तियों की दुर्बलता और बहिष्कार के कारण भारत में डिजिटल विभाजन कहाँ तक विस्तारित हो गया है? चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और समावेशी डिजिटल पहुँच के संदर्भ में इस अंतर को कम करने के उपाय सुझाइए।
यूपीएससी विगत वर्ष प्रश्न
भारत में ‘सभी के लिए स्वास्थ्य’ लक्ष्य हासिल करने के लिए उचित स्थानीय समुदाय-स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल हस्तक्षेप एक पूर्व शर्त है। व्याख्या कीजिए। (सीएसई 2018)