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सामान्य अध्ययन 3: भारतीय अर्थव्यवस्था
संदर्भ:
भारत DPDP अधिनियम, 2023 और मसौदा नियम, 2025 के माध्यम से अपने सहमति-आधारित डेटा-साझाकरण ढांचे को मजबूत और विस्तारित करना चाहता है, जो अकाउंट एग्रीगेटर मॉडल द्वारा रखी गई नींव पर आधारित है।
अकाउंट एग्रीगेटर
- भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, अकाउंट एग्रीगेटर एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो एक अनुबंध के तहत अपने ग्राहकों के बारे में वित्तीय जानकारी प्राप्त करने या एकत्र करने की सेवा प्रदान करती है।
- AA ढांचा ग्राहकों को सहमति पद्धति पर एकल डिजिटल पोर्टल के माध्यम से कई वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, जिसके तहत उपभोक्ता चुन सकते हैं कि उन्हे कौन सा वित्तीय डेटा किस इकाई के साथ साझा करना है।
- यह बैंक द्वारा बताए गए ग्राहकों या किसी निर्दिष्ट वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं के लिए सूचना को समेकित करने, व्यवस्थित करने और प्रस्तुत करने पर भी केंद्रित है।
- अकाउंट एग्रीगेटर भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे में एक अतिरिक्त सुविधा है क्योंकि यह बैंकों को सहमति प्राप्त डेटा प्रवाह और सत्यापित डेटा तक पहुंच प्रदान करेगा।
- इससे बैंकों को लेनदेन लागत कम करने में सहायता मिलेगी, जिससे हम अपने ग्राहकों को कम कीमत के ऋण तथा अधिक अनुकूलित उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो पाएंगे।
- इससे डेटा गोपनीयता, ग्राहक नियंत्रण और निर्बाध वित्तीय सेवा पहुंच को बढ़ावा मिलता है ।
नियामक ढांचा :
• AA ढांचे का निर्माण एक अंतर-नियामक निर्णय के माध्यम से किया गया था जिसमें शामिल थे:
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI)
- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)
• यह पहल वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) के तहत शुरू की गई थी ।
• AA को कार्य करने के लिए RBI से लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
यह कैसे कार्य करता है?
- इसकी संरचना तीन स्तरीय है: खाता एग्रीगेटर, FIP (वित्तीय सूचना प्रदाता) और FIU (वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता)।
- FIP एक डेटा फिड्युसरी है, जो ग्राहकों का डेटा रखता है। यह बैंक, NBFC, म्यूचुअल फंड, बीमा रिपोजिटरी या पेंशन फंड रिपोजिटरी हो सकता है।
- FIU उपभोक्ता को विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने के लिए FIP से डेटा का उपयोग करता है। FIU एक ऋण देने वाला बैंक है जो उधारकर्ता के डेटा तक पहुँच चाहता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उधारकर्ता ऋण के लिए योग्य है या नहीं। बैंक दोहरी भूमिका निभाते हैं – एक FIP के रूप में और एक FIU के रूप में।
- AA को ग्राहकों द्वारा किए जाने वाले लेन-देन का समर्थन नहीं करना चाहिए, लेकिन ग्राहकों की उचित पहचान के लिए उचित तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए। AA को केवल उस ग्राहक के साथ जानकारी साझा करनी चाहिए जिससे वह संबंधित है या ग्राहक द्वारा अधिकृत किसी अन्य वित्तीय जानकारी उपयोगकर्ता के साथ।
- अकाउंट एग्रीगेटर ग्राहक को विभिन्न खातों, जैसे बैंक जमा, इक्विटी, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड, के बारे में अपनी वित्तीय जानकारी किसी भी संस्था को हस्तांतरित करने की अनुमति देता है, जिसे ऐसी जानकारी तक पहुंच की आवश्यकता होती है।
- बैंकिंग और निवेश से संबंधित विभिन्न अन्य श्रेणियों के अलावा, सूचना की 19 श्रेणियां हैं जो ‘वित्तीय सूचना’ के अंतर्गत आती हैं।
- ऐसी जानकारी साझा करने के लिए, FIU को AA द्वारा संचालित किसी भी प्लेटफॉर्म/ऐप के माध्यम से सहमति के लिए अनुरोध करना आवश्यक है। ऐसा अनुरोध AA के माध्यम से व्यक्तिगत ग्राहक द्वारा प्राप्त किया जाता है, और सहमति प्राप्त होने के बाद AA द्वारा जानकारी साझा की जाती है।
DPDP अधिनियम, 2023 के तहत सहमति प्रबंधक व्यवस्था
• डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 एक सहमति-प्रबंधक के नेतृत्व वाले डेटा शासन ढांचे को प्रस्तुत करता है ।
• सहमति प्रबंधक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, जो डेटा प्रिंसिपलों (व्यक्तियों) को यह करने की अनुमति देते हैं :
- डेटा साझा करने के लिए सहमति दें, समीक्षा करें, प्रबंधित करें और वापस लें।
• यह आर्किटेक्चर अकाउंट एग्रीगेटर (AA) फ्रेमवर्क को प्रतिबिंबित करता है , तथा स्पष्ट, सूचित सहमति पर जोर देता है।
मसौदा DPDP नियम, 2025 के प्रमुख प्रस्ताव
- डेटा संरक्षण बोर्ड (DPB) के साथ अनिवार्य पंजीकरण : मानकीकरण और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी सहमति प्रबंधकों को DPB के साथ पंजीकरण करना होगा।
- क्षेत्र-विशिष्ट सहमति प्रबंधकों को सक्षम करें : DPB को क्षेत्र-विशिष्ट सहमति प्रबंधकों (जैसे स्वास्थ्य या वित्त में) को अनुमति देनी चाहिए यदि वे अंतर-संचालनीय API और तकनीकी मानकों का उपयोग करते हैं ।
उदाहरण:
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा वित्तीय स्वास्थ्य रिकॉर्ड (FHR) एक स्वास्थ्य-डेटा AA-जैसी प्रणाली है।
- इसे DPDP ढांचे के तहत पंजीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए।
• वाणिज्यिक व्यवस्था की अनुमति दें : सहमति प्रबंधकों को डेटा फिड्युशरीज़ के साथ वाणिज्यिक समझौते करने की अनुमति दी जानी चाहिए , बशर्ते:
- उपयोगकर्ता की सहमति और डेटा सुरक्षा से समझौता ना किया जाए।
- डेटा प्रिंसिपलों के प्रति प्रत्ययी कर्तव्य बना रहे।