संबंधित पाठ्यक्रम
सामान्य अध्ययन–3: प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से संबंधित विषय; बफर स्टॉक एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित विषय।
संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी 2026–27 सीजन के लिए फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक (P&K) उर्वरकों की पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी दी है। ये दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी।
अन्य संबंधित जानकारी
- सब्सिडी परिव्यय: रबी 2026–27 के लिए अनुमानित आवश्यकता ₹62,370.02 करोड़ है, जो पिछले रबी सीजन के ₹37,952.29 करोड़ की तुलना में 64% से अधिक है।
- विशेष प्रावधान: डीएपी (DAP) ₹1,350 प्रति बैग की निश्चित कीमत पर उपलब्ध कराया जाना जारी रहेगा। इस प्रावधान का विस्तार घरेलू एवं आयातित ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (TSP) तथा आयातित मोनोअमोनियम फॉस्फेट (MAP) तक भी किया गया है। एसएसपी (SSP) के लिए मालभाड़ा सब्सिडी तथा आयातित और घरेलू स्तर पर उत्पादित अमोनियम सल्फेट पर सब्सिडी भी जारी रहेगी।
- घरेलू उत्पादन को समर्थन: सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड के घरेलू निर्माताओं को सहायता देने के लिए विशेष पैकेज जारी रहेगा। इसके अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मूल्य शर्तों के अधीन वास्तविक खरीद लागत का 20% प्रदान किया जाएगा।
- उद्देश्य: संशोधित दरों में अंतरराष्ट्रीय उर्वरक एवं कच्चे माल की कीमतों को ध्यान में रखा गया है, ताकि रबी सीजन के दौरान किसानों को किफायती दरों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के बारे में
- परिचय: फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक (P&K) उर्वरकों के लिए 1 अप्रैल 2010 को शुरू की गई।
- सब्सिडी की कार्यप्रणाली: इस योजना के अंतर्गत उर्वरकों पर सब्सिडी उनकी पोषक तत्त्व सामग्री के आधार पर निर्धारित की जाती है। इन पोषक तत्त्वों में नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटैशियम (K) और सल्फर (S) शामिल हैं। इन पोषक तत्त्वों के लिए सब्सिडी दरें वर्ष में दो बार, खरीफ और रबी सीजन के लिए निर्धारित की जाती हैं।
- कवरेज: इसमें P&K उर्वरकों की 28 श्रेणियाँ शामिल हैं। खरीफ 2024 से तीन नई श्रेणियाँ जोड़कर इनकी संख्या प्रारंभिक 25 से बढ़ाई गई।
- मूल्य निर्धारण व्यवस्था: यह नियंत्रण-मुक्त मूल्य निर्धारण व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होती है, जिसमें निर्माता और आयातक अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) निर्धारित करते हैं। हालाँकि, यह सरकार की निगरानी और निर्धारित उचित लाभ सीमा के अधीन होता है।
- संस्थागत व्यवस्था: उर्वरक विभाग अंतर-मंत्रालयी समिति की सिफारिशों के आधार पर सब्सिडी दरें निर्धारित करता है। सब्सिडी उर्वरक कंपनियों को प्रदान की जाती है और रियायती खुदरा कीमतों के माध्यम से किसानों तक पहुँचाई जाती है।
- NBS बनाम यूरिया सब्सिडी: फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक (P&K) उर्वरक NBS योजना के अंतर्गत आते हैं, जबकि यूरिया पर अलग सब्सिडी एवं मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू होती है, जिसके अंतर्गत उसका अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।
NBS दरों में संशोधन का महत्त्व
- वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव से संरक्षण: अंतरराष्ट्रीय उर्वरक एवं कच्चे माल की कीमतें भू-राजनीतिक तनावों और व्यापारिक व्यवधानों से प्रभावित होती हैं। सब्सिडी दरों का संशोधन किसानों को इन उतार-चढ़ावों के प्रभाव से बचाने में सहायता करता है।
- किसानों के लिए किफायती उपलब्धता: सब्सिडी और विशेष प्रावधान, विशेष रूप से DAP की कीमत को लेकर दी जाने वाली सहायता, किसानों को आवश्यक उर्वरक रियायती एवं उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने में मदद करते हैं।
- घरेलू उत्पादन एवं आपूर्ति सुरक्षा: सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड के घरेलू निर्माताओं को निरंतर सहायता तथा प्रमुख उर्वरकों के लिए विशेष प्रावधान घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देते हैं और बाहरी आपूर्ति में व्यवधानों के प्रति निर्भरता एवं संवेदनशीलता कम करते हैं।
- कृषि की निरंतरता एवं खाद्य सुरक्षा: रबी सीजन के दौरान उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता कृषि कार्यों को समय पर पूरा करने, किसानों की आय और खाद्य उत्पादन की स्थिरता बनाए रखने में सहायता करती है।
भारत में उर्वरक क्षेत्र
- घरेलू उत्पादन: DAP और NPKS उर्वरकों का घरेलू उत्पादन वर्ष 2014 के 112.19 लाख मीट्रिक टन (LMT) से बढ़कर वर्ष 2025 में 168.55 लाख मीट्रिक टन हो गया, अर्थात इसमें 50% से अधिक की वृद्धि हुई।
- आयात पर निर्भरता: भारत यूरिया और फॉस्फेटिक उर्वरकों की आवश्यकता के लिए आयात पर निर्भर बना हुआ है। म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP) का कोई घरेलू उत्पादन दर्ज नहीं है और यह पूरी तरह आयात पर निर्भर है।
- प्रमुख उर्वरक एवं पोषक तत्त्वों की संरचना: यूरिया एक नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक है, जिसमें लगभग 46% नाइट्रोजन होती है; DAP से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस (18:46:0) प्राप्त होते हैं; MOP पोटैशियम का एक प्रमुख स्रोत है; तथा SSP से फॉस्फोरस, सल्फर और कैल्शियम प्राप्त होते हैं।
- विनियमन एवं वितरण: उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO), 1985 उर्वरकों की गुणवत्ता एवं विनिर्देशों को नियंत्रित करता है, जबकि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 उर्वरकों की आपूर्ति एवं वितरण के विनियमन का प्रावधान करता है।