राष्ट्रीय हरित अधिकरण: समुद्र तट सुविधाओं हेतु तटीय निकाय की मंजूरी जरूरी

संदर्भ: 

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की दक्षिणी पीठ ने कहा है कि शहर के समुद्र तटों पर सुविधाएं स्थापित करने के लिए तटीय निकाय से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। 

मुख्य अंश

• 100 करोड़ रुपये की चेन्नई तटरेखा विकास परियोजना पर एनजीटी का आदेश: एक स्वत: संज्ञान मामले में, दक्षिणी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की पीठ ने चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण (CMDA) को समुद्र तट की सफाई और अतिक्रमण हटाने के अलावा किसी भी प्रकार की गतिविधि में शामिल होने से पहले तमिलनाडु राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (TNSCZMA) से अनुमोदन प्राप्त करने का आदेश दिया है।
   स्वप्रेरित मामला: यह न्यायालय की अपनी इच्छा से कार्य करने की अंतर्निहित शक्ति को संदर्भित करता है ।

• सीआरजेड II क्षेत्रों में एकीकृत तटीय सामुदायिक विकास: इस परियोजना के हिस्से के रूप में, चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) II क्षेत्रों (जहां ऐसी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं) के भीतर कासिमेदु, तिरुवोटियूर और इंजमबक्कम-अक्कराई में एकीकृत तटीय सामुदायिक विकास की योजना बना रहा है।
• ब्लू फ्लैग प्रमाणन हेतु अनुशंसा: हाल ही में, तमिलनाडु राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र के सहयोग से चेन्नई तटरेखा विकास परियोजना को ब्लू फ्लैग प्रमाणन हेतु अनुशंसा की है।
• इस सिफारिश ने सीआरजेड मंजूरी की आवश्यकता को दरकिनार कर दिया, जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वर्ष 2020 के आदेश के अनुरूप है, जिसने प्रमाणन चाहने वाली सुविधाओं को पूर्व मंजूरी की आवश्यकता से छूट दी थी।
• राष्ट्रीय हरित अधिकरण का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मंजूरी पर फैसला: इसमें कहा गया कि चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मंजूरी के बिना परियोजना को आगे नहीं बढ़ा सकता।
   इसने इस बात पर भी जोर दिया कि वर्ष 2020 के आदेश में निर्दिष्ट ब्लू फ्लैग प्रमाणन केवल “चिह्नित समुद्र तटों” के लिए ही प्राप्त किया जा सकता है और कासिमेदु और अक्कराई के बीच किसी भी समुद्र तट को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नामित नहीं किया गया था।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)

• इसकी स्थापना पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण मामलों के कुशल संचालन हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत 18 अक्टूबर, 2010 को हुई थी। 
• अधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसकी अतिरिक्त पीठें हैं।

तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ)

• पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सृजित।
• इसमें निम्न ज्वार रेखा (LTL) और उच्च ज्वार रेखा (HTL) के बीच की भूमि शामिल है, साथ ही उच्च ज्वार रेखा से 500 मीटर के भीतर ज्वार के अंदर सँकड़ी खाडियाँ, समुद्र, खाड़ियाँ, नदियाँ और बैकवाटर वाले तटीय क्षेत्र भी शामिल हैं।
• तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना में चार प्रकार के तटीय क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है जो सीआरजेड I, II, III और IV हैं।

ब्लू फ्लैग प्रमाणन (BFC)

• इसे वर्ष 1987 में शुरू किया गया, यह समुद्र तटों के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको-लेबल है, जो दुनिया भर में पर्यावरण शिक्षा और सतत प्रबंधन को बढ़ावा देता है।

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