संबंधित पाठ्यक्रम 

सामान्य अध्ययन-2: संसद और राज्य विधानमंडल-संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार तथा इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

संदर्भ: हाल ही में संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पारित किया है।

अन्य संबंधित जानकारी 

  • यह विधेयक 20 अगस्त, 2025 को लोकसभा में पेश किया गया, जहां इसे उसी दिन पारित कर दिया गया और तत्पश्चात 21 अगस्त, 2025 को राज्यसभा द्वारा मंजूरी दे दी गई।
  • विधेयक का उद्देश्य ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाना तथा कुछ अन्य ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देना और विनियमित करना है।

विधेयक का मुख्य प्रावधान

ऑनलाइन पैसे वाले खेलों पर प्रतिबंध

  • विधेयक ऐसे खेलों के लिए विज्ञापन और वित्तीय लेनदेन की सुविधा पर भी प्रतिबंध लगाता है।
  • यह केंद्र सरकार को ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं से संबंधित किसी भी जानकारी को सार्वजनिक पहुँच से रोकने का अधिकार देता है।

ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना

  • विधेयक केंद्र सरकार को ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स की मान्यता और विकास के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है।

केंद्र सरकार कर सकती है: 

  • ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स के पंजीकरण के लिए एक तंत्र बनाना,
  • ई-स्पोर्ट्स आयोजनों के संचालन के लिए दिशानिर्देश निर्दिष्ट करना,
  • ई-स्पोर्ट्स के लिए प्रशिक्षण अकादमियाँ स्थापित करना,
  • ई-स्पोर्ट प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म के प्रचार को प्रोत्साहित करना, और
  • सुरक्षित सोशल गेमिंग सामग्री तक सार्वजनिक पहुँच बढ़ाने वाली पहलों का समर्थन करना।

ऑनलाइन मनी गेम के बारे में

  • इसे एक ऑनलाइन गेम के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें उपयोगकर्ता मौद्रिक या अन्य लाभ प्राप्त करने की उम्मीद में पैसे या अन्य दांव लगाता है।
  • इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खेल कौशल, संयोग या दोनों पर आधारित है।
  • “ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा” का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन मनी गेम में प्रवेश करने या खेलने के लिए दी जाने वाली सेवा।

ई-स्पोर्ट के बारे में

इसे एक ऑनलाइन गेम के रूप में परिभाषित किया गया है: 

  • इसे बहु-खेल आयोजनों के भाग के रूप में खेला जाता है।
  • इन्हें राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के तहत मान्यता प्राप्त है।
  • इसका परिणाम पूरी तरह से शारीरिक निपुणता, मानसिक चपलता, रणनीतिक सोच या इसी तरह के कौशल जैसे कारकों द्वारा निर्धारित होता है।
  • इसमें मल्टीप्लेयर प्रारूप में आयोजित और पूर्व-निर्धारित नियमों द्वारा संचालित संगठित प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम शामिल हैं। इसमें पंजीकरण शुल्क और पुरस्कार राशि का भुगतान शामिल हो सकता है।

ऑनलाइन सोशल गेम के बारे में

  • इसका अर्थ है एक ऑनलाइन गेम जो केवल मनोरंजन, मनोरंजन या कौशल विकास के लिए पेश किया जाता है।
  • इसमें सदस्यता या एकमुश्त प्रवेश शुल्क का भुगतान शामिल हो सकता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का दांव या दांव के बदले में मौद्रिक लाभ शामिल नहीं होना चाहिए।

ऑनलाइन गेमिंग पर अधिकार

केंद्र सरकार निम्नलिखित शक्तियों के साथ एक प्राधिकरण का गठन कर सकती है:

  • यह निर्धारित करना कि कोई ऑनलाइन गेम ऑनलाइन मनी गेम के रूप में योग्य है या नहीं।
  • ऑनलाइन गेम को मान्यता देना, श्रेणीबद्ध करना और पंजीकृत करना।

बिना वारंट के तलाशी और गिरफ्तारी

  • विधेयक प्राधिकृत अधिकारियों को बिना वारंट के किसी भी स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने का अधिकार देता है।
  • वे तलाशी के दौरान पाए गए किसी संदिग्ध व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकते हैं।

अपराध और दंड

  • ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करने पर तीन वर्ष तक का कारावास, एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
  • ऑनलाइन मनी गेम्स का विज्ञापन करने पर दो वर्ष तक का कारावास, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
  • ऐसी सेवाओं के लिए वित्तीय लेनदेन की सुविधा प्रदान करने पर तीन वर्ष तक का कारावास, एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना, या दोनों दंड दिए जा सकते हैं।
  • विधेयक में निर्दिष्ट किया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं प्रदान करने और ऐसे खेलों के लिए वित्तीय लेनदेन की सुविधा प्रदान करने के अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।

विधेयक के महत्व:

  • सामाजिक और वित्तीय नुकसानों पर अंकुश: रियल मनी गेम्स (आरएमजी) पर प्रतिबंध लगाकर, यह कानून वित्तीय शोषण, लत और सामाजिक संकट को रोकने का प्रयास करता है, जिसने कथित तौर पर परिवारों को तबाह कर दिया है और गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का कारण बना है।
  • उपभोक्ता संरक्षण और प्रशासन को मज़बूत करना: यह कानून गेमिंग कंपनियों द्वारा स्व-नियमन के बजाय सख्त सरकारी विनियमन सुनिश्चित करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को चिटफंड घोटालों जैसे कदाचार और धोखाधड़ी से बचाया जा सके।
  • सुरक्षित और विनियमित विकल्पों को प्रोत्साहित करना: आरएमजी पर प्रतिबंध लगाते हुए, सरकार विनियमित ढाँचों के तहत ई-स्पोर्ट्स और कौशल-आधारित गेमिंग को बढ़ावा देती है, जिससे डिजिटल गेमिंग में नवाचार और जन कल्याण के बीच संतुलन बना रहता है
Source: 

Indian Express
PRS India
Live Mint

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