संदर्भ: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के कृषि-औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ₹250 करोड़ के अनुमानित निवेश को आकर्षित करने वाली 12 नई प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंज़ूरी देने जा रही है।
- इन परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा के बाद, मूल्यांकन समिति ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अंतर्गत इन्हें मंज़ूरी दे दी।
- अब इन्हें अनुमोदन के लिए राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (SLEC) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- बैठक में, अपर मुख्य सचिव ने HVR फ़ूड्स, जौनपुर के निवेशक को एक आधुनिक मसाला उत्पादन इकाई की पूर्ण स्थापना और उत्पादन शुरू करने के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किया।
खाद्य प्रसंस्करण श्रेणियों में प्रस्तावों का वितरण:
- व्यक्तिगत त्वरित फ्रीजिंग (IQF) के लिए चार
- बेकरी इकाइयों के लिए दो,
- लॉलीपॉप कैंडी फिश फीड, ग्राउंड नट बायल, आइसक्रीम, रेडी-टू-ईट उत्पाद और टोमैटो केचप के लिए एक-एक।
उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2023 के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएँ
- बैठक के दौरान, बताया गया कि नीति के अंतर्गत अब तक ₹10,000 करोड़ की 416 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।
- इनमें से 70 परियोजनाएँ चालू हैं और बिजली उत्पादन कर रही हैं तथा अगले छह महीनों में 100 और परियोजनाओं के चालू होने की उम्मीद है।
- निवेशक सौर ऊर्जा संयंत्रों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
- अब तक 58 परियोजनाओं में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।
