आभासी डिजिटल परिसंपत्तियाँ

संबंधित पाठ्यक्रम:

सामान्य अध्ययन 3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों का जुटाव, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

संदर्भ:

हालहि मे  चैनालिसिस द्वारा प्रकाशित   रिपोर्ट जियोग्राफी ऑफ क्रिप्टो मे  बताया गया है कि भारत लगातार दूसरे वर्ष भी जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में अग्रणी बना हुआ है।

वैश्विक क्रिप्टो अपनाने में भारत की स्थिति

• भारत में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता वेब3 डेवलपर समुदाय भी है।
• NASSCOM की रिपोर्ट में बताया गया है:
  • भारतीय खुदरा निवेशकों ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों में 6.6 बिलियन डॉलर का निवेश किया है।
  • क्रिप्टो उद्योग द्वारा 2030 तक आठ लाख से अधिक नौकरियां सृजित करने का अनुमान है ।

भारत के VDA पारिस्थितिकी तंत्र में नियामक चुनौतियाँ

• क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र का तेजी से विकास भारत में अनिश्चित और विकसित नीतिगत माहौल के विपरीत है।
• भारत में, क्रिप्टो को आधिकारिक तौर पर आभासी डिजिटल परिसंपत्ति (VDA) के रूप में जाना जाता है ।
• इससे VDA के विकास और नियामक स्पष्टता के बीच विसंगति उजागर होती है , तथा नीति निर्माताओं और बाजार सहभागियों दोनों के लिए चुनौतियां उत्पन्न होती हैं।
• भारत में पूंजी नियंत्रण सख्त है और भुगतान प्रणालियां अत्यधिक विनियमित हैं, जिससे क्रिप्टोकरेंसी की विकेन्द्रीकृत प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना कठिन हो जाता है।

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) :
  • किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण से प्राधिकरण के अभाव का हवाला देते हुए पहली बार 2013 में चिंता जताई गई थी ।
  • 2018 में , एक परिपत्र जारी कर वित्तीय संस्थानों को VDA-संबंधित संस्थाओं के साथ लेन-देन करने से रोक दिया गया था।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 में इस परिपत्र को रद्द कर दिया।
• मई 2025 में, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापक क्रिप्टो विनियमन की कमी पर प्रकाश डाला, जिसमे मालूम हुआ  कि क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगाने से बाजार की वास्तविकता की अनदेखी होती है  जिससे नीति और व्यवसायिक  क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संबंध कमजोर होता है।

निषेधात्मक कराधान उपाय और उनका प्रभाव

• आयकर विधेयक, 2025 पहली बार क्रिप्टोकरेंसी और नॉन-फंजिबल टोकन (NFTs) सहित आभासी डिजिटल परिसंपत्ति (VDA) को संपत्ति और पूंजीगत परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा प्रस्तुत करता है ।
  • यह विधेयक VDA हस्तांतरण पर 30% पूंजीगत लाभ कर लागू करता है, लेनदेन पर 1% TDS लागू करता है, तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने और वित्तीय दुरुपयोग को रोकने के लिए अनिवार्य रिपोर्टिंग की आवश्यकता रखता है।
• हालाँकि, अपतटीय व्यापार में निरंतर वृद्धि के कारण उनकी प्रभावशीलता सीमित थी ।

वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASP) की भूमिका

• IMF, वित्तीय स्थिरता बोर्ड और FATF जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन निम्नलिखित का समर्थन करते हैं:
  • व्यापक , जोखिम-आधारित और वैश्विक रूप से सामंजस्यपूर्ण विनियम ।
• ऐसे ढांचे घरेलू अनुपालन मध्यस्थों या वीएएसपी पर निर्भर करते हैं, जो:
  • नीति लागू करना,
  • विनियामक दृश्यता बढ़ाना,
  • वास्तविक समय  मे उद्योग चुनौतियों के बारे में जानकारी प्रदान करना।