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सामान्य अध्ययन-3: पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण।
संदर्भ: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025–26 प्रदान किए। इन पुरस्कारों के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन–शहरी (SBM-U) के अंतर्गत शहरी स्वच्छता एवं सफाई में योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को सम्मानित किया गया।
प्रमुख निष्कर्ष
- रैंकिंग में सुधार: 350 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) ने अपनी रैंकिंग में 500 से अधिक स्थानों का सुधार किया, जबकि 50,000 से कम आबादी वाले 1,700 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों ने 2024–25 की तुलना में अपनी रैंकिंग में सुधार किया।
- सुपर स्वच्छ लीग: नवी मुंबई (महाराष्ट्र), सूरत (गुजरात) और विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) ने शीर्ष तीन स्थान प्राप्त किए।
- दस लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी: ग्रेटर विशाखापत्तनम, जबलपुर और लखनऊ ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया।
- अन्य जनसंख्या श्रेणियाँ:
- 3–10 लाख: उज्जैन, चंडीगढ़ और गुंटूर।
- 50,000–3 लाख: देवास, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) और सागर।
- 20,000–50,000: वीटा, अस्का और पणजी।
- नई पुरस्कार श्रेणियाँ:
- स्वच्छ हिमालयी शहर: रुद्रपुर, जम्मू और शोपियां।
- स्वच्छ नदी तटीय शहर: रीवा, बिलासपुर और वाराणसी।
- स्वच्छ तटीय शहर: पुरी, अलप्पुझा और रत्नागिरी।
- राज्य प्रथम स्वच्छ शहर पुरस्कार: राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए 30 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को प्रदान किया गया। केंद्रशासित प्रदेशों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया: 5 तक शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) तथा 5 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय।
- राज्य प्रथम स्वच्छ शहर पुरस्कार: राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए 30 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को प्रदान किया गया।
- सरकारी प्रदर्शन: 2014 से शहरी अपशिष्ट प्रसंस्करण की दर 16% से बढ़कर 80% हो गई है, जबकि घर-घर जाकर कचरा संग्रहण का कवरेज 44% से बढ़कर 96% से अधिक हो गया है।
- पुराने कचरा डंपिंग स्थलों के अपशिष्ट के निवारण से लगभग 11,000 एकड़ शहरी भूमि खाली हुई है।
स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के बारे में
- शुरुआत: आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा वर्ष 2016 में।
- उद्देश्य: शहरी स्वच्छता का आकलन करना, शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना तथा अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता सेवाओं में सुधार करना।
- संस्करण: 10वाँ संस्करण (2025–26)।
- विषय (थीम): स्वच्छता की नई पहल – बढ़ाएँ हाथ, करें सफाई साथ।
- मूल्यांकन फ्रेमवर्क:
- शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) का मूल्यांकन 10 प्रमुख मूल्यांकन क्षेत्रों के अंतर्गत 43 संकेतकों के आधार पर किया गया।
- मूल्यांकन कुल 12,500 अंकों का था: जमीनी मूल्यांकन के लिए 10,500 अंक, जिसमें नागरिकों की प्रतिक्रिया भी शामिल थी, तथा प्रमाणन (ODF/ODF+/ODF++/Water+ और कचरा मुक्त शहर) के लिए 2,000 अंक निर्धारित किए गए थे।
- 3,000 से अधिक प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं ने वास्तविक समय में GPS-सक्षम निगरानी के सहयोग से क्षेत्रीय मूल्यांकन किया।
- प्रमुख नई विशेषताओं में नागरिकों की प्रतिक्रिया को अधिक महत्त्व देना, तटीय क्षेत्रों के लिए अलग मूल्यांकन मानदंड, गंगा कस्बों का विस्तार करके नदी कस्बों को शामिल करना, खुले में शौच एवं खुले में मूत्र त्याग की रोकथाम हेतु संकेतक, पर्यटन एवं विरासत स्थलों पर स्वच्छता तथा विद्यालयों में व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम शामिल थे।
स्वच्छ शहर जोड़ी पहल
- शुरुआत: 27 सितंबर 2025 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री द्वारा।
- उद्देश्य: शहरों के बीच मार्गदर्शन एवं सहकर्मी-अधिगम को बढ़ावा देना, ताकि बेहतर स्वच्छता प्रदर्शन करने वाले शहर अपेक्षाकृत कम स्वच्छता प्रदर्शन करने वाले शहरों को सहयोग प्रदान कर सकें।
- कवरेज: 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 70 मार्गदर्शक शहरों (Mentor Cities) को 191 लाभार्थी शहरों (Mentee Cities) के साथ जोड़ा गया।
- शीर्ष तीन शहर जोड़ियाँ:
- अहमदाबाद (मार्गदर्शक) – साणंद (लाभार्थी)।
- इंदौर (मार्गदर्शक) – देपालपुर (लाभार्थी)।
- तिरुपति (मार्गदर्शक) – कुप्पम (लाभार्थी)।
- यह पहल भारत की गुरु–शिष्य परंपरा से प्रेरित प्रत्येक एक – सिखाए एक (Each One – Teach One) के सिद्धांत पर आधारित है।
अन्य महत्त्वपूर्ण पहल एवं घटनाक्रम
- शहरी अपशिष्ट प्रसंस्करण: वर्ष 2014 में 16% से बढ़कर 80% हो गया।
- घर-घर कचरा संग्रहण: इसका कवरेज 44% से बढ़कर 96% से अधिक हो गया।
- पुराने कचरा डंपिंग स्थल: इनके अपशिष्ट के निवारण से लगभग 11,000 एकड़ शहरी भूमि उत्पादक उपयोग के लिए खाली हुई है।
- प्रगति -50 (PRAGATI-50): प्रौद्योगिकी-आधारित हस्तक्षेपों एवं निरंतर निगरानी के माध्यम से 50 शहरों को आदर्श स्वच्छ शहरों के रूप में विकसित करना।
- स्वच्छता ही सेवा 2026: लगभग 2.10 करोड़ नागरिकों ने भाग लिया।
- सफाईमित्र: 33,000 से अधिक विशेष शिविरों के माध्यम से लगभग 17 लाख सफाई कर्मचारियों को लाभ हुआ।
- ज्ञान यात्राएँ: स्वच्छता जागरूकता गतिविधियों में लगभग 4 लाख बच्चों ने भाग लिया।