संबंधित पाठ्यक्रम:
सामान्य अध्ययन 2: केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन|
सामान्य अध्ययन 2: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं
संदर्भ :
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है।
अन्य संबंधित जानकारी
- अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित किया गया तथा इसे 100 से अधिक देशों द्वारा सह-प्रायोजित किया गया।
- इस पहल का उद्देश्य कृषि में महिलाओं की भूमिका को उजागर करना और उसे मजबूत बनाना, संसाधनों, प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और बाजारों तक उनकी पहुंच को बढ़ावा देना तथा उनका सशक्तिकरण करना है।
- इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना तथा कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाना है, तथा अपने परिवारों और अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन देने में ग्रामीण और किसान महिलाओं के महत्व पर बल देना है।
- यह लैंगिक समानता और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देकर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), विशेष रूप से एसडीजी 2 (भूखमरी को समाप्त करना) और एसडीजी 5 (लैंगिक समानता) के अनुरूप है।
- एफएओ से अपेक्षा की जाती है कि वह अन्य संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी)
- मुख्यालय: रोम, इटली।
- विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) संयुक्त राष्ट्र का एक हिस्सा है जो दुनिया भर में भुखमरी को समाप्त करने और खाद्य सुरक्षा में सुधार करने के लिए काम करता है।
- यह खाद्य सहायता पर केंद्रित विश्व की सबसे बड़ी मानवीय एजेंसी है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी।
- डब्ल्यूएफपी के प्रयास सतत विकास लक्ष्य 2 के अनुरूप हैं – जिसका उद्देश्य 2030 तक भुखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है।
- यह 120 से अधिक देशों में काम करता है, आपातकालीन खाद्य सहायता प्रदान करता है और समुदायों को पोषण में सुधार करने और भविष्य की चुनौतियों के प्रति अधिक लचीला बनने में मदद करता है।
- वित्तपोषण: WFP पूरी तरह से सरकारों, व्यवसायों और व्यक्तिगत दाताओं से प्राप्त स्वैच्छिक दान पर निर्भर है।
- संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) 1963 से भारत में सक्रिय है। शुरू में खाद्य वितरण पर ध्यान केंद्रित करने वाला WFP 1980 के दशक के अंत में तकनीकी सहायता की ओर स्थानांतरित हो गया क्योंकि भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया था
- भारत सरकार के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में छह महीने तक विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोग एक साथ आए। उन्होंने कृषि क्षेत्र में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए हाथ मिलाया।
महिला किसानों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ
- भूमि स्वामित्व: केवल 14% भूमि स्वामियों के पास महिलाएँ हैं। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, भूमि स्वामित्व वाली महिलाओं की संख्या और भी कम यानी 8.3% है।
- ऋण एवं वित्तीय पहुंच: भारत में महिला किसानों के पास भूमि स्वामित्व का अभाव, ऋण एवं वित्तीय संस्थानों तक उनकी पहुंच में बाधा उत्पन्न करता है।
- सूचना एवं प्रौद्योगिकी अंतराल: कृषि योजना और परामर्श पर सूचना तक नियमित पहुंच किसानों के लिए आवश्यक है, लेकिन महिलाओं की मोबाइल फोन जैसी प्रौद्योगिकी तक पहुंच सीमित है।
- जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन महिला किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, क्योंकि इससे उनकी घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और कृषि संबंधी जोखिम भी बढ़ जाते हैं।
आगे की राह :
- नीति डिजाइन और कार्यान्वयन में महिला किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पुनर्निर्धारित कृषि उपकरणों से लेकर अनुकूलित वित्तीय सेवाओं और ऋण पहुंच तक लक्षित समाधान बनाने के लिए लिंग-विभाजित डेटा आवश्यक है।
- कृषि-मूल्य श्रृंखलाओं को स्वयं सहायता समूहों और सामूहिक नेटवर्क के माध्यम से वित्त, सूचना और सहायता तक उनकी पहुंच में सुधार करके महिलाओं के नेतृत्व वाले मॉडलों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- वास्तविक समय के मौसम, बाजार अपडेट और कृषि सलाह के लिए स्थानीय भाषाओं में किफायती उपकरण और कृषि प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करना।
- अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए जलवायु-अनुकूल कृषि नीतियों में महिलाओं की आवश्यकताओं को एकीकृत करना।