- इसके कार्यान्वयन के साथ ही राज्य में वैश्विक निवेश, उच्च-स्तरीय सेवाओं और रोजगार सृजन को नई गति मिलेगी।
- 10,000 से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।
- नियमावली में इन्वेस्ट यूपी (Invest UP) को GCC नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रुप में नामित किया गया है।
- GCC इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए इस नियमावली में जमीन की खरीद पर अग्रिम सब्सिडी और स्टाम्प शुल्क में छूट या प्रतिपूर्ति, पूंजीगत निवेश, ब्याज, परिचालन व्यय, पेरोल, नई भर्तियों और ईपीएफ (EPF) के भुगतान पर उच्च सब्सिडी का प्रावधान है।
- प्रतिभाओं को पोषित करने और कौशल संवर्धन, अनुसंधान एवं नवाचार के साथ-साथ मामला-दर मामला आधार पर विशेष प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाएंगे, जो उत्तर प्रदेश को वैश्विक सेवा और नवाचार केंद्र के रूप में उभरने में मदद करेंगे।
- वित्तीय लाभों के साथ-साथ, GCC इकाइयों के लिए तकनीकी सहायता समूह, उद्योग समन्वय और नियामक परामर्श, आवेदनों के त्वरित निस्तारण और अनुमोदन तथा प्रोत्साहन राशि के वितरण के लिए एक पारदर्शी और सुचारू प्रक्रिया भी तैयार की जाएगी।
