संक्षेप में समाचार

अर्थ समिट 2025

संदर्भ:

केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में गांधीनगर, गुजरात के महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में EARTH समिट 2025 का उद्घाटन किया।

अन्य संबंधित जानकारी

अर्थ समिट 2025 का विषय “वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनानाहै।
इस कार्यक्रम के दौरान ‘सहकार सारथी’ के तहत तेरह से अधिक (13+) डिजिटल सहकारी सेवाएँ शुरू की गईं।
अर्थ समिट 2025 का गांधीनगर संस्करण, तीन राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों की एक नियोजित श्रृंखला में दूसरा सम्मेलन है, जिसका उद्देश्य एक व्यापक ग्रामीण विकास ढाँचा तैयार करना है।
दिल्ली में होने वाला तीसरा शिखर सम्मेलन, तीनों सम्मेलनों में हुई चर्चाओं के आधार पर एकीकृत राष्ट्रीय नीति प्रस्तुत करेगा।
यह श्रृंखला का पहला शिखर सम्मेलन था और इसका आयोजन 20 से 21 नवंबर तक किया गया था।

अर्थ समिट 2025 के मुख्य बिंदु

इन शिखर सम्मेलनों का उद्देश्य न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, बल्कि ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं पर पुनर्विचार करना और परिणाम-उन्मुख समाधान निकालना भी है।
यह शिखर सम्मेलन विभिन्न महत्वपूर्ण हितधारकों, जैसे कि प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप, सहकारी संघों, राज्य सरकारों, नवाचार नेटवर्कों और बहुपक्षीय विकास निकायों (MDBs) को एक मंच पर लाता है।
यह शिखर सम्मेलन इस बात का पता लगाएगा कि डिजिटल उपकरण, एग्रीटेक (कृषि प्रौद्योगिकी) और रूरलटेक (ग्रामीण प्रौद्योगिकी) समाधान किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा दे सकते हैं।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC)

संदर्भ:

हाल ही में, वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भारत के सांख्यिकीय इकोसिस्टम में डेटा की विश्वसनीयता में सुधार लाने, समान कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने और विसंगतियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) को पूर्ण वैधानिक अधिकार प्रदान करने की सिफारिश की है।

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स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की, जिसमें सिफारिश की गई कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (National Statistical Commission – NSC) को पूर्ण वैधानिक शक्तियाँ दी जानी चाहिए।
समिति ने सरकारी एजेंसियों और निजी फर्मों के डेटासेट में बढ़ती विसंगतियों का अवलोकन किया।
पैनल ने सिफारिश की कि NSC को सभी मुख्य सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए नोडल और स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए।
समिति ने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) जैसे समष्टि आर्थिक संकेतकों में भारत के अनौपचारिक क्षेत्र के अल्प- प्रतिनिधित्व को उजागर किया।
पैनल ने कई एजेंसियों द्वारा जारी किए गए अतिव्यापी डेटासेट (Overlapping Datasets) के मुद्दों को उठाया और उनमें सामंजस्य स्थापित करने का आग्रह किया।
समिति ने राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI) को नैतिक और कुशल तरीके से अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC)

भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) आधिकारिक आँकड़ों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और समयबद्धता में सुधार के लिए 2005 में स्थापित एक स्वायत्त निकाय है।
NSC की स्थापना 2001 में भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा करने वाले रंगराजन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट द्वारा स्वीकार करने का निर्णय लेने के बाद की गई थी।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति भेदभावपूर्ण कानून

संदर्भ:

हाल ही में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सर्वोच्च न्यायालय में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया है कि केंद्र और राज्यों के लगभग 97 कानूनों में अभी भी कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति भेदभावपूर्ण प्रावधान मौजूद हैं।

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वैश्विक बोझ (Global Burden): NHRC ने शीर्ष अदालत को अवगत कराया है कि विश्व भर में रिपोर्ट किए गए कुष्ठ रोग के कुल मामलों में से लगभग 57% भारत से हैं।
NHRC की सिफारिशें (Reforms): NHRC ने व्यापक सुधारों की सिफारिश की, जिसमें चार मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया:
याचिकाकर्ताओं, जिनमें कुष्ठ संगठन महासंघ (और विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी शामिल हैं, ने तर्क दिया कि आधुनिक चिकित्सा प्रगति के बाद पुराने कानूनी प्रावधानों का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से NHRC की सिफारिशों के आधार पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

भारत के NHRC की स्थापना 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993 के तहत की गई थी। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993 में, मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा संशोधन किया गया।
यह आयोग देश में मानव अधिकारों का रक्षक है, यानी संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के प्राण, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों की रक्षा करता है।
आयोग में एक अध्यक्ष, पांच पूर्णकालिक सदस्य और सात पदेन सदस्य होते हैं।
आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।

घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (“D-SIBs”)

संदर्भ:

RBI ने हाल ही में घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (D-SIBs) की अपनी 2025 की सूची जारी की है। इन बैंकों को अक्सर “विफल होने के लिए बहुत बड़े” (Too Big to Fail – TBTF) के रूप में भी जाना जाता है।

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भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को 2025 के लिए घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (D-SIBs) के रूप में चिन्हित किया है।
ये तीनों बैंक पिछले वर्ष में निर्धारित प्रणालीगत महत्ता बकेट (systemic importance buckets) में ही बने हुए हैं।
RBI ने प्रत्येक बैंक के लिए उसकी जोखिम भारित संपत्ति के आधार पर अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) की आवश्यकता निर्धारित की है।
D-SIB फ्रेमवर्क के लिए बैंकों के नाम और प्रणालीगत महत्ता स्कोर के अनुसार उन्हें सौंपे गए बकेट का वार्षिक प्रकटीकरण आवश्यक है।
यह बताता है कि वर्तमान वर्गीकरण बैंकों द्वारा 31 मार्च, 2025 तक प्रस्तुत किए गए वित्तीय डेटा पर आधारित है।

घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक

ये ऐसे संस्थान हैं जिन्हें घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर “विफल होने के लिए बहुत बड़े” (Too Big To Fail – TBTF) के रूप में माना जाता है, क्योंकि उनकी संभावित विफलता पूरी वित्तीय प्रणाली और व्यापक अर्थव्यवस्था को बाधित कर सकती है।
भारत में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) 2014 में शुरू किए गए एक ढाँचे का पालन करते हुए, D-SIBs की पहचान और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण है।

नुमालीगढ़ रिफाइनरी को नवरत्न का दर्जा

संदर्भ:

हाल ही में, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने घोषणा की कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है, जिससे यह पदनाम प्राप्त करने वाला 27वाँ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया है।

अन्य संबंधित जानकारी

यह मान्यता) NRL के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और इसकी विस्तार परियोजनाओं को रेखांकित करती है, जिसमें नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना (NREP) और बाँस-आधारित 2G बायोएथेनॉल संयंत्र शामिल हैं।
NRL असम में 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) की क्षमता वाली रिफाइनरी का संचालन करती है और इसने वित्तीय वर्ष (FY) 2024-25 में ₹25,147 करोड़ का टर्नओवर (कारोबार) और ₹1,608 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया।
उद्यम (NRL) ने वित्तीय वर्ष (FY) 2024-25 में ₹25,000 करोड़ से अधिक का टर्नओवर (कारोबार) और महत्वपूर्ण शुद्ध लाभ दर्ज करके बेहतर वित्तीय प्रदर्शन की सूचना दी।
नवरत्न दर्जे से NRL के भविष्य के विस्तार, परिचालन लचीलेपन और निवेश क्षमता को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

नवरत्न का दर्जा

यह केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली ‘रत्न’ कंपनियों की दूसरी श्रेणी है, जो महारत्न और मिनीरत्न के बीच का दर्जा है, और यह लाभप्रदता, नेट वर्थ, आय, अंतर-क्षेत्रीय प्रदर्शन आदि सहित विभिन्न मानदंडों पर आधारित है।

पात्रता मानदंड

CPSE को पहले से ही मिनीरत्न श्रेणी-I और शेड्यूल ‘ए‘ का CPSE होना चाहिए, और पिछले पाँच वर्षों में से कम से कम तीन में ‘उत्कृष्ट‘ या ‘बहुत अच्छा‘ MoU रेटिंग प्राप्त होनी चाहिए।
से लाभप्रदता, उत्पादकता, दक्षता आदि जैसे छह प्रदर्शन संकेतकों में 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर प्राप्त होना चाहिए।
कंपनियाँ ₹1,000 करोड़ तक या अपनी नेट वर्थ का 15%, जो भी कम हो एक ही परियोजना में सरकार की पूर्व अनुमति के बिना निवेश कर सकती हैं, बशर्ते कि उनका कुल वार्षिक निवेश उनकी नेट वर्थ के 30% से अधिक न हो।

अभ्यास हरिमौ शक्ति

संदर्भ:

भारत और मलेशिया ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अपने संयुक्त सैन्य अभ्यास, ‘हरिमौ शक्ति’ के पाँचवें संस्करण की शुरुआत की।

अन्य संबंधित जानकारी

यह अभ्यास 5 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चलेगा और इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र अध्याय VII शासनादेश (UN Chapter VII mandate) के तहत उप-पारंपरिक अभियानों में अंतर-संचालनीयता को बढ़ाना है।
भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से डोगरा रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है, जबकि मलेशियाई दल में रॉयल मलेशियाई सेना की 25वीं बटालियन के कर्मी शामिल हैं।
दोनों पक्ष आतंकवाद विरोधी अभियानों में एक साथ प्रशिक्षण लेंगे, जिनमें घेरा डालना और तलाशी अभ्यास, तलाशी और नष्ट करने के मिशन और हेलीबोर्न ऑपरेशन शामिल हैं।
पाठ्यक्रम में आर्मी मार्शल आर्ट्स रूटीन, कॉम्बैट रिफ्लेक्स शूटिंग और योग सत्र भी शामिल हैं।
इसका फोकस संयुक्त प्रतिक्रियाओं में सुधार करने, परिचालन जोखिमों को कम करने और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आवश्यकताओं के साथ अभ्यासों को संरेखित करने पर केंद्रित रहेगा।
यह एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो बारी-बारी से भारत और मलेशिया में आयोजित किया जाता है।
पहला संस्करण 2018 में मलेशिया के सेंगाई परडिक, हुलु लंगत के जंगलों में आयोजित किया गया था।

सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि

संदर्भ:

हाल ही में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने जानकारी दी कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अन्य संबंधित जानकारी

भारत में 2023 में 4.8 लाख दुर्घटनाएँ दर्ज की गईं, जिनमें 1.7 लाख लोगों की मौतें हुई और 4.6 लाख लोग घायल हुए। नतीजतन, प्रतिदिन 485 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।
2024 में, सड़क दुर्घटना से सबसे अधिक मौतें (52.37%) उत्तर प्रदेश में हुईं, जिसका अर्थ है कि हर दूसरी सड़क दुर्घटना जानलेवा थी।
यह डेटा राज्य पुलिस द्वारा सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (e-DAR) पोर्टल पर दर्ज की गई वास्तविक समय की जानकारी पर आधारित है।
फरवरी 2020 में तीसरे वैश्विक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत द्वारा अपनाई गई सड़क सुरक्षा पर स्टॉकहोम घोषणा में 2030 तक सड़क यातायात से होने वाली मौतों और चोटों को 50% तक कम करने का वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दशक 2021-2030 शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, जिसका लक्ष्य 2030 तक सड़क यातायात से होने वाली मौतों और चोटों को 50% तक कम करना है।
वर्ल्ड रोड स्टैटिस्टिक्स 2024 के अनुसार, प्रति लाख जनसंख्या पर सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर चीन में 4.3, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में 12.76, और भारत में 11.89 है।
दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने के लिए, सरकार ने “4Es” पर आधारित सड़क सुरक्षा रणनीति अपनाई है:शिक्षा, इंजीनियरिंग, प्रवर्तन, आपातकालीन देखभाल
सड़क सुरक्षा के लिए आवंटित धनराशि, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं की कुल लागत का 2.21% से 15% तक होती है, जो इसमें शामिल संरचनाओं पर निर्भर करता है।

e-DAR पोर्टल के बारे में

यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), भारत सरकार की एक पहल है और इसे विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है।
इस परियोजना का लक्ष्य देश में सड़क सुरक्षा में सुधार करना है।
मुख्य उद्देश्य: भारत के सभी हिस्सों से सड़क दुर्घटना डेटा को संग्रहित करने के लिए एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (iRAD) तैयार करना।