संदर्भ:
कार्बन क्रेडिट के जरिए किसानों को पैसा देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है।
- कार्बन क्रेडिट के जरिए हरियाली बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- 2026 तक प्रदेश के छह मंडलों (गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर) के 25,140 किसानों को 42,19,369 कार्बन क्रेडिट से 202 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।
- प्रत्येक पांच वर्ष में किसानों को प्रति कार्बन क्रेडिट छह अमेरिकी डॉलर की आय होगी।
- पहले चरण में कार्बन क्रेडिट के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए यूपी सरकार और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) के बीच MoU हुआ है।
- दूसरे चरण में सात मंडलों– देवीपाटन, अयोध्या, झांसी, मिर्जापुर, कानपुर, वाराणसी और अलीगढ़ का चयन किया गया है। तीसरे चरण में पूरे प्रदेश को कार्बन फाइनेंसिंग के तहत लाने का लक्ष्य है।
- टेरी किसानों द्वारा लगाए गए पेड़ों का सर्वेक्षण करेगी और उन्हें कार्बन क्रेडिट प्रदान करेगी।भारत सरकार ने वर्ष 2070 तक देश को कार्बन उत्सर्जन शून्य करने की घोषणा की है।
- कार्बन क्रेडिट योजना, कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों की आय को दोगुना करने में महत्वपूर्ण है।
- 2014 में, भारत रोजगार, उत्पादकता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कृषि वानिकी नीति लागू करने वाला पहला देश बन गया।
- कृषि वानिकी या वृक्ष आधारित खेती कार्बन-तटस्थ विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रकृति-आधारित गतिविधि है।
- कृषि वानिकी से अर्जित कार्बन क्रेडिट को किसी विशेष परियोजना के सामाजिक प्रभाव के अनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है।
कार्बन क्रेडिट के बारे में
- कार्बन क्रेडिट परमिट हैं जो एक टन कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीनहाउस गैसों की बराबर मात्रा के उत्सर्जन की अनुमति देते हैं। इन्हें कार्बन भत्ते के रूप में भी जाना जाता है।
- कार्बन क्रेडिट की स्थापना ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए की गई थी, जिसके तहत कंपनियों को निश्चित संख्या में क्रेडिट दिए जाते थे, जो समय के साथ कम होते जाते हैं।
- कंपनियाँ अतिरिक्त क्रेडिट बेच सकती हैं, जिससे उत्सर्जन को कम करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन मिलता है।
- 1990 के दशक में सल्फर प्रदूषण के लिए इस्तेमाल किए गए कैप-एंड-ट्रेड मॉडल के आधार पर, नवंबर 2021 में ग्लासगो COP26 शिखर सम्मेलन में वार्ताकारों ने वैश्विक कार्बन क्रेडिट ऑफ़सेट बाज़ार स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की।