सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों के अतिरिक्त बिक्री कर लगाने के अधिकार को बरकरार रखा

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सामान्य अध्ययन-2: संघीय ढाँचे से संबंधित मुद्दे एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर तक शक्तियों एवं वित्त का हस्तांतरण तथा इससे संबंधित चुनौतियाँ।

सामान्य अध्ययन -3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने से संबंधित विषय।

संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने वर्ष 1974 में स्थापित कानूनी स्थिति की पुनः पुष्टि की है कि राज्य मौजूदा देय बिक्री कर के प्रतिशत के आधार पर अतिरिक्त बिक्री कर लगा सकते हैं।

अन्य संबंधित जानकारी

• मामले की पृष्ठभूमि: अर्जुन फ्लोर मिल्स बनाम ओडिशा राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अतिरिक्त बिक्री कर संबंधी प्रावधानों, विशेष रूप से उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम, 1947 की धारा 5A को चुनौती देने वाले मामलों की जाँच की।
• करारोपण की प्रकृति: धारा 5A के तहत ₹10 लाख से अधिक वार्षिक सकल कारोबार वाले व्यापारियों को देय कुल बिक्री कर का 10% अतिरिक्त अधिभार के रूप में देना अनिवार्य था।
• मुख्य संवैधानिक प्रश्न: क्या पहले से देय बिक्री कर के आधार पर गणना किया गया अधिभार एक अस्वीकार्य ‘कर पर कर’ है, या यह सूची-II की प्रविष्टि 54 के तहत वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर लगाया जाने वाला कर ही बना रहता है?
• सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: पीठ ने कहा कि एस. कोडर बनाम केरल राज्य (1974) मामले में ही कानूनी स्थिति पहले से स्पष्ट की जा चुकी थी।

कराधान की मूल अवधारणाओं और संवैधानिक ढाँचे को समझना

• बिक्री कर (Sales Tax): वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर। पूर्ववर्ती संवैधानिक ढाँचे के तहत, राज्यों को सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 54 के अंतर्गत यह कर लगाने का अधिकार प्राप्त था।
• अधिभार (Surcharge): किसी मौजूदा कर के अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर। वर्तमान मामले में, इसकी गणना किसी व्यापारी द्वारा देय बिक्री कर के प्रतिशत के रूप में की गई थी, जिससे प्रभावी रूप से मौजूदा कर की दर बढ़ गई।
• उपकर (Cess): किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया जाने वाला कर या शुल्क, जिसकी प्राप्त राशि उसी उद्देश्य के लिए निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए, पंजाब सामाजिक सुरक्षा उपकर का उद्देश्य एक समर्पित निधि के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा उपायों का वित्तपोषण करना था।
• अधिभार बनाम उपकर: दोनों अतिरिक्त कर हैं, लेकिन इनके उद्देश्य और वैधानिक संरचना अलग-अलग हैं। अधिभार सामान्यतः सरकार के सामान्य उद्देश्यों के लिए राजस्व जुटाता है, जबकि उपकर आमतौर पर किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए निर्धारित होता है।
• कर लगाने की शक्तियों का संवैधानिक वितरण:
  • अनुच्छेद 246: सातवीं अनुसूची के माध्यम से संसद और राज्य विधानमंडलों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण करता है।
  • प्रविष्टि 54, सूची-II: GST से पूर्व के ढाँचे के तहत, सूची-I की प्रविष्टि 92A के अधीन रहते हुए, राज्यों को वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर लगाने का अधिकार प्रदान करती थी।
  • प्रविष्टि 82, सूची-I: संसद को कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर लगाने का अधिकार प्रदान करती है।
• 101वें संविधान संशोधन, 2016 का प्रभाव: GST की शुरुआत ने अप्रत्यक्ष कर लगाने की शक्तियों के पूर्ववर्ती वितरण में व्यापक बदलाव किया। सूची-II की प्रविष्टि 54 का दायरा सीमित कर दिया गया तथा इसे निर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों और मानव उपभोग के लिए मादक मदिरा की बिक्री तक सीमित कर दिया गया।

न्यायिक दृष्टिकोण का विकास

• एस. कोडर बनाम केरल राज्य (1974): पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने निर्धारित कारोबार सीमा पार करने वाले व्यापारियों पर अतिरिक्त बिक्री कर लगाने को बरकरार रखा। पीठ ने कहा कि मौजूदा बिक्री कर के प्रतिशत के रूप में इसकी गणना करने से बिक्री कर के रूप में इसकी प्रकृति नहीं बदलती है।
• होएश्ट फार्मास्यूटिकल्स बनाम बिहार राज्य (1983): सर्वोच्च न्यायालय ने देय बिक्री कर के प्रतिशत के रूप में गणना किए गए अधिभार को बरकरार रखा और इसे मौजूदा करारोपण में वृद्धि माना।
• इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य (1990): सर्वोच्च न्यायालय ने रॉयल्टी पर लगाए गए उपकर को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने माना कि रॉयल्टी एक कर है और राज्य के पास ऐसा कर लगाने की विधायी क्षमता नहीं है।
• केसोराम इंडस्ट्रीज (2004) और मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (2024): केसोराम इंडस्ट्रीज मामले में स्पष्ट किया गया कि इंडिया सीमेंट्स मामले में रॉयल्टी को कर बताना अनजाने में हुई त्रुटि थी। इसके बाद, मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि रॉयल्टी कर नहीं, बल्कि खनिज अधिकारों के बदले देय संविदात्मक प्रतिफल है।
• अर्जुन फ्लोर मिल्स संदर्भ (2026): सात न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर एस. कोडर का निर्णय अभी भी प्रभावी है।

निर्णय का महत्त्व

• राज्यों की कर लगाने की शक्तियों की पुनः पुष्टि: यह पुष्टि करता है कि मौजूदा कर के प्रतिशत के आधार पर गणना किया गया अतिरिक्त बिक्री कर, बिक्री कर की दर में वृद्धि के रूप में माना जा सकता है।
• ‘कर पर कर‘ की अवधारणा का स्पष्टीकरण: यह स्थापित करता है कि किसी कर की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति उसकी संवैधानिक प्रकृति निर्धारित नहीं करती; कराधान का विषय निर्णायक बना रहता है।
• न्यायिक अनिश्चितता का समाधान: यह स्पष्ट करता है कि इंडिया सीमेंट्स मामले में किसी अन्य कर के संदर्भ में गणना किए गए करारोपण पर कोई सामान्य प्रतिबंध नहीं लगाया गया था।