संदर्भ:
हाल ही में, केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट से पता चला है कि वर्ष 2023 में भ्रष्टाचार की सबसे अधिक शिकायतें रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ थीं, इसके बाद दिल्ली के स्थानीय निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का स्थान था।
अन्य संबंधित जानकारी
- वर्ष 2023 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को विभिन्न कर्मचारियों के खिलाफ 74,203 भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुईं।
- इनमें से 66,373 का समाधान हो गया तथा 7,830 अभी भी लंबित हैं।
- रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांचे गए 6,900 से अधिक भ्रष्टाचार के मामले अभी भी अदालत में हैं, जिनमें से 361 मामले 20 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं।
- सबसे अधिक शिकायतें रेलवे कर्मचारियों (10,447) के विरुद्ध थीं, इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को छोड़कर दिल्ली के स्थानीय निकाय कर्मचारियों (7,665) के विरुद्ध थीं।
केंद्रीय सतर्कता आयोग
- भारत सरकार ने केंद्रीय सरकारी संगठनों में भ्रष्टाचार विरोधी उपायों की समीक्षा और सुधार के लिए संथानम समिति (एमपी के. संथानम की अध्यक्षता में) का गठन किया।
केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन:
- वर्ष 1964 में, समिति की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए मानक निर्धारित करने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया।
- वर्ष 1964 में, श्री निट्टूर श्रीनिवास राव को प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया था।
वैधानिक स्थिति:
- सरकार ने वर्ष 1998 में एक अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत सीवीसी को वैधानिक दर्जा दिया गया, जिससे उसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन की देखरेख करने की अनुमति मिल गयी।
केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003:
- 11 सितंबर, 2003 से प्रभावी केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की भूमिका को तीन सदस्यीय निकाय के रूप में औपचारिक रूप दिया, जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और दो सतर्कता आयुक्त भी शामिल है।
- नियुक्ति: इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोक सभा में विपक्ष के नेता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- यह अधिनियम भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुच्छेद 6 और 36 के अनुरूप है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केंद्रीय सतर्कता आयोग एक स्वतंत्र निवारक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण के रूप में कार्य करे।
मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्य मुख्य रूप से निम्न तीन भागों में विभाजित हैं:
- निवारक सतर्कता: कदाचार को रोकने के लिए स्पष्टता, मानकीकरण और पारदर्शिता बढ़ाने वाली जाँचों को लागू करके प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करता है।
- सहभागी सतर्कता: व्यापक प्रतिक्रिया के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने के लिए निर्णय लेने में हितधारकों और जनता को शामिल करता है।
- दंडात्मक सतर्कता: कदाचार की जाँच करता है, साक्ष्य एकत्र करता है तथा गलत काम करने वालों को दंडित करने और रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करता है।
कार्य:
- अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच और पड़ताल की देखरेख करना।
- भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों पर केन्द्र सरकार को सलाह देना।
- यह समूह ए, बी, सी और डी के अधिकारियों के संबंध में लोकपाल द्वारा भेजी गई शिकायतों की प्रारंभिक जांच करता है।
- जनहित प्रकटीकरण एवं मुखबिरों की सुरक्षा (Public Interest Disclosure and Protection of Informers-PIDPI) संकल्प के तहत शिकायतों का निपटारा करना।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में सतर्कता प्रशासन का पर्यवेक्षण करता है।
संचालन:
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और संबंधित प्रावधानों के तहत अपराधों की जांच में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (CBI) की देखरेख करना।
नियुक्ति अनुशंसाएँ:
- प्रवर्तन निदेशालय नियुक्तियाँ: केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर निदेशक सहित उप निदेशक और उससे ऊपर के पदों पर नियुक्तियों की सिफारिश करता है।
- सीबीआई नियुक्तियाँ: केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर निदेशक को छोड़कर पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर के पदों पर नियुक्तियों की सिफारिश करते हैं।