संदर्भ: छह महीने के विश्लेषण और जांच से पता चलता है कि किस तरह से पानी की अधिक खपत वाली फसलें, अनियंत्रित भूजल दोहन और नीति प्रवर्तन की कमी के कारण भूजल संकट बढ़ रहा है।
- उत्तर प्रदेश भारत में सिंचाई के लिए मीठे पानी का सबसे बड़ा निष्कर्षक है, जो 2023 में 46 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) भूजल निकाला।
- 2013 से 2023 तक, उत्तर प्रदेश ने 238 BCM भूजल निकाला, जिसमें से 90% से अधिक का उपयोग सिंचाई के लिए किया गया।
- राज्य के अधिकांश हिस्से को कवर करने वाली गंगा, यमुना और राम गंगा नदी घाटियों में, भूजल दोहन 70% की सुरक्षित सीमा को पार कर चुका है।
उत्तर प्रदेश की जल दोहन रिपोर्ट
- संसाधन मूल्यांकन – 2017 में: उत्तर प्रदेश के नौ जिले- आगरा, अमरोहा, फिरोजाबाद, जी.बी. नगर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, संभल और शामली- अत्यधिक दोहन वाले हैं, जहाँ भूजल दोहन 100% से अधिक है। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा 128% भूजल दोहन हुआ है।
- भूजल अधिशेष क्षेत्र: लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 2.24 लाख हैम भूजल निकालने की क्षमता है, इसके बाद सीतापुर में 1.97 लाख हैम है। अन्य आस-पास के जिले- हरदोई, उन्नाव और रायबरेली में क्रमशः 1.71, 1.76 और 1.12 लाख हैम भूजल है।
- भारी निष्कर्षण के क्षेत्र: उत्तर प्रदेश में कुल 45.84 BCM भूजल निष्कर्षण में से 27% (12.69 बीसीएम) 11 जिलों- सहारनपुर, बुलंदशहर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, जौनपुर, बाराबंकी, उन्नाव, फतेहपुर, प्रतापगढ़, हरदोई और प्रयागराज से आता है। सहारनपुर और बुलंदशहर सबसे ज़्यादा शोषण करने वाले हैं।
यूपी सरकार द्वारा उठाए गए कदम
- भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2019 के तहत भूजल का अवैध दोहन दंडनीय अपराध बना दिया गया है।
- राज्य जल नीति 1999 की समीक्षा और अद्यतन करने, वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने और एक रोडमैप निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञ निकाय का गठन किया गया है।
- बाढ़ या सूखे जैसी समस्याओं की भविष्यवाणी करने और पारदर्शी परियोजना कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जल निकायों की वास्तविक समय निगरानी।
- प्रदूषण को कम करने और पानी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सीवेज उपचार संयंत्रों को लागू करके नदी के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना।
- आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए वन विभाग के तहत यूपी वेटलैंड प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया; संयुक्त राष्ट्र रामसर कन्वेंशन के तहत छह वेटलैंड को नामित किया गया।
- खेत तालाब योजना: राज्य सरकार इस योजना के तहत खेती के लिए पानी के संरक्षण के लिए किसानों को अपने खेत के एक हिस्से को तालाब में बदलने के लिए 50% अनुदान देती है।