संबंधित पाठ्यक्रम:
सामान्य अध्ययन-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय।
सामान्य अध्ययन -3: बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।
संदर्भ: हाल ही में, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) की 9वीं वर्षगांठ मनाई।
अन्य संबंधित जानकारी
- सरकार ने विस्तारित उड़ान फ्रेमवर्क के तहत इस योजना को अप्रैल 2027 से आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- आगामी चरण में पहाड़ी, पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों में बेहतर कनेक्टिविटी पर जोर दिया जाएगा, जिसमें लगभग 120 नए गंतव्यों को विकसित करने की योजना है।
- सरकार ने अगले पांच वर्षों में 50 नए हवाई अड्डों के विकास की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें बिहार में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, पटना हवाई अड्डे का विस्तार और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे का विकास करना शामिल है। इसका उद्देश्य भविष्य की बढ़ती मांग को पूरा करना और क्षेत्रीय विकास का समर्थन करना है।
उड़ान (UDAN) योजना
- उत्पत्ति: उड़ान पहल को 21 अक्टूबर 2016 को राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (NCAP) के तहत शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य सरकारी समर्थन से समर्थित बाजार संचालित मॉडल के माध्यम से टियर-2 और टियर-3 शहरों को जोड़ना था।
- उद्देश्य: क्षेत्रीय हवाई यात्रा को किफायती, सुलभ और व्यापक बनाना, शहरी और दूरदराज के क्षेत्रों के बीच के अंतराल को पाटना।
- 27 अप्रैल 2017 को शिमला और दिल्ली के बीच पहली उड़ान ने क्षेत्रीय विमानन कनेक्टिविटी में एक नए युग को चिन्हित किया।
• प्रमुख विशेषताएँ
- व्यवहार्यता अंतर निधि (VGF): परिचालन लागत की भरपाई और कम हवाई किराए को बनाए रखने के लिए एयरलाइनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- हवाई किराये की अधिकतम सीमा निर्धारित करना: टिकट की कीमतों की निर्धारित अधिकतम सीमा क्षेत्रीय मार्गों पर यात्रियों के लिए यात्रा को सुलभ बनाती है।
- सहयोगात्मक शासन: यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और निजी ऑपरेटरों के बीच संयुक्त समन्वय के माध्यम से कार्य करती है ताकि इसका सुचारू कार्यान्वयन और निगरानी की जा सके।
उपलब्धियाँ
• हवाई यात्रा का लोकतंत्रीकरण: इस योजना ने 649 मार्गों को सफलतापूर्वक संचालित किया है, जो 93 उपयोग में न लाए गए और कम उपयोगिता वाले हवाई अड्डों के साथ-साथ 15 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एयरोड्रोम (Water Aerodromes) को जोड़ता है।
- इससे नौ वर्षों की अवधि में 3.23 लाख उड़ानों के माध्यम से 1.56 करोड़ यात्रियों को हवाई यात्रा की सुविधा मिली है।
• वित्तीय सहायता: सरकार ने एयरलाइन परिचालन और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के रूप में ₹4,300 करोड़ से अधिक का संवितरण किया।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग चार्ज (TNLC) से छूट प्रदान करता है और RCS उड़ानों के लिए रियायती रूट नेविगेशन और सुविधा शुल्क (RNFC) लागू करता है।
• सेवाओं का विस्तार: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने समुद्री जहाजों के परिचालन के लिए व्यापक दिशानिर्देश पेश किए हैं और समुद्री जहाजों और हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए समर्पित बोली दौर अर्थात् उड़ान 5.5 का शुभारंभ किया है।
- उड़ान 5.5 के अंतर्गत सरकार ने 150 मार्गों के लिए आशय पत्र जारी किए हैं, जो विभिन्न तटीय और द्वीपीय क्षेत्रों में 30 वाटर एरोड्रोम्स को जोड़ेंगे।
• उड़ान योजना के अंतर्गत विभिन्न पहल:
- कृषि उड़ान: इसका उद्देश्य किसानों के लिए हवाई माल ढुलाई को अधिक किफायती और सुलभ बनाकर कृषि उपज के हवाई परिवहन को बढ़ावा देना है।
- उड़ान यात्री कैफे: यात्रियों को किफायती भोजन विकल्प प्रदान करने के लिए कोलकाता और चेन्नई हवाई अड्डों पर शुरू किए गए हैं।
- लाइफलाइन उड़ान: यह विशेष पहल मार्च 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान निर्बाध चिकित्सा और आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी।