संदर्भ:
फ्रेजर इंस्टीट्यूट (Fraser Institute) ने “वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता 2024” (Economic Freedom of the World 2024) नामक रिपोर्ट प्रकाशित की।
रिपोर्ट की मुख्य बातें
वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट सूचकांक में 8.58 स्कोर के साथ 165 क्षेत्राधिकारों में हांगकांग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है । अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में जापान 11वें, ब्रिटेन 12वें, ताइवान 19वें, भारत 84वें तथा चीन 104वें स्थान पर हैं।
भारत पिछले वर्ष के 87वें स्थान से इस वर्ष 84वें स्थान पर पहुँच गया है।
मूल्यांकन के पाँच क्षेत्रों में भारत की रैंकिंग इस प्रकार है:
1) “अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की स्वतंत्रता” में 126वाँ स्थान तथा
2) “विनियमन” में 102वाँ स्थान।
3) “सुदृढ़ मुद्रा” (साउंड मनी) में 87 वाँ स्थान।
4) “विधि व्यवस्था और संपत्ति का अधिकार” में 71वाँ स्थान और
5) “सरकार का आकार” में 25 वाँ स्थान।
रिपोर्ट में अपनाई गई पद्धति
रिपोर्ट में प्रकाशित सूचकांक यह मापता है कि देशों की नीतियाँ और संस्थाएँ लोगों को किस सीमा तक 5 प्रमुख क्षेत्रों में अपने स्वयं के आर्थिक विकल्प चुनने की अनुमति देती हैं।
संस्था एक समग्र सूचकांक तैयार करने हेतु 45 प्रकार के आँकड़ों का प्रयोग करता है, जिन्हें मुख्यतः पाँच क्षेत्रों में व्यवस्थित किया गया है: –
- पहला क्षेत्र: सरकार का आकार: यह किसी देश की राजकोषीय नीतियाँ किस सीमा तक व्यक्तिगत आर्थिक विकल्प के दायरे को सीमित करती हैं,को मापता है।
- दूसरा क्षेत्र: विधि-व्यवस्था और संपत्ति का अधिकार: व्यक्तियों और उनके द्वारा अधिकारपूर्वक अर्जित संपत्ति की सुरक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और नागरिक समाज पर केंद्रित है।
- तीसरा क्षेत्र: सुदृढ़ मुद्रा (Sound Money): मुद्रास्फीति बचत के मूल्य को नष्ट कर देती है इसलिए, संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए सुदृढ़ मुद्रा आवश्यक है।
- चौथा क्षेत्र: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की स्वतंत्रता: यह व्यापार प्रतिबंधों – टैरिफ, कोटा, प्रशासनिक प्रतिबंध, और विनिमय दरों एवं पूँजी के प्रवृति पर नियंत्रण – को मापता है।
- पाँचवाँ क्षेत्र: विनियमन: यह विनिमय करने, ऋण प्राप्त करने, स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय चलाने के अधिकार को सीमित करता हैं।
- इसके चार घटकों में ऋण-बाजार विनियमन, श्रम बाजार विनियमन, व्यवसाय विनियमन और प्रतिस्पर्धा की स्वतंत्रता शामिल हैं।