संबंधित पाठ्यक्रम
सामान्य अध्ययन-1: प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की वास्तुकला
सामान्य अध्ययन -2: संसद.
सामान्य अध्ययन -3: बुनियादी ढाँचा
संदर्भ:
हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया, जो नौकरशाही के लिए स्थापित किए जा रहे दस आगामी साझा केंद्रीय सचिवालय भवनों में से पहला भवन है।
अन्य संबंधित जानकारी
- कर्तव्य भवन 3, सरकार द्वारा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत प्रस्तावित 10 साझा केंद्रीय सचिवालय (CCS) भवनों में से पहला भवन है।
- साझा केंद्रीय सचिवालय (CCS) के सभी 10 भवनों का निर्माण अगले 22 महीनों में पूरा किया जाएगा।
- दिसंबर 2024 में, भारत और फ्रांस ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत “युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय” विकसित करने हेतु नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के अनुकूली पुन: उपयोग हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
कर्तव्य भवन
- यह लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर का एक आधुनिक कार्यालय परिसर होगा, जिसमें दो बेसमेंट और सात तल होंगे| इनमें गृह, विदेश, ग्रामीण विकास, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे प्रमुख मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय स्थित होंगे।
- इसका उद्देश्य डबल-ग्लेज़्ड अग्रभाग (जिसमें भवन की बाहरी दीवारें ग्लेज़िंग जैसे- कांच की दो परतों से मिलकर बनी होती हैं) रूफटॉप सोलर पैनल, उन्नत एचवीएसी (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) सिस्टम और वर्षा जल संचयन जैसी सुविधाओं के माध्यम से एकीकृत आवास मूल्यांकन (GRIHA)-4 के लिए ग्रीन रेटिंग प्राप्त करना है।
- परिसर जीरो डिस्चार्ज मॉडल का अनुसरण करता है, जिसमें अपशिष्ट जल उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और पुनर्चक्रित निर्माण सामग्री के उपयोग की व्यवस्थाएँ मौजूद हैं।
- विशेष काँच के अग्रभाग गर्मी और शोर को कम करने में मदद करते हैं, जबकि गति-संवेदी एलईडी प्रकाश व्यवस्था, स्मार्ट लिफ्ट और एक उन्नत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली ऊर्जा खपत में अनुमानित 30% की कमी लाने में योगदान करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी इस सुविधा का हिस्सा हैं।
सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना
• सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, नई दिल्ली में रायसीना हिल के पास स्थित भारत के प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र, सेंट्रल विस्टा के जीर्णोद्धार के लिए एक सतत पहल है।
• यह शासन के लिए उद्देश्य-संचालित, अत्याधुनिक कार्यालय स्थानों को तैयार करके प्रशासनिक दक्षता को हेतु एक परिवर्तनकारी खाका (ब्लूप्रिंट) है।
• यह परियोजना कर्त्तव्य पथ को एक जन-केंद्रित सिविक स्पेस के रूप में पुन: जीवंत करती है और पर्यावरणीय धारणीयता पर ज़ोर देती है।
• सेंट्रल विस्टा विकास/पुनर्विकास मास्टर प्लान के अंतर्गत 4 उप-परियोजनाएँ शामिल हैं।
- नए संसद भवन का निर्माण।
- सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास।
- प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए एक नया आवासीय परिसर।
- साझा केंद्रीय सचिवालय भवनों का निर्माण।
• सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में मुख्य रूप से शामिल हैं: – कर्तव्य पथ और इंडिया गेट लॉन, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, संसद भवन, इंडिया गेट स्मारक।
• साझा केंद्रीय सचिवालय (CCS): इसमें 10 कार्यालय भवन और एक केंद्रीय कांफ्रेंस केंद्र शामिल होगा। समन्वय, सहयोग और प्रशासनिक तालमेल को बेहतर बनाने के लिए सभी 51 मंत्रालयों को 10 साझा केंद्रीय सचिवालय भवनों में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।
सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का महत्व
- दक्षता के लिए शासन का आधुनिकीकरण: सभी 51 केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों को 10 साझा केंद्रीय सचिवालय भवनों में एक साथ स्थावित करने से संसाधनों की आवाजाही सुव्यवस्थित होगी, जिसके परिणामस्वरूप अधिक कुशल और समन्वित प्रशासन होगा।
- अनुकूली पुन: उपयोग के माध्यम से विरासत का संरक्षण: ऐतिहासिक स्थलों को ध्वस्त करने के बजाय, परियोजना उन्हें नया जीवन देती है – जैसे कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को राष्ट्रीय संग्रहालय परिसर में बदलना।
- टिकाऊ और समावेशी सार्वजनिक स्थानों का निर्माण: पर्यावरण के प्रति जागरूक और जन-अनुकूल सुविधाओं के साथ डिज़ाइन किए गए इस पुनर्विकास में हरित गलियारे, चौड़े फुटपाथ और छायादार बैठक (बैठने के स्थान) की व्यवस्था शामिल है। इन प्रयासों का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए भविष्य के लिए तैयार प्रशासनिक ढाँचे को आकार देना है।
- राष्ट्रीय पहचान और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना: नए संसद भवन जैसी प्रतिष्ठित परियोजनाओं के माध्यम से भारत की वास्तुकला और नियोजन क्षमताओं को प्रदर्शित करके, पुनर्विकास न केवल लोकतांत्रिक विस्तार का समर्थन करता है, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करता है और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाता है।
स्रोत:
